काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने र सो विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशय नरहेको दोहोर्याए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन नदिने बताए । उनले चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न पनि भने ।
“खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुन्छ,” उनले भने ।
उनले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने पनि बताए । सोही कारण सिद्धबाबामा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रकृया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनयोजन भएर टेण्डर प्रकृयामा रहेको समेत बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै वैज्ञानिक रूपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताए ।