काठमाडौं । संविधान संशोधनको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दूरी झनै बढेको छ । सोमबार साँझको प्रमुख दलको बालुवाटार बैठकपछि संविधान संशोधनको विषयमा खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र कांग्रेस– माओवादी गठबन्धनबीच विवाद झनै चर्किएको हो ।
संविधान संशोधनमा पूर्ववर्ती सहमतिबाट समेत पछि हटेर एमालेले अंहकार प्रस्तुत गरेको सत्तापक्षले आरोप लगाइरहँदा एमालेले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले संविधानको कार्यान्वयन गरौँ, परिपालना गरौँ भन्नु अहंकार र दम्भ प्रदर्शन गर्नु हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
बाह्रखरीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले संविधान संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको लाचारीपन रहेको टिप्पणी गरे । “संविधानको कार्यान्वयन गर्छु भनेर यो सरकारले जनतासामु शपथ खाएको होइन, अहिले संविधान संशोधनबिना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्न मिल्छ ?,” उनको प्रश्न गरे ।
सरकारले केका लागि र कसका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेको प्रष्ट पार्न नसेकेको भन्दै संविधान संशोधन औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै हुने उनले दोहोर्याए ।
“यसमा अनेक टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन, एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा होइन, कार्यान्वयनको पक्षमा छ, देश र जनताको हित त्यसैमा छ,” उनको भनाइ थियो ।
वर्तमान समस्याको एकमात्र निकास निर्वाचन भएकाले निःशर्त निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
संविधान संशोधनविना निर्वाचन सम्भव छ त भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, “त्यसका लागि सरकारले निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ, चुनावका लागि जनता आतुर छन् ।”
मधेसी मोर्चाले नमाने कसका लागि संशोधन ?
त्यस्तै एमालेले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ, सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनको चार बुँदामा मधेसी मोर्चाले समेत असहमति जनाइसकेकाले संविधान संशोधन औचित्यहीन हुने उसको निष्कर्ष छ । यसअघि कांग्रेसले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावलाई पनि मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको बताउँदै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रश्न गरे, “यसअघिको संशोधन पनि मधेसी मोर्चाले स्वीकार गर्यो त, जसलाई चित्त बुझाउन संशोधन गर्न लागिएको हो उसैले नमाने कसका लागि संशोधन गर्ने ?”
ज्ञवाली अगाडि थप्छन्, “मधेसी मोर्चाले समेत नस्वीकार्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्नु औचित्यहिन् काम हो, यसले विवाद समाधान गर्दैन, झन् बढाउँछ ।
सीमांकन हेरफेर गर्नु द्वन्द्व निम्त्याउनु
प्रदेश सीमांकनका विषयमा जनताले एकखालको मनस्थिति बनाइसकेको र त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उक्त विषयलाई पुनः विवादको विषय बनाएर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको एमालेको आरोप छ । ज्ञवाली भन्छन्, “सीमांकनलाई जनताले स्वीकारिसकेका छन् । राजनीतिक तहमा पनि सहमति भइसकेको विषय हो, त्यसलाई पुनः हेरफेर गर्नुपर्छ भन्नु द्वन्द्व बल्झाउने कार्य हो ।” उनले कुनै नेतालाई खुसी पार्नकै निम्ति सीमांकनको मुद्दा उल्ट्याउन नहुने जिकिरसमेत गरे ।
‘सर्वस्वीकार्य’ भ्रामक शब्द
‘संविधानको सर्वस्वीकार्य’ता आफैँमा भ्रमपूर्ण शब्दरहेको बताउँदै ज्ञवालीले प्रष्ट्याए, “संविधानको सर्वस्वीकार्यता खोजिएको हो भने एमालेका कुरा पनि त सुनिनुपर्यो नि ! एमालेलाई बाहिर राखेर कसरी संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमति जुट्न सक्छ ?”
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक तिहाई भन्दा बढीलाई प्रक्रिया बाहिर राखेर संविधानको सर्वस्वीकार्यता नहुने ज्ञवालीको ठोकुवा थियो ।
मधेसी दल यही एजेन्डा लिएर चुनावमा जान चाहन्छन्
मधेसी दलले संविधान संशोधन नचाहेको एमालेको बुझाइ छ । ज्ञवाली अगाडि थप्छन्, “मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन चाहिरहेको छैन । मधेशमा घट्दो आफूहरूको साखलाई जोगाउन संविधान संशोधन नगरी पूरानै कुराहरू अघि सारेर उनीहरू चुनावमा जान चाहन्छन् ।”
सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेर संशोधनको एकोहोरो रटान लगाएको ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
सरकारमा निर्वाचन नगराउने मनशायमा देखियो
संविधान संशोधनको मुद्दामा मुलुकलाई अल्झाएर सरकार मुख्य दायित्वबाट ओझेल परेको एमालेको आरोप छ । ज्ञवाली प्रष्ट पार्छन्, “संविधानको सर्वस्वीकार्यताको नाममा संशोधनको कुरा अगाडि सार्ने र यसमा सहमति नजुटेको भन्दै सरकार निर्वाचन नगराउने मनस्थितिमा छ । एमालेलाई यो कुनै हालतमा स्वीकार हुँदैन ।”
एमाले पूर्वसहमतिबाट पछि हट्यो भन्नुको कुनै तुक नरहेको समेत प्रष्ट पारे । “विगतमा एमालेले एउटा परिस्थितिमा सहमतिको दायरा बढाएकै हो । तर, त्यस विषयमा उतिवेलै किन सहमति गरिएन ? आज आएर एमाले आफ्नै कुराबाट पछि हट्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन,” ज्ञवालीको भनाइ छ ।
-1713870910.jpg)
