प्रधानमन्त्रीको वैधतामै प्रश्न उठेपछि बढेको उनको छटपटीले मुलुकलाई थप अनिष्टतर्फ धकेल्ने जोखिम देखिएको छ ।  प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने सर्वोच्च अदालतको वरीयताका आधारमा गठित संवैधानिक इजलासलाई समेत सरकारका महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा प्रश्न उठाइनु यसैको सङ्केत त होइन ?   

प्रश्न सरकारको ‘वैधता’मा उठेको छ । चुनाव घोषणा गरेर मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको नैतिकतामा त अब प्रश्न उठाउनु नै निरर्थक भइसक्यो । तैपनि, ६ महिनामा दुईपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दासमेत उनलाई हटाउन सडक आन्दोलन नगरी न्यायिक प्रक्रिया अनुसरण गरिएको छ ।

पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक ठहर हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर पदत्याग गर्नुपर्थ्यो । उनले ‘त्यो पर्दैन’ गरिदिए । त्यसपछि ओलीले नै राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव संसद्ले पारित गरेन । पद भने उनले तैपनि छाडेनन् ।

संविधानः नमिल्ने भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अक्षर र संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता तथा अभ्यासविपरीत  ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । नेपालको संविधान। २०७२ को घारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । ओलीले विश्वासको मत लिन सक्तिन भने । पद भने छाडेनन् ।

राष्ट्रपतिले भण्डारीले ओलीकै सिफारिसमा धारा ७६ को (५) अनुसारको सरकार गठन गर्ने दाबी पेस गर्न २१ घन्टे म्याद दिएर आह्वान गरिन् । प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले म्यादभित्रै दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपतिले तजबिजका आधारमा अस्वीकार गरिदिइन् । बरू, उल्टै वैधता गुमाएका प्रधामन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध विपक्ष फेरि सर्वोच्च अदालतको शरण गएको छ । संविधानतः राष्ट्रपतिको कदमको वैधताको निर्क्योल गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै हो । राष्ट्रिय हितका निम्ति पनि यो मुद्दा सकेसम्म चाँडै टुंगिनुपर्थ्यो । विडम्बना, सरकारका महान्यायाधिवक्ता नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास चल्न नदिने खेलमा लागेको देखियो ।

त्यसो त, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलास पहिले नै वरीयताका आधारमा गठन गरेका भए सरकारी कसैले पनि बखेडा झिक्ने निहुँ पाउने थिएनन् कि रु तर, सरकार पक्षका वकिलहरूको तर्क र प्रस्तुति हेर्दा उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा मुद्दा तन्काएर ‘अवैध आरोपित’ सरकारको आयु लम्याउने तिकडममा लागेको भान हुन्छ ।

मुद्दा जति ढिलो हुन्छ ओलीको निरङ्कुशता उति नै बढ्छ । जनताले उति नै कहर काट्नुपर्छ । उनको सत्ता लम्मियो भने सत्तामा कस्तो तत्त्वको प्रभाव बढ्छ भन्ने त ओलीका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘विखण्डनकारी’ अभिव्यक्तिबाटै स्पष्ट भइसकेको छ । यसैले सर्वोच्च अदालतमा सरकारलाई नसुहाउने बखेडा झिक्नु प्रधानमन्त्री ओली र लोकतन्त्रको भविष्यका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुनेछ । सबैलाई चेतना होस् ।