राजनीतिक परिपक्वता वा संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि संसद्को कार्यसूचीमा रहेका काम विनाअवरोध अगाडि बढ्थ्यो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पारित गरिनुका साथै सम्बन्धित केही कानुन प्रस्तुत हुने कार्यसूची भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको अपरिपक्वताका कारण बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुतै हुनसकेन । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योल बजेट पारित हुन नसकेपछि झन् गहिरिएको छ । 

 

हुनत, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले ओली मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि नै सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । संविधानमै संशोधनको माग राखेर आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले समेत ओली मन्त्रिपरिषद्विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सहयोग गर्ने सार्वजनिकरूपमै बताइसकेका छन् । तर, यति सबै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएनन् । उनले राजीनामा नदिएपछि अविश्वासको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राख्नुको तात्पर्य भने समयैमा बजेट पारित पनि होस् र राजनीतिक खिचातानी वा अरू कुनै कारणले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नपाओस् भन्ने नै हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने वचन दिएर वा प्रतिपक्षीहरूले अवरोध नगरेर पनि बजेट पारित गराएर संविधानको भावनाको सम्मान गर्न चाहेनन् । यसले राजनीतिक नेताहरूको साख थप गिराएको छ ।

 

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको सत्ता लोलुपता र अदूरदर्शी एवं हठी चरित्रका कारण जनसाधारणमा राजनितिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । संविधान सभाको ठूलो बहुमतले पारित गरेको संविधान लागु भएपछि देशमा देखिनुपर्ने उत्साह त मधेस आन्दोलन, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, सरकारको संवेदनहीनता तथा कालोबजारीका कारण यसै मरेको थियो । त्यसमा पनि भूकम्पका कारण भौतिक र मधेस आन्दोलनबाट राजनीतिक संकटमा पर्दासमेत राजनीतिक दलका नेता सत्ता लोलुपताभन्दा माथि उठ्न नसकेको देख्दा थप निराशा व्याप्त भएको छ । यस्तो बेलामा सत्ता परिवर्तनको खेलमा लागे पनि इमानदारी र सुझबुझ देखाएका भए जनताले माफ गर्न सक्थे होलान् । तर, सरकारबाट एमाले हट्ता कठै नभनेजस्तै कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सत्तारोहणप्रति पनि जनतामा निस्पृहता नै देखिने निश्चित छ । नयाँ संविधान जारी हुनेबित्तिकै देखापरेको यस्तो निस्पृहता राष्ट्रको भविष्यका लागि सकारात्मक संकेत होइन । अझै पनि नेताहरूले विवेक प्रयोग गरेर राजनीतिक इमानदारी र परिपक्वता देखाउन सके देशको भविष्य जोगाउन सकिने थियो कि ?