जनादेश नभए पनि नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशबाट यसपटक सत्ताकाे यात्रा थालेकाे छ । प्रदेश नम्बर २ काे सरकारमा पनि कांग्रेस सहभागी भइसकेकाे छ । अधिकांश युवा कार्यकर्ता सत्ता यात्राको थालनी देखेर उत्साही पनि भएका देखिन्छन् ।

केही खण्डखातिर परेन र प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिकाे सिको गरिनन् भने गण्डकीमा त सरकारकाे नेतृत्व नै गर्ने सम्भावना बढेकाे छ । प्रदेश नम्बर १, लुम्विनी र वाग्मतीमा पनि कांग्रेस सरकारमा पुग्नसक्छ । संघमा त राष्ट्रपतिले पदको मर्यादा राखेकी भए कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचाैंपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन्थे ।

प्रतिबन्धित कालमा पनि नेपाली कांग्रेसकाे कार्यालय शनिवार बन्द हुन्थ्याे । जनमत संग्रहका बेला कसैले शनिवार पार्टी कार्यालय बन्द नगर्न सुझाव दिँदा पार्टीका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको उत्तर हुन्थ्यो - कांग्रेस त सत्ताको स्वाद चाखिसकेकाे पार्टी पो त ! किसुनजीको विनोदमा व्यङ्ग्य थियो कि हाजिरजवाफी मात्रै ? जे भए पनि राणा शासन सकिएपछि सत्ताकाे स्वाद चाख्नेमा कांग्रेसजन पनि पर्छन् र त्यसकाे मूल्य पनि चुकाएका छन् । 

राणाविरुद्ध २००७ मा सशस्त्र जनक्रान्तिको नेतृत्व गरेर, २०१७ सालपछि राजाकाे निरङ्कुश शासनविरुद्ध दुईपटक सशस्त्र आन्दोलन र २०३६, २०४२, २०४६, २०६२/६३समेत थुप्रैपटक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनकाे नेतृत्व कांग्रेसका नेताले गरेका थिए ।

यस्तै  २०१५ र २०५६ मा जनताले दिएकाे सत्ता राजाले कांग्रेसका हातबाट खाेसे । अर्कातिर २०५१ मा जनादेश नपाए पनि चलखेल गरेर कांग्रेस सत्तामा पुग्याे र सबैभन्दा बढी बदनाम पनि भयाे । 

यसैगरी जनादेशविपरीत २०६४ पछि पनि कांग्रेस सरकारमा गयाे । संविधान सभाकाे दोस्राे निर्वाचन २०७० पछि कांग्रेस जनादेश पाएरै सत्तामा गएकाे थियाे तर कम्युनिस्टहरूकाे गठबन्धनले टिक्न दिएन । यद्यपि, त्यही गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस दोस्रो संविधान सभाको अन्त्यतिर फेरि सरकार गएकाे थियो ।

अहिलेसम्म  २०७० मा एकपटक बाहेक अधिकांश चुनाव  पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका छन् । तर २०७४ काे निर्वाचनमा भने जनताले कांग्रेसलाई अलि खुम्च्याइदिए । सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर चुनाव लडेकाले मात्रै कांग्रेस हारेकाे भने हाेइन । सम्भवतः कांग्रेसलाई ‘पाठ’ सिकाउन पनि जनताले हराइदिएका हुन् ।

यसबाट देखिन्छ - कांग्रेस कि त स्पष्ट जनादेश पाएर सत्तामा गएकाे छ नभए क्रान्तिकाे नेतृत्व गरेर सत्तामा पुगेकाे छ । यी दुवै नभएका अवस्थामा २०५२, २०५६ र २०७४ मा राजनीतिक गठबन्धनकाे नेतृत्व गरेर सत्तामा पुगेकाे छ । र २०५२ तथा २०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

यसपटक भने पहिलेकाे जस्ताे अवस्था हाेइन । संघ वा गण्डकीमै पनि कांग्रेस सरकारमै पुग्ने निश्चितता छैन । तैपनि, नियतिले नेपाली कांग्रेसलाई पुनः राजनीतिकाे केन्द्रमा स्थापित गराउन खाेजेकाे भने देखिएकाे छ ।

