“शुभतारा“ नामको ३२ वर्ष पुरानो स्कुल बन्द गरिएको छ । अकस्मात् विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयले अभिभावक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरु मर्माहत भएका छन् । विद्यालयले आर्थिक अभावका कारणले दुई वर्षका लागि विद्यालय बन्द गर्ने सूचना दिएको छ । 

विद्यालय मन लागेका समयमा खोल्ने अनि मन नलागे बन्द गरे पनि फरक नपर्ने खुद्रा पसल होइन । तर सञ्चालकहरुले भने बन्दाबन्दीले तहसनहस पारेका बेला पैसा कमाउने अर्को बाटो देखेकाले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतिर धकेल्ने काम गरेको देखियो । सन्तान नराम्रा भए भनेर मार्न पाइँदैन । सार्वजनिक संस्थाका रुपमा संचालन गरिएको स्कुल स्वयंमा कानुनी व्यक्ति हो । त्यसका नाममा आर्थिक विचलन वा अन्य दुरुपयोग गरिएको भए सञ्चालक सजायको भागीदार बन्ने अवस्था रहन्छ । शुभतारा विद्यालयको अवस्थाविपरीत देखियो ।

आर्थिक अभाव देखाउने बाहाना मात्र

 अभिभावकबाट आकर्षक शुल्क असुल्ने विद्यालय सधैँ फाइदामा चलेको र महामारीका कारण अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको अवधिमा समेत अधिकांश अभिभावकहरुले समयमै शुल्क बुझाएको कारणले विद्यालयको आर्थिक गतिविधिमा खासै नकारात्मक असर नपर्नुपर्ने हो । शिक्षक, कर्मचारीले एक वर्षदेखि आधाभन्दा कम तलबमा काम गरिरहेका छन् । अर्काततिर, विगत तीसौँ वर्षदेखि शिक्षक कर्मचारीको सञ्चयकोष काट्ने तर सम्बन्धित निकायमा दाखिला नगरी सञ्चालकले आफ्ना अन्य निजी व्यापार व्यवसायमा लगाउँदै आएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् । 
 

विद्यालय बन्द गर्न मिल्छ ?

निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएको भए पनि विद्यालय सार्वजनिक प्रकृतिको संस्था मानिन्छ । नेपालको प्रचलित कानुन, शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तिनमा यसरी विद्यालय बन्द गर्ने कल्पना गरिएको छैन ।

जटिलता उत्पन्न भएको अवस्थामा भने घटुवा, स्वामित्व हस्तान्तरण र गाभ्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनमा कम्पनी बन्द गर्न सकिने प्रावधान राखिए पनि विद्यालय सामान्य व्यावसायिक कम्पनीमात्र नभएर सार्वजनिक उत्तरदायित्वयुक्त बहुप्रभावी सामाजिक संगठन भएकाले अन्य ऐनभन्दा शिक्षा ऐन नै यसमा आकर्षित हुन्छ ।

यसैले सार्वजनिक महत्त्वको यस विषयमा शिक्षक, कर्मचारी वा अभिभावकले चाहेमा कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बाटो देखिन्छ । 
विद्यालय व्यवस्थापको त्रुटिको फल कलिला बालबालिका, अभिभावक र शिक्षक कर्मचारीले पाउनु हुँदैन । व्यवस्थापनले विद्यालय सञ्चालन गर्नै नसकेको हो भने अभिभावकहरू तयार भएमा तालिम प्राप्त दक्ष र योग्य त्यसै विद्यालयका शिक्षकले विद्यालय सञ्चालन गरी सञ्चालकहरुलाई आर्थिक तनावबाट छुटकारा लिने अवसर सिर्जना गर्न सक्दछन् ।

विद्यालय बन्द नै गर्ने हो भने पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थित प्रक्रिया आत्मसात गर्नुपर्छ । यसैले अभिभावक र कर्मचारीसँग छलफल गरी तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्ने उपाय खोज्नु उचित हुनेदेखिन्छ । 

तुरुन्तै पुरै विद्यालय बन्द गर्नुको सट्टा तल्लो कक्षामा नयाँ विद्यार्थी भर्ना नलिई दस वर्षमा विद्यालयलाई सर्वसम्मतिमा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । त्यसो गरिएमा विद्यार्थीलाई मानसिक आघात पर्नेछैन भने शिक्षक कर्मचारीले रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने समय पाउनेछन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा सङ्कटको सङ्केत

भौतिक सुविधासम्पन्न शुभतारा स्कुल बन्द हुनु एउटा सामान्य स्कुल चल्न नसक्नुमात्र पनि होइन । यो प्रतिनिधि घटना बन्नसक्ने संकेत हो ।

निजी स्कुलमा पढ्दै गरेका विद्यार्थी जतिखेर पनि आफ्नो स्कुलको अस्तित्व समाप्त हुने भयमा बाँच्नुपर्ने अवस्था एकातिर रहन्छ भने आफूले पढेको विद्यालय अस्तित्वमा नरहनु त्यहाँ पढेका विद्यार्थीका लागि पनि हीनताबोध हुने घटना बन्नसक्छ ।

कोरोना महामारीका कारण सानो लगानीका साना विद्यालय चरम जोखिममा रहेका छन् । यस अवस्थामा आर्थिक विषय अगाडि सारी शुभताराजस्ता विद्यालय बन्द गरिँदा अरु विद्यालय सञ्चालक पनि हतास बन्न सक्छन् । 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयका प्रतिनिधि संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनसँग सम्बद्ध विद्यालयप्रतिको विश्वासको प्रश्नसमेत जोडिएकाले शिक्षा क्षेत्रलाई नै खलबल्याउने यस्ता घटना हुन नदिन तिनको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी जोखिममा परेका विद्यालयलाई संरक्षण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई घचघचाउनु पर्छ ।

वास्तवमै समस्यामा पर्ने विद्यालयलाई जीवित राख्न यी संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिनुपर्छ । अन्यथा, भोलि वास्तविक समस्याका साथै अन्य कारणले समेत निजी स्कुल धमाधम बन्द गरिने जोखिम बढ्नेछ ।

स्थानीय निकायका लागि परीक्षाको घडी

स्थानीय निकाय आफ्नो क्षेत्रको शिक्षा तथा विद्यालय नियमनको अधिकार प्राप्त निकाय बनेको बेला महालक्ष्मी नगरपालिकाका लागि पनि यो चुनौतीको विषय बनेको हुनुपर्छ । नगरपालिका सरोकारवालहरुसँग छलफलमा जुटेको छ । अतः भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वःप कलेज चलाएजसरी आफूले हस्तक्षेप गरेर भए पनि विद्यालय सञ्चालन गरेरै छाड्ने मन बनाउनु सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट स्थानीय निकाय पनि आफ्नो क्षेत्रको सार्वाङ्गीण विकास र योजनाका  लागि सक्षम छन् भन्ने सन्देश  जानेछ । 

विद्यालय सञ्चालकहरुले नै पुनर्विचार गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न तदारुकता देखाउनु उत्तम हुनेछ । शिक्षा मन्त्रालय र नगरपालिकालगायत मातहतका अन्य निकायले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरी बालबालिकालाई मानसिक आघातबाट बचाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।  अधिवक्ता