काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त (हाल निलम्बित) लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध नेकपा एमालेका १०७ तथा माओवादीका ५० सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बढिमा दुई दिन संसदमा छलफल गराएर महाभियोग समितिमा पठाउने तयारी थियो । तर संसद्ले यो विषयमा करिब एक महिना गुजारी सकेको छ र अझै लम्ब्याउने तरखर गर्दैछ । किन लोकमानसिंहको महाभियोग प्रस्तावलाई संसदमा चुईंगम तन्काए जस्तै तन्काईँदैछ ?

कतिपय यो विषयलाई यसरी तन्काएर विस्तारै तुहाउने प्रयास भइरहेको निश्कर्षमा पुग्दैछन् भने कतिले संसद यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई अघि बढ्न दिएर आफू उम्किन खोजेको आरोप लगाउँदैछन् । 

२०७३ कात्तिक ३ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ सांसदहरुको हस्ताक्षरमा लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा कात्तिक ९ गतेदेखि लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भयो । छलफल दुई दिनमै सक्ने सभामुख ओनसरी घर्तीको योजना थियो ।

त्यसपछि तिहार र छठलाई कारण देखाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक कात्तिक २५ गतेसम्मलाई स्थगित गरियो ।

“बढीमा दुई दिन छलफल गरेर महाभियोग समितिमा पठाउने तयारी सभामुखको थियो,” संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, “कात्तिक ९ र १० गते छलफल गराउने अनि महाभियोग समितिमा पठाउने तयारी थियो । तर त्यो गर्न दिइएन ।”

उनका अनुसार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू यो विषय जबर्जस्ती लम्ब्याउन चाहन्छन् । 

“प्रमुख दलका नेतामध्ये पनि कांग्रेसका नेता लोकमान सिंह कार्कीले राजीनामा दिउन् भन्ने चाहन्थे तर उनले दिन मानेनन्,” स्रोतले भन्यो, “त्यसैले अहिले उनको मुद्दा सर्वोच्चबाट किनारा लागोस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिएको छ ।”

सर्वोच्चबाट लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दा किनारा लागे महाभियोग लगाउन नपर्ने उनीहरुको ठहर छ ।

“पहिले संसदको बैठक निरन्तर राखेर पनि लोकमान सिंह कार्कीलाई छिटो बिदा गर्नुपर्छ भन्नेहरु नै अहिले ढिला हुँदा पनि केही विग्रँदैन भन्ने देखिएका छन्,” संसद् स्रोतले भन्यो, “त्यसैले संसद्मा छलफलमा रहेको महाभियोग प्रस्ताव लम्ब्याइएको छ ।”

संसद्मा रहेको प्रस्तावमाथिको छलफल दुई तरिकाले लम्ब्याइएको छ । पहिलो तरिका संसद्को बैठकलाई निरन्तरता नदिइनु । “प्रमुख दलका नेताहरुले नै विभिन्न कारण देखाएर संसदको बैठक सार्न लगाउँछन्,” सभामुख निकट स्रोतले भन्यो, “शीर्ष नेताहरूकै आग्रह आएपछि १÷२ दिन पर सार्नैप¥यो ।” शीर्ष नेताहरुले सचेतकमार्फत यो काम गरिरहेको स्रोतले बतायो । 

दोस्रो तरिका महाभियोग प्रस्तावमा बोल्न चाहने सांसदहरुको संख्या जबरजस्ती बढाइनु । यसले गर्दा महाभियोगको विपक्षमा समेत संसद्मा कुरा उठ्न थालेको छ ।

“पहिलो दिनमा माओवादीका १÷२ जना सांसदले मात्रै बोल्न नाम टिपाएका थिए,” स्रोतले भन्यो, “अहिले विस्तारै बढाउँदै गएका छन् । कांग्रेस र एमालेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यसरी बढाउँदै जानु नै सर्वोच्चबाटै निर्णय होस् भन्ने चाहना नेताहरुको देखिएको छ ।”

उनका अनुसार बोल्ने सांसदहरुको संख्या कम भएपछि बढाउन थाल्छन् । त्यसैले पनि प्रक्रिया ढिला भएको हो । बुधबार बोलाइएको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद् भक्ति पाण्डेको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

३ गते शुक्रबार बैठक बोलाइएको छ । ४ गते शनिबार बैठक बस्दैन । ५ गते सभामुख ओनसरी घर्ती एक साताका लागि रसिया जाने तयारी छ । शुक्रबार छलफल सकिने सम्भावना छैन । यो बीचमा सभामुख रसिया भ्रमणमा गए मंसिरको अन्त्यतिर मात्रै महाभियोग समितिमा यो प्रस्ताव पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

तर सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले ५ गते सभामुख विदेश जानुअघि नै समितिमा पठाउने तयारी भैरहेको बताए ।  “सभामुखको विदेश भ्रमण अघि नै छलफल सकेर समितिमा पठाउने तयारी छ,” शर्माले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने । 

तर पनि बोल्न चाहने सांसदको संख्या दिनहुँ बढेको उनको भनाइ छ ।  अर्कोतिर महाभियोग समितिले अहिलेसम्म पनि आफ्नो कार्यविधि तयार गर्न सकेको छैन ।

अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा सुनुवाईका लागि १६ गते पेशी तोकिएको छ ।

अर्यालले कार्कीको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।  लोकमान पक्षका वकिलले त्यसलाई लम्ब्याउन भने सक्ने सर्वोच्च स्रोत बताउँछ ।  तर अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ, “१६ गतेको पेशी हट्दैन होला । किनकी अन्तरिम आदेश र न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको विषय पनि सँगै जोडिएर आएको छ ।”

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार अदालतमा निरन्तर सुनुवाई भयो भने कार्की विरुद्धको मुद्दा टुंगो लगाउन धेरै समय लाग्दैन ।

तर प्रक्रिया लम्ब्याउन संसद्मा भन्दा सजिलो सर्वोच्चमा छ ।  “यदी साँच्चिकै पार्टीहरू पन्छिन खोजेका हुन् भने अदालतमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ,” स्रोतले भन्यो ।

अदालत र संसद्मा रहेका विषय नै छुट्टाछुट्टै भएकाले यसरी जोडेर हेर्न नमिल्ने अर्यालको तर्क छ ।  “अदालत र संसद्मा रहेका बिषय नै फरक फरक हुन्,” अर्यालले भने, “संसद्ले सर्वोच्चको मुख ताक्न मिल्दैन ।”