विडम्बना, यसपटक कांग्रेसले सरकारमा जान खासै प्रयत्न गरेकाे हाेइन । जनादेश त झन् छँदै छैन । कम्युनिस्टहरूले पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र पछि नेकपा (एमाले) भित्र रडाकाे नमच्चाएकाे भए कांग्रेस सरकारमा जाने प्रश्नै उठ्ने थिएन । र, यी दुवै रडाकाेमा नेपाली कांग्रेसकाे भूमिका रहेन ।

यस्ताे अवस्थामा  संघमा पनि सत्तामा पुग्यो कांग्रेस ध्वस्त पनि हुनसक्छ । यस्तै, जरासन्धका दुई शरीरजस्ता जाेडिनेबित्तिकै अजेय हुनपुग्ने कम्युनिस्टहरू कांग्रेससँग धरै डराए भने चुनाव अघि फेरि एक हुनसक्छन् । 
विशेषगरी एमालेकाे महाधिवेशनले ओलीबाहेक अर्को नेतृत्व चुनियाे भने कम्युनिस्ट एकता र आन्दोलनका नाममा फेरि ध्रुवीकरण हुने सम्भावना छ । नेपाली कांग्रेसकाे महाधिवेशनबाट देउवाबाहेक अर्को प्रभावकारी नेतृत्व छानियाे भने पनि अहिले साथ दिने कम्युनिस्टहरूलाई असहज हुनसक्छ । 

अहिले सरकारमा जाँदा सभापति देउवाकाे महाधिवेशनमा ध्यान गएन वा महाधिवेशनमा सरकारी साधनस्राेतकाे दुरुपयाेग भयाे भने कांग्रेसका लागि त्याे निकै दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । प्रदेश २ मा त मन्त्री छनाेटको विषयमा असन्तुष्टि सुरु भइसकेकाे छ । सत्तामा पुग्नेबित्तिकै असन्तुष्टी र अन्तरकलह सुरु हुने  त कांग्रेसको पुरानै रोग हो । 

सत्तामा पुगेपछि राज्यका सबै संयन्त्रलाई हेप्ने बानी नेपाली राजनीतिकर्मीकाे छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीकै जति जडता नभए पनि सभापति देउवालगायतका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि विधि र प्रक्रिया मिच्न खासै हिचकिचाउँदैनन् होला । 

अर्कातिर, केही दिन यता सर्वोच्च अदालतले विधिकाे शासनलाई बढी नै महत्त्व दिन थालेकाे छ । विशेषगरी, पहिले राजनीतिक दलकाे कार्यक्षेत्र मानेर अदालतले पन्छाउने गरेका विषयमा आदेश र फैसला आउन थालेकाे देखिन्छ ।

अहिले एमाले, माओवादी, सजपालगायतका दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूमाथि भएकाे कारबाहीलाई बदर गरेर सर्वोच्च अलालतले पार्टीमा शीर्ष नेताले पनि विधि र प्रक्रिया मान्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

याे सन्देशको सङ्केत बुझ्ने हो भने नेपाली कांग्रेसकाे आगामी महाधिवेशन विधि र प्रकिया पूरा पालन गरेर कानुनले दिएकाे मितिभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । हुनत, सभापति देउवाले जसरी पनि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्ने अठोट सार्वजनिक गरेका छन् । 

परन्तु, कोभिड-१९ काे महामारीमा परम्परागत शैलीमा महाधिवेशन सम्भव भने देखिँदैन । र अहिले धेरै ठूलो कार्यकर्ता पङ्क्तिले शङ्का गरेजस्तै ठूला नेता बसेर भागबन्डामा महाधिवेशन टुंग्याउन खोजे अवैध ठहरिने त अहिलेकै नजिरले स्पष्ट भइसकेको छ ।

अर्थात्, अहिले जनादेशविना आइपुगेकाे सत्ता  कांग्रेसका लागि ‘तातो पिँडालु’ हुनसक्छ । कांग्रेस कार्कर्ताकाे उत्साह सत्ताको स्वादै नपाई सेलाउन पनि सक्छ । सत्ताले कार्यकर्ता नेता दुवैलाई अल्छी, लोभी र विलासी बनाउँछ । 

सत्ताको स्वाद नपाउनेहरू ‘भारण्ड’ बन्न बेरै लगाउँदैनन् । नेकपा र एमालेभित्र भारण्डको जन्म नभएको भए कांग्रेस सत्ताको ढाेका खुल्ने थियो र ?

नेताले नियतिलाई पनि डोर्‍याउन सक्छ भन्छन् । नेपाली कांग्रेसमा नेता भए नभएको अब देखिनेछ ।