काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले यही हप्ता अर्थात मंसिर ६ वा ७ गते सरकारले सहमतिका साथ संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने खुलासा गरेका छन् । 
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा नेता पुनले प्रमुख तीन दलवीच सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै यही मंसिर ६ वा ७ गते प्रस्ताव सरकारले पेश गर्ने बताएका हुन् । बालुवाटारमा बिहीबार भएको तीन दलकोे बैठकमा शीर्ष नेताहरु संविधान संशोधनको अन्र्तवस्तुमा सहमति निकट पुगेको उनको विश्वास थियो । 
उनले भने,“प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तर छलफल तथा सम्वाद जारी राख्नुभएको छ, ठूला तीन दलहरुवीच सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ, त्यसैले यही मंसिर ६ वा ७ गतेभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन्छ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।”
नेता पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनको लागि असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधनमा सबै दलहरुवीच सहमति जुटाउने उद्देश्यले निरन्तर सम्वाद जारी राखेकोले यसमा सहमति हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे । 
उनले अघि थपे, “संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय एजेण्डा हो, संविधान कार्यान्वयनको लागि तीन वटै निकायको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, त्यसैले असन्तुष्टहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपनि आँफैमा राष्ट्रिय एजेण्डा हो, त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, अहिले सरकारले त्यही प्रयास गरिरहेको छ ।”
उनले संविधान संशोधन लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँगपनि सम्वाद जारी राखेको जनाए । 
नेता पुनले प्रदेशको सिमांकन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको तयारी भैरहेको उल्लेख गर्दै संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि समर्थन गर्ने संकेत दिईसकेको पनि उल्लेख गरे । उनले संविधान संशोधन र कार्यान्वयन सँगसँगै लैजान सकिने समेत स्पष्ट पारे । यद्धपी उनले मधेशी मोर्चाले भनेजस्तो सबै कुराहरु अहिले नै संशोधनमार्फत हल नहुने समेत दाबी गरे । 
उनले अहिले नै सीमांकनको विवाद पूर्ण रुपमा मोर्चाले भनेजस्तो हल नहुने बताउँदै भने, “अहिले झापा, मोरङ्, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद छ, यी पाँच वटा जिल्लाहरुलाई संघीय आयोगमार्फत टुँग्याएर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच छ, पाँच जिल्लाहरुको विवाद अहिले नै टुँग्याउन सकिँदैन, आयोगले यी जिल्लाहरुको विवाद टुँगो लगाउने विषयमा मधेशी मोर्चा सहमत हुनुपर्छ ।”
उनले सिमांकनको विवाद समाधानको लागि अहिले तीन वटा विकल्पहरुका बारेमा छलफल भैरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, र ६ नम्बर प्रदेशका रुकुम, दैलेख, सल्यान लगायतका क्लष्टर मिल्ने जिल्लाहरुलाई समेटेर ८ औं प्रदेश बनाउने विकल्पका बारेमा पनि अहिले छलफल जारी छ । 
त्यस्तै अर्को पाँच नम्बरका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल भैरहेको उनको भनाई थियो । उनले भने,“जुनमा निकटता आउँछ, त्यही विकल्पमा समझदारी बनाईन्छ ।”
उनले अघि थपे,“पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्नेबारे पनि छलफल भैरहेको छ, केही अहिले हल गरेर र केही पछि टुँग्याउनुपर्छ ।” नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउन जारी रहेको छलफल सहमतिको निकट पुगेको उनले जनाए ।