पोखरा । गतवर्षको नयाँ बजेटपछि कांग्रेस संसदीय दलमा विग्रहजस्तै देखियो । दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलविरुद्ध अन्य सांसदको विमती बढ्यो । संसदीय दलका १५ जना सांसद गुट उपगुटमा बाँडिए । यतिसम्म कि सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने १० सांसदले दलका नेता नै हटाउने गृहकार्य थाले । हस्ताक्षरसमेत संकलन गरियो । 

देउवानिकट १० सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेर पोखरेल हटाउन काठमाडौं देउवा निवास पुगेरै दबाब दिए । 

त्यतिबेला काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक कलहमा थियो । गण्डकीको उक्त प्रस्तावले सातै प्रदेस, र केन्द्रीय राजनीतिसमेत तरंगित बन्ने ठानेर देउवाले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरे ।

महामन्त्री शशांक कोइराला निकट पोखरेललाई नै निरन्तरता दिने निर्णय उनले सांसदलाई सुनाए । 

यसबाहेक गण्डकीमा कथम कदाचित काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने भयो भने त्यतिबेला दलको नेता पुनर्विचार गर्नेबारे देउवाले सांसदलाई जवाफ फर्काएको एक सांसद बताउँछन् । तर अहिले दलको नेता पुनर्विचार गर्दा गलत सन्देश जाने देखेर त्यो आँट कसैले गरेनन् ।

तर, नेकपा फुट, प्रतिगमन, सर्वोच्चका फैसलालगायतका प्रकरणले उनै कृष्णचन्द्र नेपाली अहिले गण्डकीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।

ती दिनको स्मरण गर्ने एक सांसद भन्छन्,“सरकार बन्ने बेलामा पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको थियो ।”

तर, आसन्न महाधिवेशन, प्रतिनिधि सभा विघटनलगायतका घटनाले पनि काङ्ग्रेस फुट होइन जुटतर्फ अग्रसर बन्यो ।

केन्द्रकै राजनीतिक किचलोका कारण कुनैबेला दुइतिहाई सांसदको बहुमतसहित सत्तासीन पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकेपछि शुक्रबार ढल्न पुग्यो । उनले शुक्रबार विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

उनको विकल्पमा एक चौथाई सांसद रहेको काङ्ग्रेस सत्तारोहण गर्न पुग्यो ।