विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ सरकारले सदनमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पुनर्लेखन गरेर सदनमा पेस गर्न विपक्षी दलले माग गरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दलबाट तीनवटा संशोधन परेकोमा त्यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले नीति तथा कार्यक्रम गन्जागोल ढंगले आएको, संघ, प्रदेश र स्थानय तहको एकल तथा साझा अधिकारका क्षेत्रहरुको विषय पनि हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरिएको हो ।

संशोधनकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले संशोधन प्रस्तावबारेको छलफलमा भने, “कोखदेखि शोकसम्म यसै वर्षदेखि लागु हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भनिए पनि ३ प्रतिशत मात्र हुने देखिएकोले यो संशोधन गर्नुपर्छ ।”

उनले बाढी, पहिरो, डुबान, कटान क्षति न्यूनीकरणको लागि तत्काल बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने, अवैध ढुंगा तरस्कारी रोक्न नियन्त्रण गर्ने समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र कोरोना उपचारको लागि व्यवस्थित उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्दै संशोधनको माग गरे ।

हटाउनुपर्ने नारालाई किन राख्ने ? भन्दै थापाले प्रश्न गरे । “नीति तथा कार्यक्रमबारे व्यापक समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ । प्रतिपक्षीका रचनात्मक सुझवालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्छ,” उनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश सांसद मोहन खड्काले प्रदेशसभालाई छल्ने र जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्ने क्रम चलिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहँदा एकजना मन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरु अन्तरध्यान हुनुभयो । अहिले संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नदिन षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ ।”

नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीविपरीतसमेत आएको भन्दै उनले अधिकार बाँडफाँडविपरीत कतिपय बुँदा आएको जिकिर गरे । स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी उनीहरुसँग सम्बन्धित कार्यक्रम ससर्त ल्याएर थोपर्ने काम भएको आरोप पनि लगाए ।

प्रदेश सरकार भौतिक निर्माण र कानुन निर्माणबाट पनि भागेको बताउँदै उनले भने, “बहुवर्षीय योजनाको कार्यविधि नै खारेज गरेको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ ? प्रदेशमा कानुन बनाउने अधिकार छ । तर, न्यायपालिकाको क्षेत्रमा समेत आफू रहनेजस्तो बुँदा तथा नीति राखेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरिनुपर्छ ।” उनले गन्जागोल गर्नुभन्दा यसलाई पुनर्लेखन गरेर सभासमक्ष पेस गर्न माग गरे । 

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप संघीय सरकारसँगको समन्वयमा खरिद गरेर उपलब्ध गराउने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य स्वयंसेवकको लागि अतिरिक्त अनुदान स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा उत्प्रेरणाको लागि दिइनुपर्ने उनले बताए ।

जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले आम्दानी पर्याप्त छैन भने खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमको ठेली आउने गरेको तर त्यो व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको औँल्याए । सफल हुने कार्यक्रम ल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।