site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
किन मान्थ्यो त एमाले ?
Agni Group
Global Ime bank

माखे साङ्लोमा त मुलुक अहिले पो पर्न लाग्यो ! आगामी २०७४ को माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय व्यवस्थापिकाका लागि चुनाव गरिसक्नुपर्छ । मधेसवादी दलहरू संविधानमा उनीहरूले खोजेजस्तै नहुँदासम्म संशोधन स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् । उता, प्रमुख विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पनि आफूले खोजेजस्तो नभए संविधान संशोधन गर्नै नदिने रणनीति अपनाएको देखिएको छ । एमालेले खोजेको 'संविधान संशोधनको औचित्य' खुला दृष्टिले हेर्ने हो भने सहजै देखिन्छ । तर, अत्तो थाप्ने हो भने कसैले पनि पुष्टि गर्न सक्तैन । 
संविधानमा कुनै पनि समूह र क्षेत्रप्रति भेदभाव गर्ने कुनै धारा वा उपधारा छैनन् । वंशज र अंगीकृत नागरिक वा जनसंख्यामा आधारमा प्रतिनिधित्वमा पनि मधेसी, जनजाति र अन्य समुदायबीच भेदभाव गरिएको छैन । अझ मधेसका ठालुले समेत पाउने गरी आरक्षणको व्यवस्था छ । यसरी हेर्ने र व्याख्या गर्ने हो भने मधेसी र जनजाति समुदायका केही नेताको जिद्दी पूरा गर्नुबाहेक संविधान संशोधनको औचित्य देखिँदैन पनि । तर, सबैलाई थाहा छ, एमालेका नेताहरूलार्इ पनि थाहा छ, अहिलेको राजनीतिक संरचना र शक्ति सन्तुलनका कारण संविधानमा केही संशोधनविना कार्यान्वयन सम्भव छैन । भारत, चीन र पश्चिमी मुलुकहरूले दिने गरेको 'सबैलार्इ समेट्ने', 'सबैलार्इ मान्य हुने' जस्ता अर्तीका थेगोको अर्थ नेपालभित्रको बहुमतमात्र नेपाली राजनीतिमा निर्णायक नहोस् भन्ने न हो । 
(मधेसका तन्नम गरिबलार्इ अहिले संविधानमा प्रतिनिधित्वभन्दा शीतलहरबाट कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता होला । बर्सेनि मधेसका गरिबहरू नमर्दासम्म शासकहरूलार्इ शीतलहरको हेक्कासम्म जो हुँदैन । तिनका नाममा राजनीति गर्नेहरूले न्यानो कोठामा बसेर राजनीतिका ठूला कुरा गर्न खेर फालेको समयको एक शतांश पनि शीतलहर सुरु नहुँदै न्यानोको व्यवस्था गर्न लगाएको भए यी गरिबले जाडोकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन ।)

प्रधानमन्त्री दाहालको उपादेयता !
अहिलेको राजनीतिलाई नियाल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबैभन्दा पहिले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनले पहिले के के भनेका थिए र अहिले के के भइरहेको छ ? सरकार बदलिँदा भारतको हस्तक्षेप भएको हल्ला पहिले उनैले चलाएका हुन् । अहिले त्यसको मार उनैले बढी भोग्दैछन् । जनजाति र मधेसी दललार्इ नउचालेका भए पहिलो संविधान सभाले नै संविधान बनाउन सक्थ्यो । अहिले एमाले र कांग्रेसको नौबुँदे सहमतिअनुरूपको संशोधन स्वीकार गर्नेले उति बेला किन बखेडा झिकेका त ? केपी ओलीलार्इ सत्ताबाट हटाउन रातारात खेलिएको असंसदीय खेलको औचित्य अझै सिद्ध हुनसकेको छैन । यस्ता सबै विषयमा माफी माग्ने चलन त नेपालमा छैन । तर, उनले मूलतः आफैँले गरेका गल्ती, रोपेका घृणा र विद्वेषको बीउकै परिणाम अहिलेको अवस्था हो भन्ने स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ । यसका साथै उनले आफ्नो उपादेयता भए नभएकोमा पनि अरूले प्रश्न गर्नुभन्दा पहिले आफैँले हेर्नुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव र चुनावका लागि संशोधन आवश्यक छ। एमाले सत्तामा नभर्इ कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधनमा सहमत हुँदैन । यसैले दाहालसँग चैतसम्मको पनि समय देखिँदैन । मधेसका विषयमा एमालेलार्इ संवेदनशील हुन बाध्य बनाउने जनमत सिर्जना गर्न पनि दाहाल समर्थ छैनन् । उनको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग पनि विश्वासको सम्बन्ध छैन । त्यसमाथि कांग्रेस नेतृत्वबाट कुनै पनि विषयमा सार्थक सहयोग दाहालले पाउनेछैनन् । बिस्तारै सत्ताले दाहाललार्इ छुचुन्द्रो समातेको सर्पको अवस्थातर्फ धकेल्दै छ । (सत्ता पक्षलेमात्र संविधान संशोधन दर्ता गर्ने, एमालेले सडक र सदन दुवैतिरबाट विरोध गर्ने अनि मधेसीले पनि असहमति जनाउने हो भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव 'दर्ता यो ? भयो' भन्दा थप केही हुँदैन । त्यस अवस्थामा दाहाल थप असफल हुनेछन् ।  
एमालेका प्रतिज्ञा ! 
