site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशका सम्बन्धमा दिएको  ‘छद्म विधायन’ स्वीकार्य नहुने निर्णयको पालन भयो भने लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा बल पुग्ने देखिन्छ । यो अन्तरिम आदेश संविधानका अन्य प्रावधानको अनुचित प्रयोग गर्ने दुस्साहस नगर्न सरकारलाई चेतावनी पनि हो ।

 नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध बदर गर्दै संवैधानिक इजलासबाट जनप्रतिनिधिको विधायिनी अधिकार खोसेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति रोक्ने प्रयास भएको छ । राजनीतिक स्वास्थ पूरा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनीधि सभा विघटन गरेकै भोलिपल्ट नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएको थियो ।

Agni Group

 नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ मा  ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्नसक्ने प्रावधान छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी नगरी नहुने प्रकृतिको नभएको ठहर गर्दै इजलासले कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशको अर्को सकारात्मक पक्ष के छ भने नागरिकता अध्यादेशका प्रावधानको विषय वस्तुलाई रिट निवेदकको मागअनुसार ‘राष्ट्रघाती’ वा ‘असंवैधानिक’ भनेको छैन । अर्थात्, संसद्मा यही अध्यादेशका प्रावधान समेटिएको विधेयक  प्रस्तुत गरेर कानुन बनाउन सकिनेछ । 

Global Ime bank

यसैले अन्तरिम आदेशले संसद् छलेर निरङ्कुश शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिमात्र रोक्न खोजेको देखिन्छ । यसै पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहसँग गरेको राजनीतिक सहमतिअनुसार जारी गराएको हुनाले संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग भएको देखिएको थियो ।
 
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कुसमयमा जारी गरिएको थियो । संवैधानिक प्रावधानलाई जसपाको एउटा घटकलाई सत्तामा जाने बहाना बनाउन दुरुपयोग गरिएको थियो । अध्यादेश व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने र लागू गरिएमा थप समस्या आइपर्ने पक्कै सबैले थाहा पाएका थिए ।
 
विगत तीन वर्षदेखि नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । नागरिकता समस्याप्रति गम्भीर भए प्रधानमन्त्री ओली वा जसपाको उनका सहयोगीहरूले संसद्बाटै पारित गराउन खोज्नेथिए । संसद् भंग गरेपछि अध्यादेश जारी गराउनुले पनि सरकारको दुराशय देखिन्छ । 
यसै पनि अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नुपर्छ ।

अहिले पहिलो त चुनाव हुने सम्भावना न्यून छ । अर्को चुनाव भइहाले पनि संसदीय निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसक्ने देखिँदैन । त्यस अवस्थामा अध्यादेशअनुसार वितरित नागरिकता प्रमाणपत्रको समस्या थप जटिल हुनसक्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य जोगाउने सही आदेश दिएको छ । यसैले यो अन्तरिम आदेशलाई  सरकारको काममा हस्तक्षेप वा न्यायिक सक्रियताका रूपमा व्याख्या गर्नु अन्याय हुन्छ । आशा गरौँ, पछिल्ला सरकारहरूले पनि यस आदेशलाई मार्गनिर्देशका रूपमा लिनेछन् ।

 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७८  १४:५३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC