एकमत भएर संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका दलहरु यतिबेला संविधानको फरक–फरक व्याख्या गर्न थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसारै भनेर गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी छन् भने त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत गएको छ । यसले मुलुकको राजनीति थप अन्योलमा फसेको छ । यो अन्योल किन छ ?

संविधान बनाउँदा निर्माताको मनसाय के थियो ? र, संविधानमा प्रधानमन्त्री बन्ने फरक–फरक चारवटा उपधारा किन छन् ? यसै सेरोफेरोमा रहेर बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले दुईवटै संविधानसभामा संविधान मस्यौदा निर्माणदेखि विज्ञ समितिसम्मको नेतृत्व तहमा बसेर काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीसँग गरेको कुराकानीः  

संविधानको धारा ७६को उपधारा (२) र उपधारा (५)को सरकार सम्बन्धी भिन्न व्यवस्था केका लागि हो ? 

हाम्रो संविधानले राजनीतिक दललाई महत्व दिएको छ । कोही दल जनताबाट निर्वाचित भएको छ भने त्यसले के–के काम गर्नुपर्छ के–के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धारा ७६ को अधिक महत्व छ । धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था हो । ७६ को (१)मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा अगरमगरै छैन ।

७६ को (२)मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि अन्यथा केही छैन । दल–दलबीचको सहमतिबाट सरकार बन्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । 

उपदफा (३)मा, उपदफा १ र २ को सरकार बनाउन सकिएन भने स्वाभाविक रुपमा सबैभन्दा ठूलो दल त्यसबेलामा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल जो रहन्छ त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । 

यी तीनवटै उपधारामा दल सम्बन्धी व्यवस्था छ । चाहे त्यो दोस्रोको अवस्था होस् चाहे त्यो तेस्रोको अवस्था –पहिलोलाई भनिएको छैन ।

७६ को २ र ३ को अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिएको छ । विश्वासको मत लिन सक्यो भने सक्किगयो । यदि विश्वासको मत लिन सकेन भने २ बाट ३ मा जान्छ र ३ बाट ५ मा जान्छ । 

संविधानको यही धाराको उपधारा ५ को विषयमा चाहिँ अहिले बहस भइरहेको छ नि ! यो उपधारा आकर्षण हुन पुगेपछि के सांसदहरु दलबाट स्वतन्त्र हुन्छन् ?

दलहरुबाट हुने सबै अभ्यास असफल भएपछि उपधारा ५ को पालो आउँछ । संविधानले के भन्यो भन्दा,–प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभाको बहुमतको विश्वास लिन सक्छु भन्ने कुनै आधार र कारण देखाउन सक्यो भने त्यो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुहुन्छ ।

त्यस्तो व्यक्तिले उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । बहुमत प्राप्त गर्नसक्छु भनेर राष्ट्रपतिकोमा आधार देखाउने हो, विश्वासको मत संसद्बाट लिने हो । 

त्यसो हो भने संविधानको धारा ७६ को २ र ५ का बीच के फरक छ ?

धारा ७६ को २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दल भन्ने कुरा छ । तर, ७६ को ५ मा  प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले अन्य सदस्यबाट बहुमत जुटाउने कुरा छ । यहाँनेर दल भन्दा प्रधानता सांसदहरुलाई दिइयो ।

अरुबेला सांसदलाई महत्व दिएको छैन । ७६ को १, २, ३ मा कतै पनि सांसदलाई मान्यता दिइएको छैन । तर, यी तीन उपधाराअनुसार सरकार दिने कुरा सम्भव भएन भने सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पका रुपमा यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको हो । 

संसद्बाट सरकार बन्न सकेन भने अन्तिम विकल्पका रुपमा दलभन्दा बाहिरबाट सरकार दिने र संसद्लाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिने प्रयोजनका लागि नै उपधारा ५ राखिएको हो ।

कुनै सांसदले आफू निर्वाचित हुने आधार देखाउन सक्यो भने त्यस अनुरुप सरकार बनाउनु यो धाराको प्रयोजन हो ।

तर अहिले त यो विषय तीव्र विवादित बनिरहेको छ नि ?     

हो, अहिलेको विवाद चाहिँ के भयो भन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सुरुमा ७६ (२) अनुरुपको सरकार बनाउनुभयो । पछि दुईटा पार्टी मिलिसक्दा उहाँहरुको एउटै पार्टीको बहुमत भएकाले उहाँ ७६ को (१)कै स्थितिमा पुग्नुभयो । 

तर, फेरि दुईटा पार्टी अलग–अलग स्थितिमा पुग्दा उहाँ ७६ को २ अवस्थामा पुग्नुभयो । उहाँले विश्वासको मत माग्नुभयो ।

विश्वासको मत माग्दा २७१ को हाउसमा उहाँले ९३ मत पाउनुभयो । र, उहाँको पुगेन । 

त्यसपछि उहाँ पद मुक्त हुनुभयो । पदमुक्त भएपछि फेरि पहिलो पार्टीको नाताले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो । 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु अनिवार्य थियो । उहाँले विश्वासको मत ३० दिनभित्र प्राप्त गर्नसक्नु हुन्थ्यो–त्यो समय अझै बाँकी छ । 

