‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ यो सरकारको बदनियत र मूर्खताको पछिल्लो उदाहरण हुन पुगेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अक्षर र भावनाविपरीत मात्र हैन यो निर्देशिका जस्केलाबाट जारी गरिएको छ । एकातिर 'अनलाइन सञ्चारमाध्यम' भन्ने र अर्कातिर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न 'सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४' अन्तर्गत निर्देशिका बनाउने कार्य आफैँमा रकमी फट्याँइ हो । यस्तो रकमी बाटो राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीले देखाएको हुनसक्छ । यसैले पत्रकार वा अरू कसैले अदालतमा चुनौती दिएपछि खारेज गर्नुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वले नै निर्देशिका फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । 

 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १९. ले स्पष्ट गरेको छ संविधानले सञ्चारमाध्यममा कुनै सामग्री प्रकाशन प्रसार गर्न कानुनबमोजिम बाहेक पूर्व प्रतिबन्ध नलगाउने, सञ्चारमाध्यममा कुनै सामग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरेबापत बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगर्ने र अवरुद्ध नगर्ने प्रत्याभूति गरेको छ । यस धारासँग स्पष्ट बाझिने गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम बन्दसम्म गर्न सकिने लेखिएका हुनाले यो निर्देशिका स्वतः बदरभागी छ ।  सरकारले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी प्रचलित ऐनमा टेकेर वा नयाँ ऐन बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको भए त्यसमा छलफल आवश्यक र उचित हुन्थ्यो । तर, यो निर्देशिका त सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अन्तर्गत पो जारी गरिएको छ । निर्देशिकाको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ - "अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको छ ।" सरकारले टेकेको सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ मा लेखिएको छ - "निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाउन सक्न निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाउन सक्ने : नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।" यसैले पनि यो निर्देशिका छलफलका लागिसमेत योग्य छैन ।

 

अनलाइन सञ्चारमाध्यम भए पनि यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका सरकारी काम कारबाहीको प्रकियागत सरलताभित्र पर्छ भन्ने रकमी तर्क गर्न सकिएला तर त्यो हास्यास्पद तर्कमात्र हुन्छ । यसैले संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान गर्ने हो भने सञ्चारमाध्यमलाई पत्रकार आचार संहिताअनुसार नियमन र नियन्त्रणका लागि आत्मानुशासनप्रति प्रवृत्त गराउनुपर्छ । कुनै माध्यमबाट अपराध भएका खण्डमा मूलतः सञ्चारसम्बन्धी ऐननियमअनुसार कानुनबमोजिम कारबाही गरे हुन्छ । संविधानले निर्देश गरेअनुसार संसद्ले ऐन बनाएर थप नियमन गरे हुन्छ तर अर्कै प्रयोजनका लागि बनेको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यस्तो निर्देशिका जारी गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउँदैन । यो त अधिनायकवादी शासकले अपनाउने कायरतापूर्ण उपाय हो । यसैले सरकारले फिर्ता लिएर निर्देशिकासम्बन्धी विवादबाट मुक्त हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनको आरम्भमै यस्तो गलत बाटो अपनाउँदा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन ।