देशको करिब ६३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको जीविका एवं रोजगारीको आधार कृषि हो । राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ३२ प्रतिशत रहेको छ । कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण एवं प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । 

कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ल्याइएका कृषि विकासका दीर्घकालीन योजनाले यस क्षेत्रको विकासलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि अझै कृषिमा थुप्रै नीतिगत समस्या छन् । फलस्वरूप, कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण एवं प्रतिस्पर्धा हुनसकेको छैन । त्यसैले समय समयमा नीतिहरूको पुनरावलोकनसमेत जरुरी हुनपुगेको छ । 

धेरै किसिमका कृषि विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषकमा चेतनाको कमीले गर्दा सोचेजस्तो प्रगति हुनसकेको छैन । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानको प्रतिशत कृषिमा संलग्न जनशक्तिको अनुपातमा एकदमै न्यून हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयासको सुरुदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । 

अर्कातिर, कृषियोग्य भूमि क्रमशः विनाश हुँदै गएको, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, कृषियोग्य जग्गा धमाधम घडेरीका लागि प्लटिंग हुनु, परम्परागत अंशबण्डा प्रणालीलगायतका कारण जग्गामा भइरहेको अनियन्त्रित खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा ह्रास आएकोजस्ता समस्या देखाइँदै आएको छ । त्यसका साथै नेपालको भू-धरातलीय स्वरूपका कारण कृषि कार्यमा नवीन प्रविधिको अनुसरणमा समस्या रहेको, देशमा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगमा आउन नसक्नु, जीवन निर्वाहमुखी कृषि पद्धति र खेतीको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन ल्याउन नसकिनुजस्ता समस्या देखाइने गरिएको छ । 

कृषि प्रणालीमा देखिने यी समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानको लागि उपयुक्त कृषि नीति तर्जुमा तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई भने त्यति प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन ।

गरिबी  समग्र देशकै लागि चुनौतीको विषय हो । कृषिसम्बन्धी सही नीति तर्जुमा गरी सफल कार्यान्वयन गर्न सकियो वा व्यवहारमा उतार्न सकियो भनेमात्र केही हदसम्म गरिबी निवारण हुनसक्छ ।

कृषिको व्यावसायीकरणका लागि थुप्रै नीतिगत अप्ठेरा छन् । उदाहरणका लागि दूध र दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारीको प्रशोधन कार्य खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग एवं मातहतका कार्यालय मार्फत् दूध उत्पादन प्रोटोकल, दर्ता/इजाजतपत्र र त्यसको अनुगमनसहितको मानक र गुणस्तर नियन्त्रणको कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो संयन्त्र र तालिम प्राप्त जनशक्ति छैन । त्यस्तै मेसिनरी र उपकरणहरू निर्माण गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरूको लागि असंगत आयात कर एवं चिस्यान सुविधाको लागि अनुकूलित भ्यानको आयातमा उस्तै विसंगति छ । 

नीतिगत अप्ठेरो भोगिरहेको अर्को क्षेत्र अन्न बाली हो । हालसम्म अन्न बालीको भण्डारण/गोदाम सुविधासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छैन । कुनै उत्पादकले आफ्नो उत्पादनलाई  भण्डारण/गोदामको सुविधा दिने व्यवसायीको परिसरमा भण्डार गरी रसिद आधारित वित्तपोषणको लागि बैंकबाट ऋण लिन खोज्यो भने उत्पादकले त्यो सुविधा पाउने नीतिगत व्यवस्था छैन । 

कुनै व्यक्ति फर्म वा संस्थाले कृषिमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न लाग्दा वा नवप्रवर्तन नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता,  उद्यमी,  व्यवसायी वा व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिउ पुँजीको रूपमा वित्तीय सहयोग, काम कारबाहीलाई सरल,  स्पष्ट र व्यवस्थित गर्ने ज्ञान तथा सीप एउटै थलोबाट प्राप्त गर्न (रजिष्ट्रेसन,  कर, वित्तीय सहयोग क्षेत्र, मानक र सेवाहरूको गुणस्तर नियन्त्रण आदि) को लागि पैरवी एवं प्रमाणमा आधारित नीति संवादमार्फत दिशानिर्देश/प्रक्रियाको लागि तीनै तहका सरकारमा आधिकारिक संयन्त्र छैन । 

कृषिको व्यावसायीकरणको अर्को समस्या स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघहरू घरेलु तथा साना उद्योग विभागको साथ 'स्टार्टअप'मा वार्ता मञ्च स्थापना गर्न र व्यवसायीलाई व्यवसाय पद्धति (इकोसिस्टम) को आवश्यकतामा सचेत गराउन र पारिस्थितिकी प्रणालीका अन्य व्यवसायीसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न सहकार्य गर्ने संयन्त्र छैन । त्यस्तै कृषि बजार पूर्वाधार र सुविधाका लागि जस्तै बजार,  संकलन केन्द्र, चिस्यान भण्डार एवं केन्द्र,  भण्डारण/गोदाम आदिका लागि सार्वजनिक निजी सहकारी सहयोगसम्बन्धी नीति छैन । 

हालसालै औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गाको स्वामित्व, चार कित्ता खुलेको नक्सा, स्थापना हुनसक्ने सम्भावित उद्योगहरू सम्भावित लगानी, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसहित पहल गर्न भनेको छ । तर, औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता सहितको व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति छैन । त्यस्तै विश्व व्यपार संगठनको वस्तु तथा सेवा व्यापारसम्बन्धी नीति, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता आदिका साथै कतिपय नीति, रणनीति, ऐन, नियम, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, आचारसंहिताहरू समय सापेक्ष छैनन् । तिनीलाई परिवर्तित समयअनुरूप अध्यावधिक गर्नुपर्छ । 

उल्लेखित नीतिगत अवरोध हटाउन र यसको संस्थागत व्यवस्था हुन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमीले नेपालमा कृषिको दिगो विकास हुन नसकेको सम्बद्ध विज्ञहरूको भनाइ छ । जुन मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्छ त्यो मुलुकमा स्वाभिमानको कुरा गर्नु राजनीतिक 'स्टन्ट' मात्रै हो । 

(कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत)