नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमा जनक्रान्ति गरेर राणालाई हटायो । २०१५ सालको संसदीय चुनावमा  मतदाताले कांग्रेसलाई दुईतिहाइ बहुमत दिए । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, राजा महेन्द्रले १६ महिनापछि प्रजातन्त्रविरुद्ध 'कु' गरे । 
राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरे । नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र फर्काउन दुईपटक सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो । सत्ता खोसिएपछि राजाको जेलमा आठ वर्ष बिताएर भारत निर्वासनमा गएका बीपी कोइराला २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अपनाई नेपाल फर्के ।

त्यसपछि ०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो भने २०४२ सालमा कांग्रेसले सत्याग्रह गरेको थियो । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा २०४६ मा साझा वाम मोर्चासँग मिलेर कांग्रेसले गरेको पञ्चायतविरुद्धको जनआन्दोलन चैत्र २६ गते राजा वीरेन्द्रबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणामा पुगेर सफल  भयो । 

आफ्नै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेपछि पनि सिंह प्रधानमन्त्री बन्न मानेनन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले समयमै संविधान जारी गर्‍यो र २०४८ को संसदीय चुनावमा ११० स्थान जितेको कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनायो  ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मतभेदका कारण तीन वर्षमै देश मध्यावधि चुनावमा गयो । दलको आन्तरिक द्वन्द्वलाई मन नपराउने मतदाताले २०५१ को चुनावमा कांग्रेसलाई खुम्च्याइदिए । कुल २०५ सिटमा कांग्रेसलाई ८३ र एमालेलाई ८८ सिट प्राप्त भयो ।

त्यसपछिका पाँच वर्ष संसदीय अभ्यासमा अनेकौं विकृति देखिए । त्यस संसदीय अवधिमा पाँचजना त प्रधानमन्त्री नै भए । 

त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारेको थियो । कांग्रेसले २०५६ सालमा ११० सिटमा जित्यो । यसपटक पनि बहुमतलाई नेपाली कांग्रेसले सदुपयोग गर्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि विसं २०५९ जेठ ८ मा राजा ज्ञानेन्द्रको इसारामा संसद् विघटन गराएको आरोप लाग्यो । तोकिएको मितिमा चुनाव हसनसक्ने अवस्था पनि थिएन । 

अन्योलको मौका छोपेर २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रविरुद्ध 'कु' गरे । जनताले प्रजातन्त्रको लागी ०६२/६३ मा फेरि आन्दोलन गरे । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलन सफल बनाउने जनताले २०६४ को संविधान सभा चुनावमा भने नेपाली कांग्रेसलाई फेरि खुम्च्याइदिए ।

२०७० को चुनावमा कांग्रेस किन फुक्यो ?

कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापतिमा तथा प्रकाशमान सिंह महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । सुशिल र प्रकाशको नेतृत्व र राजनीतिक संस्कारलाई मतदाताले मन पराए । पार्टीभित्रको गुटका नाममा हुने हरेक असन्तुष्टिलाई समयमै मिलाउन सके । कर्म नगर्ने कानमात्र भर्ने सीमित नेताहरूको धेराभन्दा बाहिर आउन सके उनीहरू । गाउँघरका सामान्य कार्यकर्ता तथा मतदाताहरुको गुनासो र आक्रोश सुन्न सक्ने अनि उनीहरुको भावना बुझ्न् सक्ने क्षमता थियो ती नेतामा ।

चाकरीदारभन्दा मतदाताबीच लोकप्रियता भएकालाई चुनावी उमेदवार बनाए । फलतः २०७० को चुनावमा मतदाताले कांग्रेसलाई पहिलो ठूलो दलको हैसियत दिए । 

माओवादीको दम्भ, ढुलमुले स्वभावको एमाले र अतिवादी सोचका मधेसवादी दललाई मिलाएर संविधान निर्माण गर्नु सामान्य थिएन । नेतृत्वको राजनीतिक अडान सामूहिक सहकार्यको भावनाले संविधान निर्माण र जारी गर्न सहज भएको हो । 

विसं २०७४ को चुनावमा किन खुम्चियो कांग्रेस ?

विसं २०७२ फागुनमा भएको १३औं महाधिवेशनबाट पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आयो । चार महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभागहरूलाई चार वर्षपछि धकेली दिए । समयमै  पदाधिकारी मनोनयन/ नियुक्ति गर्न छोडेर न्यायाधीश काण्ड, आईजी काण्ड, भरतपुर काण्डतिर अग्रसर भयो पार्टी नेतृत्व । पार्टी कार्यकर्ता र मतदाताले कांग्रेस नेतृत्वको यो काम रूचाएनन् । काण्डै काण्डबाट रुष्ट मतदाताले २०७४ को स्थानीय चुनावमा नै कांग्रेसलाई नराम्रोसँग हराइदिए ।

आफू लोकप्रिय नभएको थाहा पाएर पनि पार्टी नेतृत्वले आफैँलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गर्दा प्रदेश र संघको चुनावमा कांग्रेसले अझ बढी क्षति बेहोर्नु पर्यो । पार्टी हार्नुको कारण कांग्रेसलाई भोट नदिने मतदाता र कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई दोषी देख्छ पार्टीके मूल नेतृत्व । नेतृत्वको आलोचना र नेतृत्व माथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनेलाई पार्टी कमजोर बनाउन खोजेको तर्कको प्रहार हुन्छ अहिले कांग्रेसभित्र । 

जिल्लाका असन्तुष्ट नेता/ कार्यकर्तालाई मिलाउन नसकेर केन्द्रीय नेताले चुनाव हारे । गल्ती महसुस गर्नुको साटो उल्टै भागबन्डामा अनुशासनको कार्बाही गरेर प्रतिस्पर्धी ठेगान लगाउन खोजे । असल नेताको काम सबैलाई मिलाउने हो ।

असन्तुष्टलाई तर्साउने र दमन गर्ने त तानाशाहले गर्ने हो । 

झापादेखि कंचनपुर, दार्चुलादेखि पाँचथरसम्म हेर्ने हो भने पार्टी संगठन लथालिङ्ग अवस्थामा छ । गुटको राजनीति गरेर जिल्ला मिलाउन नसक्ने केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीलाई राष्ट्रिय चुनावमा कसरी जिताउन सक्छ ? समस्या कांग्रेसको नीतिमा नभएर पार्टी नेतृत्वमा छ ।

कार्यकर्ताको आक्रोश नेताको अनुहारमा नभई नेताको आचरणप्रति देखिन्छ । निर्धारित समयमा पारदर्शी र निष्पक्षरूपमा १४औं महाधिवेशन भएन भने यो झन् बढ्नेछ । कांग्रेस भने अहिलेको तदर्थवादी शैफीको पार्टी संगठन जगमा २०७४ कै चुनावी रणनीति र पोस्टर लिएर चुनावमा भिड्ने सोचमा देखिन्छ । त्यसो भयो भने त वर्तमान पार्टी नेतृत्व अघिल्लो चुनावी नतिजाभन्दा ठूलो हार सहन र आलोचित हुन तयार भएर बसे हुन्छ ।