नेपालमा लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णय र लिने अडानको पक्ष र विपक्षमा नेपालको राजनीति उभिन्थ्यो । प्रजातन्त्रकालमात्र हैन, राणाविरुद्धको क्रान्ति र पञ्चायतकालमा पनि कांग्रेसको निर्णय र अडान हेरेर अरूले रणनीति बनाउथे भने कांग्रेसको निर्णय र अडानका पक्षमा जनमत देखिन्थ्यो । कांग्रेसको यही विशिष्ट चरित्र नै निर्वाचनमा मत पाउने प्रमुख आधार हुन्थ्यो । संगठन निर्माणका लागि कांग्रेसले धेरै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेको त्यति पाइँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित तुल्याउने उसको निर्णय क्षमता नै कांग्रेसको शक्ति हुँदैआएको हो । यो निर्णय क्षमतामै उसको संगठन टिकेको हो भने पनि हुन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा कांग्रेस बिस्तारै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गइरहेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिले संविधान निर्माणको एक वर्ष पुग्दासम्म पनि गति लिन सकिरहेको छैन । मधेस असन्तुष्ट छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘नियतवश’ संविधान संशोधनका विषयमा नकारात्मक बनिरहेको छ । सीमांकनको विषयमा गंभीर गृहकार्य, कुनै पनि प्राविधिक संरचनामा हुनसकिरहेको छैन ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको विषयलाई पनि मन्त्रालयको नियमित काममा सीमित गरिदिइएको छ । मधेसी समुदायसँग कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा गंभीरतापूर्वक संवादको थालनी हुनसकेको छैन । प्रचारात्मक अभिप्रायले संवाद गर्ने र त्यसमा दुवै पक्ष ‘अडिलो’ रहेको समाचार बाहिर फ्याक्ने खेलभन्दा पर गएर संवादको थालनी हुन सकिरहेको छैन । यी सबै तत्काल सम्बोधन गर्नै पर्ने सवाल हुन् । तर, पनि यी सवाललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । उनको सचिवालय वा सल्लाहकार समूह (किचेन क्याबिनेट¬) कुनै गृहकार्यमा संलग्न भएको देखिएको छैन । प्रतिपक्ष दलले संविधान संशोधनको औचित्य खोज्दै सडकमा पुुग्ने चेतावनी दिइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको र संविधानले दिएको ‘समयावधि’भित्र चुनाव नै हुन नसक्ने अवस्था सबैले थाहा पाउने गरी उपस्थित भइरहेको अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दललाई संशोधनको औचित्य स्पष्ट पार्न सरकार असफल देखिँदै छ । 
यी र यस्ता समस्याको चक्रव्यूहमा देश रुमलिइरहेको परिस्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएर समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण अग्रसरता लिन सक्नुपर्ने हो । तर, त्यसो देखिइरहेको छैन ।

कांग्रेसले यी सवालमा महत्वपूर्ण अग्रसरता लिन नसकेको मात्र हैन वर्तमान सरकारको साझेदारका हैसियतले मात्र पनि समस्या समाधानका लागि कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप पार्टीभित्रैका नेता कार्यकर्ताले लगाउन थालेका छन् । आन्तरिक गुटबन्दीमा जकडिएको र सानो घेरा बनाई संवादको संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा व्याप्त भएका कारण नै कांग्रेसको निर्णय क्षमतामा ह्रास देखिएको हो । यस प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर पार्टीभित्रको आन्तरिक संवाद प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै महत्वपूर्ण निर्णयका आधारमा अग्रसरता लिन कांग्रेसले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । इतिहास सम्झेर, वर्तमानले दिएको दायित्व बहन गरेर बलियो इच्छाशक्तिका साथ प्रस्तुत नहँुदासम्म कांग्रेस र मुलुक दुवै समस्याको चक्रव्यूहमा परिरहनेछन् । 

मधेसलाई काठमाडाैंबाट हेर्ने दृष्टिकोणले मधेसी समुदायका माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन । मधेसी समुदायसँग सार्थक संवाद जरुरी छ । पार्टीभित्रको संवाद प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउँदै मधेसी समुदायसँग संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर संवाद हुनै पर्छ । त्यसो त कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तराईको भ्रमणमा छन् । उनले त्यहाँबाट दिने सन्देशका आधारमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले राजधानीमा हुने औपचारिक बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्न सक्छन् । पौडेलको भ्रमण सकिएपछि दुई नेता बसेर संविधान सशोधनको सन्दर्भलाई कसरी टुङ्गोमा पु¥याउने भन्ने बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न सक्नुपर्छ । र, यसरी तय गरिएको धारणामा सबै पक्षलाई सहमत बनाई देशको अवरुद्ध राजनीतिलाई गति दिलाउन सक्नुपर्छ । अहिलेलाई यतिमात्र गर्न सक्यो भने पनि कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको मान्न सकिनेछ । 

संविधान संशोधनका सम्बन्धमा आफ्नो ‘बटम लाइन’ तय गरेर सबैलाई सहमत गराउन सक्ने हो भने त्यसपछि लगत्तै चुनावको तयारी हुन्छ । अड्किएको राजनीतिलाई गतिशील बनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनसक्न हो भनेमात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदै जाने हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो भए र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले निरन्तरता पायो भने समस्याको समाधान सहजै भेटिन्छन् । त्यतिमात्रै हैन, हामीले व्यवहारिकरूपमा अभ्यास गर्न चाहेको समावेशिताको सही अभ्यास पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको गतिशीलतासँगै गर्न सकिन्छ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपलब्धि अनुभूति गर्न पनि गतिशीलता जरुरी छ । त्यसका लागि पुरानो, ठूलो र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेका कारण नेपाली कांग्रेसको अग्रसरता अपेक्षित छ । यो भूमिका निर्वाहले कांग्रेसले राजनीतिक लाभ त लिन सक्ला नै सँगसँगै मुलुकको लोकतान्त्रिक अभियानमा समेत त्यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ । 

विडम्बना, कांग्रेसका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा यो भूमिका पूरा होला भनेर अपेक्षा गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । जल्दाबल्दा विषयमा निर्णय लिन बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक त्यसै सकियो । महाभियोगको प्रस्ताव, प्रस्ताव आउने प्रक्रिया र त्यसलाई किनारामा पु¥याउने तरिकाका सम्बन्धमा कांग्रेसले लिने निर्णय नै अन्तिम हुने हो । तर, निर्णय लिन सकिरहेको छैन । कांग्रेसकै निर्णय अभावका कारण त्यो प्रक्रिया लम्मिरहेको छ । मधेसी दलहरूमध्ये अधिकांश लोकतन्त्रवादी नै देखिन्छन् । उनीहरूसँग संविधान संशोधनका सम्बन्धमा कांग्रेसले जति सहजरूपमा संवाद गर्न सक्ला, अन्य दलले संवाद गर्न गाह्रो पर्छ । कांग्रेसले यस विषयमा अग्रसरता नलिएकै कारण समाधान पर पर धकेलिँदै गएको हो । त्यसका लागि पहिले कांग्रेस आफै स्पष्ट र बलियो इच्छाशक्ति लिएर आउन जरुरी छ । समयले फेरि पनि कांग्रेसको अग्रसरता खोजेको छ मुलुकको अग्रगतिका लागि । कांग्रेस आफ्नो विगतको क्षमता र पहिचानलाई पुनः प्रदर्शन गर्न सक्षम हुन्छ कि हुँदैन ? प्रतिक्षको विषय भएको छ ।