महाभारतमा भीष्म र कृष्ण दुवैले एकएक वटा प्रतिज्ञा गरेको कथा छ। कृष्णले युद्धमा हतियार नउठाउने प्रतिज्ञा गरेपछि भीष्मले पनि कृष्णलाई हतियार उठाउन बाध्य बनाउने प्रतिज्ञा गरेका थिए । अन्ततः भीष्मको प्रतिज्ञा पूरा भयो । भीष्मलाई प्रतिज्ञा पूरा भए पुग्थ्यो । कृष्णलाई त युद्ध जित्नु थियो । यसैले प्रतिज्ञा भंग गर्ने कलंक पनि स्वीकार गर्न तयार भए । 
अब कांग्रेस 'ठूला दल मिल्न नहुने' संसदीय मान्यता छाडेर एमालेलार्इ सरकारमा सामेल गर्न वा सरकार छाडेर एमालेको नेतृत्वमा संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहालले धेरैपटक संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार परिवर्तन नगरी नहुने भएको दाबी गरेका थिए । तर, उनको दाबी पनि खोक्रो साबित हुँदैछ । उनी प्रधानमन्त्री भए पनि संविधान संशोधन सहजरूपमा हुने लक्षण देखिएन । मधेसी दलले समेत उनलार्इ पत्याएनन् । अर्थात्, सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि भएन । नेकपा (एमाले) भन्ने पार्टी मधेसी विरोधी हो भन्ने आरोप गलत थियो भन्ने साबित दाहालबाटै गराउने चाहना राखेको देखिन्छ एमालेका नेताहरूको । अब प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छन् भने मूलतः आफैँले फैलाएको कटुता र विद्वेषको हलाहल पिएर 'नीलकण्ठ' बन्न तयार हुनुपर्छ । नभए विफल ठहरिएर सत्ताबाट बाहिरिनुपर्छ ।  रोजाइ त फेरि पनि उनकै हो । एमाले सायद मधेसी दलका नेतालार्इ पनि आफ्नो अपरिहार्यता स्वीकार गराउन चाहन्छ । 
मधेसीको रोजाइ
मधेसी दलका नेताले पनि संविधान संशोधनलार्इ चुनावी मुद्दा बनाउन थाती राखेर निर्वाचनमा जाने तत्परता देखाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा रहिरहने वा जनमत संग्रहमार्फत् संविधानमा रहेका असन्तुष्टिको टुंगो लगाउन सहमत हुने वा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मधेसलार्इ नेपालबाट अलग्याउनुपर्छ भन्ने उग्रवादी तत्त्वलाई अगाडि बढ्न दिने भन्नेमध्ये एउटा विकल्प छिटै रोज्नु पर्ने देखिन्छ । मुलुक सँधै मधेसका केही राजनीतिकर्मीको जिद्दीको बन्धक बनिरहन सक्तैन । विखण्डन नै मधेसी नेताहरूको अन्तिम चाहना हो भने पनि अब स्पष्ट हुनुपर्छ । यसरी दोधारमा बस्दा अन्ततः आफू नै असान्दर्भिक ठहरिने निश्चित छ । मधेसी नेताले पनि पहाडी ठालुले जस्तै विखण्डन र अधिकारको खोजी बेग्लाबेग्लै विषय हुन् भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । अहिले थप अधिकारको खोजीमा साथ दिनेहरूले विखण्डनको मागमा समर्थन गर्नेछैनन् । तराईवासी नेपाली पहाडी मूलका हुन् कि मधेसी मूलका नेपाली राष्ट्रियताप्रति उत्तिकै प्रतिबद्ध छन् । नेपाललार्इ विखण्डन गर्ने माग सामान्य मधेसी नेपालीले कहिल्यै स्वीकार गर्नेछैनन् । मधेसी नेताले मात्र हैन पहाडी अनुहारलाई मात्र नेपाली राष्ट्रियताका रक्षक ठान्ने 'मण्डले राष्ट्रवाद'का अनुयायीले पनि यो यथार्थ आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
कृत्रिम गठबन्धनमा कांग्रेस
संसदीय पद्धतिमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललार्इ सत्ताबाहिर राख्नु वा अरूले सरकारको नेतृत्व गर्नु सहज र स्वाभाविक अवस्था हैन । अहिलेको अप्ठेरोको जड पनि सम्भवतः यही अप्राकृतिक अभ्यास हो । नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि सरकार गठन गर्ने बेलामा एमालेसँग आलोपालोको सहमति ( सुशील कोइरालाले अस्वीकार गरेका भद्र सहमति) गर्नै हुँदैनथ्यो । त्यति गरिसकेपछि संविधान जारी भएपछिको सरकारमा सामेल भएको भए हुन्थ्यो । त्यो पनि भएन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उधारो आश्वासन पत्याएर सत्तामा जानैका लागि उनको नेतृत्वमा सरकार गिराउन लाग्नु हुँदैनथियो । कांग्रेस संसदीय धर्ममा चुकेको फल देशले पाउँदैछ । अरू दलले पनि सत्तामा अप्राकृतिक र अस्वाभाविक गठबन्धन गर्नुभन्दा सहजरूपमा ठूलो दललार्इ सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । जस जोजसले लिए पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान पारित त भयो । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व योग्य सिद्ध हुनसकेको नभए पनि अब संशोधन र कार्यान्वयनका अरू कामका लागि कांग्रेसलार्इ नै जिम्मा दिनु उचित हुनेछ । कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता साझेदारीका लागि आह्वान गर्नेबित्तिकै संकट धेरै सहजरूपमा समाधान हुनेछ । कांग्रेस सैद्धान्तिक मान्यता छाड्न तयार हुनुपर्ने न हो ! कुन ठूलो र नौलो कुरा भयो र ? 
र अन्त्यमा,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई जारी हुनेबित्तिकै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा केही मधेसी कार्यकर्ताले त्यसलार्इ जलाए भनेर सरकारले पक्य्रो । त्यही संविधानले विरोध गर्ने छुट दिएको थियो । त्यति बेला मधेसीको मूल माग जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व थियो ।  तर, त्यसलार्इ समेत अस्वीकार गरियो । मधेसमा सुरु भएको आन्दोलन माओवादी कार्यकर्ताले गोली हानेर प्रदर्शनकारीलाई मारेपछि चर्क्यो । अनि, संघीयता स्वीकार गरेर सम्झौता गरियो । मधेस आन्दोलन नचर्कँदै हामी केही नागरिकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर भनेका थियौँ - मधेसी युवालार्इ गोली हानेर मार्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ र संविधानको विरोध गर्नेहरूसँग सरकारले तत्काल वार्ता गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ । कोइरालाले हाम्रो सुझाव सोझै अस्वीकार गरे । हामीले एउटा ज्ञापनपत्र बुझाउनेबाहेक अरू केही गर्न सकेनौ । अहिले पनि मुलुक विखण्डनमा नजाओस् भन्ने धेरैको सुझाव छ - अहिले केही बढीजस्तो लागेकै भए पनि राग बढ्न नदिई संविधान संशोधनमा सकेसम्म धेरैलाई सहमत गराएर अगाडि बढ्नुपर्छ । असन्तुष्टि र उग्रता त सयौँ वर्ष पुरानो लोकतन्त्रमा समेत प्रकट भइरहन्छ । लोकतान्त्रिक विधि स्वीकार गर्ने हो भने समस्या सजिलै र सधैँ समाधान हुन्छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ८, २०७३  १४:५६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC