काठमाडौं । मेलमिलाप सम्बन्धी सिङ्गापुर महासन्धी अनुमोदन गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन मध्यस्थता समिति तथा नेपाल इन्टरनेसनल एडिआर सेन्टर एनआइएसी (एनआइएसी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

कानुन, न्याय क्षेत्र, निजी तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा बार एसोसिएसन सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरू,  मेलमिलापकर्ता तथा मध्यस्थहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कानुन आयोगले महासन्धी अनुमोदनका लागि सिफारिस गरेको बताए । महासन्धी अनुमोदनबाट  मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउन मद्दत पुग्ने, सीमापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान सहज हुने हुँदा उक्त महासन्धी महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष  कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष  निर्वाण चौधरीले मेलमिलाप सम्बन्धी सिङ्गापुर महासन्धी बाणिज्य क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि उपयोगी रहेको बताए । उनीहरूले ढिला नगरी सन्धी अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए  ।

सर्वोच्च वार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य तथा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार  नारायणप्रसाद पन्थीले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र सो महासन्धीको अनुमोदन सँगसँगै गरी मुलुकले लाभ लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

सिङ्गापुर  महासन्धीको अनुमोदन भए मध्यस्थताका लागि रकम विदेशिन कमी आउने, विवादका पक्षहरू बिचमा सोहार्द्रता बढ्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सवलिकरण गर्ने र त्यस महासन्धीको उपलब्धीका रूपमा पक्षहरूबीच हुने सम्झौताले विवाद समाधान कम खर्चिलो हुने वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले बताए ।