प्रसंग कोट्याउनुअघि मसँग यस विषयका केही प्राथमिक तथ्यांक छैनन् भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु । यहाँ मैले जे देखेको छु र जे मनमा आएको छ त्यतिमात्र लेख्दैछु ।

फास्ट ट्रयाक फेरि स्वदेशीले नै बनाउने समाचार पढ्न पाइयो । यो सराहनीय कदम हो । पहिलो मोडल गलत थियो भन्ने सञ्चार माध्यममा धेरै चर्चा भएको थियो । म त्यसमा अहिले जान चाहन्नँ । म त फास्ट ट्रयाक आयोजनालाई बहुद्देश्यीय आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चर्चा केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।

करिब तीन वर्षअघिको कुरा हो । धनकुटा जिल्लामा साना सहरी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत खानेपानी आयोजना निर्माण हुँदा इन्जिनियरका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । आयोजना समापन हुने चरणसम्म त्यहाँ बस्न नपाए पनि दुई वर्षअघि सो आयोजना सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो । करिब दुई वर्षअघि समाप्त गरी हाल खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराइरहेको धनकुटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको कुल लागत करिब ३० करोडको हाराहारीमा थियो । मलाई लाग्छ, त्यसको २० देखि ३० प्रतिशत रकम अदक्ष कामदारका लागि थियो । आयोजना बनाउने ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले करिब ८-१० करोडको त्यो काम गर्न धनकुटामा मान्छे पाएन । किनभने, अहिले मुलुकमा काम गर्ने युवा जमात छैन । सो कामका लागि निर्माण कम्पनीले भारतबाट समेत कामदार ल्यायो ।

यो प्रसंग कोट्याउनुको एउटामात्रै उद्देश्य के हो भने मझ्यौला स्तरको मानिने त्यस आयोजनाका लागि समेत आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नभएपछि र जनशक्ति आयात गर्नुपरेको थियो । ट्रकमा आएर करिब एक महिना काम गरेर ती कामदार घर फर्कन्थे । त्यसपछि अर्को समूह आउँथ्यो । त्यतिबेला अदक्ष कामदारको प्रतिदिन मूल्य जिल्ला दररेटअनुसार (मलाई सम्झना भएसम्म) धनकुटा जिल्लामा ५०० देखि ७०० रुपैयाँको बीचमा थियो । अर्थात्, महिना दिन काम गर्ने हो भने करिब बीस हजार रुपैयाँको हाराहारीमा कमाइ हुन्थ्यो ।

अब अर्को प्रसंग । भरखरै सञ्चार माध्यममा आएअनुसार विदेश जाने नेपाली कामदारको संख्या घटेको छ तर रेमिटेन्स सामान्य बढेको छ । मलेसियाले रोजगारीका लागि (पहरेदार) नेपालीभन्दा बंगलादेशीलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने पनि समाचारमा आएको छ । बाहिर गएका कामदारको पनि मासिक आम्दानी ३० हजारको हाराहारीमा छ । हामीले अहिले नै बाहिरिएका जनशक्ति राज्यभित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर विचार नगर्ने हो भने पछि जटिलता थपिँदै जाने अवश्यम्भावी छ । बाहिरको खर्चको तुलना गर्ने हो भने र धनकुटाको मैले पेस गरेको उदाहरण लिने हो भने अदक्ष कामदारको आम्दानी देश बाहिर र भित्र खासै फरक भने छैन । अचम्म मान्नुपर्ने विषयचाहिँ आफ्नो परिवार चलाउन बाध्यतावश युवा जनशक्ति बिदेसिँदै छ, अनि हामी सोही अनुपातको पारिश्रमिक दिएर जनशक्ति आयात गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो देश यिनै बाहिर गएकाको पसिनाले चलेको छ भन्दा खासै फरक नपर्ला । अब राज्यको तर्फबाट पनि सोच्ने बेला आएको छ । फास्ट ट्रयाकजस्ता आयोजनालाई किन यिनको रोजगारीको अवसर नबनाउने ? फास्ट ट्रयाक एउटामात्रै आयोजनामा अदक्ष कामदार १० हजारकै हाराहारीमा आवश्यक पर्लान् । नेपाल सरकारले आयोजनाहरूलाई विकास र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा मात्र नहेरेर रोजगारीको अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । बाहिरी मुलुकमा पसिना चुहाएर देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने नेपाली नागरिकलाई राज्यले रोजगारीको अवसर दिन सक्छ । केही व्यवस्थापकीय विषयमा ध्यान दिन सक्ने हो भने सरकारलाई फाइदा पनि हुन सक्ने देखिन्छ । साथै हाल आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र टेन्डरमा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने बाध्यताका कारणले गर्दा पनि एक-दुर्इवटा आयोजनालाई फरक ढंगले सञ्चालन गरी हेर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । हालै संशोधन गर्ने भनिएको खरिद ऐन र नियमावलीमा राज्यका आयोजनालाई रोजगारीको अवसरका रूपमा हेरेर पनि लागत अनुमान तयार गर्न सकिने भन्ने खालका प्रावधानहरू रहेका छैनन् ।

यस्ता आयोजनामा बाहिरिएका जनशक्तिको उपयोग गर्न अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यस्ता जनशक्तिले के-कस्ता क्षमता लिएर फर्केका छन् भन्ने अभिलेख नहुनु पनि हो । बाहिरबाट रोजगारीबाट फर्केकाको नामनामेसी (रोस्टरिङ) तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । काममात्र नभर्इ उनीहरु केही क्षमता पनि बोकेर फर्केका हुन्छन् । र, राज्य त्यस्तो क्षमतालाई तिखार्नेतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी देखिन्छ । बाहिरको रोजगारीबाट फर्केकाहरू सामान्यतः निर्माणकै काममा लागेका छन् । एक किसिमले त्यसमा उनीहरू अनुभवी पनि छन् । सो अनुभवलाई आयोजना निर्माणकत्र पूर्वचरणमा थोरै तालिमका माध्यमबाट तिखारिदिने हो भने कामदारको अभावमा विकासको काम रोकिन बन्द हुनेछ । त्यसले अब हुने विकासमा लुब्रिकेन्टको काम गर्न सक्छ ।

जलविद्युत् जस्ता आयोजनामा रोजगारीसँगै सेयरको व्यवस्था पनि गरे त्यसले कामपछि सामाजिक सुरक्षा रकमको पनि काम गर्न सक्छ र राज्यको आर्थिक भार घटाउनेतर्फ पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।

विदेशबाट फर्केकामध्ये कसले रोजगारी पाउने, प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने हुन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । तर, राज्यले पहल गरेको खण्डमा क्षेत्रीय, बाहिर रहँदा गरेको कामको दक्षता र अन्य मापदण्डका अनुसारछुट्याएर अवसर दिन सकिन्छ । अब बन्ने आयोजनाले युवा जनशक्तिको उपयोगमा पनि ध्यान देओस् र बिस्तारै आयातित जनशक्ति प्रतिस्थापित गर्न सकियोस् भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्छ ।