समाजिक सञ्जालमा वाग्मतीको किनारा, टुँडिखेलकाे चौर, खाली जग्गाका पाटातिर मनकारी समाजसेवीहरूले आवश्यकतामा भएकालाई खानाको पाकेट बाँडेको देखिन्छ । टीभी च्यानलहरू, अनलाइन पत्रिका पनि एकछाक खानाको पनि नपाएकाहरूको समाचारले भरिएका हुन्छन् ।
यस्ता पराेपकारी मानवीय सेवाको प्रशंसा हुनु नै पर्थ्यो र भयो पनि । अचम्म त, सरकारी र सत्तासीन व्यक्तिहरूले यस्तो मानवसेवा पनि रुचाएनन् । तिनले भोकालाई खाना खुवाउनुलाई नौटंकीको संज्ञा दिए ।
निषेधाज्ञाले दैनिक ज्यालादारी काम गुमेपछि भोकै परेका श्रमिक भने एक पाकेट खानाको लागी लाइनमा बसिरहे ।
सरकारले भने भोक मेटाउन लाम लागेका दुःखीहरूलाई हटाउने, लखेट्नेदेखि बाटो छेक्नेसम्म काम गर्यो । भाेका नागरिक लुकीलुकी डराईडराई गल्लीगल्लीको बाटो एकपाकेट खानाको लागी हिड्नु पर्यो ।
काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमखले त मुखै खोलेर भने – “१० जनालाई खुवाएर १०० जनालाई खुवाएको हल्ला समाजिक अभियन्ताले गर्छन् ।” यसरी समाजसेवीलाई धम्क्याउने, विभिन्न आरोप लगाउने काम भयो । सरकारको यस प्रकारको गैरजिम्मेदार व्यवहारको नागरिकहरूले विरोध गरे ।
कोरोनाको महामारीले विश्वका विकसित, धनी, स्वस्थ्य सेवामा अब्बल मानिएका देशलाई समेत त्राहीमाम गराएको छ । लाखौं मानिस स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा मरे । नेपालजस्तो अल्पविकसित र स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर रहेको देशमा झन् त्राहीमाम मच्चिनु अवश्यम्भावी थियो ।
कोरोनाको कहर हाम्रो देशमा अरू मुलुकभन्दा केहीपछि मात्र आयो । सायद, यो एकवर्ष हामीलाईआवश्यक तयारीको समय दिइएकाे थियो । यो एकवर्षमा जनताप्रति इमानदार नेतृत्व र उचित व्यवस्थापन भएकाे भए कोरोनाको दोस्रो लहरमा यति धेरै जनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन ।
कोरोनाले दुई क्षेत्रमा बढी समस्या बनायो । पहिलो, स्वास्थ्य सेवामा, दोस्रो, दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नेलाई छाक टार्ने जोहो गर्न । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल मानिएका देशलाई समेत स्वास्थ्य उपकरण, औषधि, अक्सिजन र जनशक्ति अभावकाे संकट रह्यो ।
समस्या एक्कासि आएको तर स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति, भौतिक सरचना तयार गर्न समय लाग्ने हुनाले पनि पहिले सबैतिर हाहाकार भएको थियो । बिस्तारै विकसित देशमा स्थिति सामान्य भयो ।
नेपादजस्तो देशमा यसको व्यवस्थापन पक्कै पनि सजिलो थिएन । तर, इमादार र दूरदर्शी नेतृत्व तथा सही व्यवस्थापन भए केही कठिनाइबीच पनि प्रकोपलाई सहजै मत्थर गर्न सकिन्थ्यो । त्यो हुन सकेन ।
ज्यालादारी श्रमिक र तत्काल रोजगारी गुमाएकाको दैनिक गुजाराकाे प्रश्नमा पनि सरकार चुक्यो । जनताप्रति निष्ठा, राजनीतिक इमान र नैतिक नेतृत्व भएका देश गरिब वा धनी जस्ता भए पनि यो समस्या भने समाधान गरेको देखिन्छ । ती देशले ज्यालादारी श्रमिक र तत्काल रोजगारी गुमाएकालाई मासिक भत्ताको घोषणा गरे । फलस्वरूप, उनीहरू एकछाकको लागि छटपटिनु परेन । महामारी र निषेधाज्ञाबीच पनि जीवनचरया सहज बनाउन सके ।
नेपालमा भने पहिलो बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा राज्यले केही सहायता बाँडेजस्तो गरे पनि त्यसको सही व्यवस्थापन भएन । त्यसकारण सडक किनारामा एक छाक दालभातको लागि लाम लाग्ने घटेनन् । झन् दोस्रो निषेधाज्ञामा त राज्यबाट न कुनै सहायता न कुनै प्रकारको सहजीकरण ।
महिनामा एकाधपटक राज्यको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले “मेरो शासनकालमा भोकले कोही नमर्ने र भोको कोही बस्नु नपर्ने” फलाकिरहे । जनता टुलुटुलु सुन्ने, टाउकोमा हात लगाउने र गल्लीगल्ली लुकीलुकी एक पाकेट दालभातको जोहो गर्न हिँडिरहे ।
निषेधाज्ञाका नियममा दैनिक श्रम गरेर बाँचेका श्रमिकको भोक टार्ने उपाय कहिल्यै समेटिदैएन । आधा पेट खानाको लागि मनकारीको भरमा बाँच्नु पर्ने अवस्था सरकारले समाधान गर्नै नसक्ने हो त ?
शासकले जनताप्रतिको दायित्वबोध गरेर इमानसाथ आफ्नो कर्तव्य पूरागर्ने हो भने पक्कै पनि यसको समाधान सहजै गर्न सकिन्छ । करिब पचास हजारको हाराहारीमा श्रमिक परिवार कठिन अवस्थामा रहेको अनुमान छ । सरकारले तिनको तथ्याङ्क लिएर निश्चित ठाउँबाट परिवारको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा मासिक रासन र अन्य आवश्यकताका लागि मासिक पैसा दिएर गुजाराको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको लागि कुनै गारो काम नै होइन । स्थानीय सरकारकै व्यवस्थापनमा पनि सहायता वितरण गर्न सकिन्छ ।
छाक टार्न नसकेर छटपटाएका श्रमिकको सहायता गर्नु राज्यको आधारभूत कर्तव्य नै हो । ती श्रमिकलाई सधैँको लागि सहयोग गर्नुपर्ने पनि हैन । निषेधाज्ञाको समयमा जनता भोकै हुँदा पनि खुवाउन अग्रसर नहुनु सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट विमुख हुनु नै हो ।
यसको लागी सरकारले एउटा मनकारी व्यक्ति तथा सामाजिक संस्थालाई कुनै एकठाउँको जिम्मा दिन पनि सक्छ । समाजसेवीको साथ लिएमा सरकारलाई दायित्व पूरागर्न पनि सहज हुनेछ ।
लगभग दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाएका करिब ५० हजार परिवारलाई २ -४ महिना खुवाउनु राज्यको लागि सानो खर्च हो । पचास हजार परिवारलाई प्रत्येक महिना दस हजार रुपैयाँ दिँदा पनि जम्मा ५० करोड खर्च हुने देखिन्छ ।
विभिन्न नेताको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई भेला र सम्मेलनको लागि अर्बौं बाँड्ने सरकारलाई ५० करोड भोका जनताका लागि दिन किन यति कठिन भयो ? के सरकारले यसको जबाफ दिनु पर्दैन ?
1628253175.jpg)
