नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा ''... लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न''   उल्लेख भएको छ । यस्तै, धारा ५० को 'निर्देशक सिद्धान्त'को उपधारा (३) मा पनि ''समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उदेश्य हुनेछ'' भन्ने प्रवधान छ ।

संविधान मुलुकको मूल कानुन र सबै क्रियाशील राजनीतिकदलको साझा दस्तावेज हुँदाँ समाजवाद सबै राजनीतिकदलको लक्ष्य हुनपुगेको छ । समाजवादका मुख्य दुईवटा प्रणाली देखिन्छ - मार्क्सवादी र लोकतान्त्रिक । कम्युनिस्टले मार्क्सवादी र लोकतन्त्रवादीले प्रजातान्त्रिक समाजवादी ढाँचा अपनाएका छन् । यद्यपि कम्युनिस्टहरूले भन्नेगरेको मार्क्सवादी ढाँचा पनि सबैतिर समान किसिमको छैन । सोभियतकालीन समाजवादी ढाँचा, चीनको चिनियाँ विशेषतामा आधारित समाजवादी ढाँचा, उत्तरकोरियाको बन्द अर्थराजनीतिक समाजवादी ढाँचा । त्यसैगरी लोकतन्त्रवादीले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको ढाँचा पनि फरक फरक छन् ।

हाल विश्वमा प्रचलनमा रहेका समाजवादका ढाँचा हेर्दा पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा लोककल्याणकारी कार्यक्रम समावेश गरियो भने त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुन्छ । नेपालमा यस किसिमको समाजवादको पैरवी नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले गरेका थिए । हाल नेपाली कांग्रेसले पनि 'लोकतान्त्रिक समाजवाद'लाई आफ्नो आदर्श ठान्छ । त्यसैगरी प्रजातन्त्र हटाएमा मार्क्सवादी समाजवाद हुन्छ । विश्वका कम्युनिस्टहरूले मार्क्सवादी समाजवादको पैरवी गर्छन् ।

नेपालको राजनीतिमा यी दुईधार मुख्य प्रतिद्वन्द्वी छन् । दर्जनभन्दा बढी अन्य राजनीतिक दल पनि क्रियाशील छन्  तर संविधानतः सबै दललाई समाजवादी मान्नुपर्ने हुन्छ । 

भनिन्छ समाजवादको टोपी दल र नेताले आफू अनुकूल बनाएर लगाउँछन् । किनभने समाजवादको निश्चित् रूप छैन ।

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको सर्वस्वीकार्य खाका परिभाषित गरी समाजवादलाई मुलुकको मूल गन्तव्य बनाउन खोज्नुपर्थ्यो । विडम्बना, समाजवादको कुनै ढाँचामा राष्ट्रिय सहमति कायम भएर मुलुक समाजवादतर्फ अघिबढ्ने त परैजाओस् हालसम्म कुनै राजनीतिक दलले पनि समाजवादको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण स्वैरकल्पनाको विषय भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ के समाजवाद हात्तीको देखाउने दाँत जस्तोमात्र हो ? या कागजको खोस्टो हो ? वा  हिटलरले जर्मनीमा आफ्नो दललाई जनता झुक्याउन समाजवादी भनेजस्तो हो ? यद्यपि, दल र नेताको गैरसमाजवादी चरित्र वा समाजवादको खाका प्रस्तुत गर्ने अक्षमताले पनि यसो भएको हुनसक्छ ।

ज्ञानलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भनेमात्र संसारको यथार्थलाई बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक व्यवस्थाको स्थिरता र मुलुकको भविष्य दलको क्षमतामा निर्भर रहन्छ । संस्थागत क्षमता कमजोर भयो भने राजनीतिक दलमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ । परिणामस्वरुप सरकार अस्थिर र 'क्लेप्टोक्रेसी'तर्फ उन्मुख हुन्छ । नेपालको वर्तमान अवस्थाले यिनै कुराको पुष्टि गर्छ । 

मुलुकको विकास अमुक राजनीतिक दल र उस्ले अंगीकार गरेको दर्शन वा वादले गर्ने होइन । बरू, उस्ले प्रस्तुत र कार्यान्वयन गरेको दृष्टिकोणसहितको कार्यक्रमबाट हुन्छ । जापान फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकाजस्ता मुलुकको विकास कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको होइन न त चीनको विकास कुनै लोकतन्त्रवादी पार्टीले गरेको हो । तर, ती  मुलुकका क्रियाशील राजनीतिक दलका नेतासँग देश विकासको साझा कार्यक्रम रहेको थियो ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पुँजीवादको भ्रूण सामन्तवादको गर्भमा हुर्केजस्तै समाजवादको भ्रूण पुँजीवादको गर्भमा हुर्किरहेको हुन्छ । त्यसकारण कालान्तरमा पुँजीवाद स्वतः ढल्छ । 

ली क्वान युले आफ्नै शासन कालमा सिंगापुरलाई विश्वको समृद्ध राष्ट्र बनाए । अर्थात्, समाज विकासको क्रममा हुने परिवर्तन र त्यसले ल्याउने परिणामको समयावधि केही लामो हुन्छ भने राजनीतिक इच्छाशक्तिले ल्याउने विकासको परिणाम तुलनात्मकरूपमा धेरै छिटो देखिन्छ । हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएको प्रवधान हेर्दा नेपालले अपनाउने समाजवादको मोडल लोकतान्त्रिक प्रकृतिको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विडम्बना हालसम्म सरकार वा कुनै राजनीतिक दलको तर्फबाट समाजवादको कुनै ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छैन ।

यसो हुनु संविधान, देश र जनताप्रति धोका हो । आलोचनात्मक चेत भएका र राजनीतिकदलमा संलग्न नभएका नागरिकले समाजवादको कार्यक्रमलाई सशक्तरूपमा उठाउनु पर्छ यसलाई र राष्ट्रिय कार्यसूचीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । 'कासी जानु कुती'को बाटो भनेजस्तै संविधानले निर्देश गरेको छ समाजवादतर्फ तर हामी गइरहेका छौँ आसेपासे पोस्ने पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)तर्फ । फलाउने भन्छौँ सुन्तला बिरुवा रोप्छौँ धतुरोको । 

यसको जिम्मेवार को हो - जनता, राजनीतिक दल  वा सरकार ।सं विधान र ऐन, कानुनको कार्यान्वयनकर्ता सरकार र राजनीतिक दल भएको हुँदा मूल जिम्मेवार सरकार र राजनीतिक दल नै हुन् भने खबरदारी नगर्नु नागरिकको कमजोरी हो ।