काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गरेर निष्कासन गरेको विषय राजनीति दलसम्बन्धी दफा ५१ सँग सम्बन्धित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले पार्टीबाट कारबाही  पदाधिकारी निष्कासन र हेरफेर एउटै विषय नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टीले कुनै पदाधिकारीलाई कारबाही गरेर निष्कासन गरेको र त्यसबाहेकको पदाधीकारी दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय आयोगको छ ।  

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ मा जानकारी दिनुपर्ने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा  (१) मा ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिन भित्र आयोगलाई दिनुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरीराख्नु पर्ने’ भन्ने प्रावधान छ । 

आयोगले त्यसमा व्यवस्था भएको हेरफेर शब्दले निष्कासन गरेको विषयलाई विषयले नसमेट्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

“निष्कासन गर्नु भनेको कुनै दल वा संस्थाबाट दलमा आबद्ध रहेको कोही कसैलाई केही अवधिका लागि वा सधैका लागि निकाल्ने काम हो । दलबाट कुनै सदस्यलाई आरोपित गरी निकाल्ने वा हटाउने कार्यलाई निष्कासन भन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी पदाधिकारी हेरफेर भनेको बदल्ने वा बदलिने तथा अदल बदल गरी परिवर्तन गर्ने र दलबाट कुनै पदको पदाधिकारीको सट्टा अर्को पदाधिकारी राख्ने वा परिवर्तन गर्ने वा कार्य जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मको कार्य हो । यसर्थ पदाधिकारीलाई हटाउन वा निष्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक–फरक अर्थ दिने शब्द हुन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ मा प्रयुक्त भएको ‘पदाधिकारीको हेरफेर’ शब्दावलीले ‘पदाधिकारीको निष्कासन’ सम्मको अर्थभाव सुस्पष्ट रूपमा प्रकट गर्दैन र पदाधिकारीको हेरफेरलाई पदाधिकारीको निष्कासन सम्मको अर्थ जनिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायकी मनसाय समेत कानुन व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिदैन,” आयोगको निष्कर्ष छ । 

आयोगले एउटा अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरेको विषय दफा ५१ अनुसार नहुने ठहर गरेको छ । 

“पदाधिकारीको हेरफेर गरेको विषय आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ मा रहेको देखिन्छ । दल भनेको वैचारिक रूपले वा दृष्टिले सहमत हुन सक्ने समूहमा एकत्रित एवम् आवद्धित पार्टी हो । समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि दलको गठन भएको हुन्छ । दलले पदाधीकारीको हेरफेर गरी आयोगलाई जानकारी आउँछ भन्ने कुरा सामान्यतया अनुमानसमेत गर्न सकिँदैन,” आयोगको निष्कर्ष छ, “दलले नियमित प्रकृयाबाट केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम औपचारिक रूपमा सोही दलकै अर्को पक्षले इन्कार गरेको नदेखिनेगरी प्रचलित कानुन बमोजिम पदाधिकारीको हेरफेर एवम् परिवर्तन वा फेरबदल गरी दलले जानकारी गराएको विषय ऐ. ऐनको दफा १ अन्तर्गतको प्रक्रिया बमोजिम सम्बोधन भएको हनुपर्ने हुन्छ ।”

त्यस्तै आयोगले प्रमुख पदाधीकारीको रूपमा तोकिएका दुई अध्यक्षमध्ये एकले अर्कोलाई निष्कासन गर्ने अधिकार नहुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
 
“एकले अर्को अध्यक्षलाई हटाएको विषय भनेको विवाद हो । विवाद हो भने सोही प्रक्रियाअनुसार आउनुपर्छ । साधारण प्रक्रियाबाट हेरफेर र निष्कासन एउटै होइन । अब सबै पार्टीको हकमा त्यही लागु हुनेछ । निष्कासन गरिएको विषय ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिल्दैन् । यो नीति पास भएसँग अब पहिलेको जस्तो समय पनि लाग्दैन,” आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ । 

आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुवै पक्षको मागमा सोही बमोजिम निर्णय गरेको हो । आयोगले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको पदाधिकारी नै कायम रहने निर्णय गरेको छ ।