काठमाडौं । सरकारले १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु र ५ मेगावाटको खोरङाखोला आयोजनाको लाईसेन्स व्युँत्याएको छ । 

 

जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स मात्र ओगटेर बसेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वर्षअघि विभिन्न कम्पनीका नाममा रहेका १४ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो । त्यसमध्ये ३७.६ मेगावाटको कावेली ए आयोजनामा सरकारको कारण ढिलाइ भएको भन्दै पहिला नै व्युँत्याइएको थियो । लाइसेन्स व्युँत्याउने विषयमा तत्कालिन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीबीच द्वन्द्व बढेको थियो । 

 

आयोजनामा धेरै काम भएको पाइएकाले विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार बेनी हाइड्रोपावर कम्पनीसंग करार सम्झौताबाट विद्यत् उत्पादन अनुमातिपत्र (लाईसेन्स) दिएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक समिररत्न शाक्यले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर कम्पनीसँग करार सम्झौता भएको भएको हो । यस्तै खोरङखोला आयोजनाको पनि लाइसेन्स लाइसेन्स व्युँत्याइएको उनले जानकारी दिए । खारेज भएका केही आयोजना मुद्दामा गएको समेत उनले बताए । उनका अनुसार दुबै आयोजनाको काममा धेरै प्रगति भएको पाइएको छ ।  

 

यस्तै विद्युत् जडान सम्झौता नहुदा एक दर्जन आयोजनाको लाइसेन्स रोकिएको छ । प्रसारणलाइनको अभाव भएका कारण प्राधिकरणले जडान सम्झौता नगर्दा विभागलाई लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको शाक्यले जानकारी दिए । प्रसारणलाइनमा ठुलो समस्या भएकाले जडान सम्झौता हुन समस्या भएको उनको भनाई छ । धेरै ठाउँमा प्रसारणलाइनको समस्या बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ । सरकारले पर्याप्त वजेट विनियोजन गर्दे आएपनि प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्या आएको छ ।