तर, उहाँले ‘म यो लिन्न । लिन चाहन्न । बरु म मार्ग प्रशस्त गर्छु’–भन्नुभयो । 

कसैले सरकार बनाउँछन् भने बनाउन् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो र त्यसको सूचना राष्ट्रपतिसमक्ष दिनुभयो । त्यो कुराको जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिले २४ घण्टा भन्दा पनि कम समय दिएर प्रतिनिधिसभाको सदस्य इच्छुक हुनुहुन्छ सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु भोलि ५ बजेसम्म अर्थात ७ गते साँझ ५ बजेसम्म तपाईहरु आउनुस् भन्नुभयो । 

यति छोटो समय दिँदापनि शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधसभा सदस्यको हैसियतमा आफूसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो । 

त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो दलको १२१ सिट र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको चिठ्ठी लिएर जसपाका ३२ जना भन्दै ७६ को ५ बमोजिम दाबी म पुर्‍याउँछु भनेर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो । यहाँनेर कुरा बुझनुपर्ने छ, गाँठो यहीँ हो ।

उहाँ जानुभएको छ, दलीय सहमतिमा–त्यो त ७६ को २ बमोजिम नै हुनसक्थ्यो । ७६ को ३ बमोजिम पनि हुन सक्थ्यो । तपाईहरु र सबैलाई थाहै छ । उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गरेरै भन्नुभएको छ–म त वाक्क भइसके । म छोड्न आतुर छु । र, ह्याण्स् अप गर्छु भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो ।

त्यसरी भनिसकेपछि शेरबहादुर देउवाले जब प्रतिनिधिसभाका सदस्यको बहुमत पुर्‍याएर दाबी गर्न लाग्नुभयो त्यसपछि उहाँ पनि राष्ट्रपतिकोमा निवेदन लिएर जानुभयो । 

उहाँले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको बहुमत लिएर त जानु भएको होइन । दलीय आधारमा जानुभयो–दलीय आधारमा जाने व्यवस्था ७६ को ५ मा छँदै छैन । 

अर्को कुरा आफू सपथ खाएर प्रधानमन्त्रीमा बहाल रहेको अवस्थामा संविधानअनुसार उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार नै छैन । 

उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले म सक्दिन भनेपछि धारा ७६ (५) अरुका लागि हो । 

उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री नहटेसम्म उहाँले दाबी गर्नै पाउनुहुन्न । उहाँले दाबी गर्नु थियो भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रको हैसियतमा जानुपर्दथ्यो । त्यसमा उहाँ गएको होइन । यहीँनेर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा छ । 

संविधानले एउटा विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । ७६ को १, २, ३ दलसँग सम्बन्धित छ । दलकै प्रधानमन्त्री चुनिने अवस्था छ । तर, उपदफा ५ मा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई छुट्टै अधिकार दिइएको छ । 

यहाँ एउटै कुरा के हुन्छ भने ७६ को १, २, ३ को अवस्थामा पार्टीको ह्वीप पनि लाग्छ । पार्टीले निर्देशित पनि गर्न सक्छ । तर, धारा ७६ को उपधारा ५ मा पुगेपछि भने संविधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको स्वविवेकीय अधिकारको संरक्षण गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाका सदस्यले दलहरु मिल्न सकेनन् । हामी–हामी मिलेर यो संसदको रक्षा गरौँ भन्न पाउने कि नपाउने त ?–नपाउने हो भने ७६ को ५ किन राखियो ?  यदि दलीय अनुशासनका कुरा गर्ने हो भने उपधारा २ नै पर्याप्त छ । १ र ३ पनि पर्याप्त छ । 

प्रतिनिधिसभाका सदस्य भनेर किन लेखिरहनुपथ्र्यो । ? दफा ५ मा ७६ को २ पनि उल्लेख छ । तर त्यसमा अरु कुनै पनि कुरा समात्न खोजिएको होइन । ७६ को २ बमोजिमको कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य त्यसमा भनिएको हो । त्यसकारण यसमा व्यक्ति प्रधान छ । व्यक्तिगत रुपमै प्रधानमन्त्री हुने हो र उसले गरेको दाबी हाउसबाट परीक्षण हुनुपर्छ । 

के साँच्चिकै तपाईंले भनेजस्तो संविधानको धारा ७६ का १, २ र ३ सम्मका उपधाराका प्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेपछि उपधारा ५ को अभ्यासमा पुग्दा सांसहरुले दलीय बन्धनबाट स्वतन्त्रता पाउँछन् ?

हो, संविधानले नै त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । त्यहाँसम्म दलीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ । 

उपधारा १ २ र ३ ले दलीय अनुशासनकै अपेक्षा गर्दछ । तर, उपधारा ५ ले सांसदहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वको परिकल्पना गर्दछ ।

यदि हाम्रो संविधानमा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको आयु ५ वर्ष छ ।  त्यसले पूरा काम गर्न पाउने पूर्वानुमान पनि संविधानले गरेको छ र त्यो सभाले सरकार दिनुपर्ने हुन्छ । 

त्यसमा १, २, ३ असफल भयो भने ५ मा जाने हो । असाधारण अवस्था सिर्जना नभइकन उपधारा ५ मा पुगिँदैन । त्यस्तो विशिष्ट अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् ।

दलीय आधारमा संसद् बन्धक बन्यो र संसदले सरकार दिन सकेन भने त्यो जन्जिर तोड्न सांसदलाई स्वतन्त्र बनाइएको हो ?

हो, उपधारा ५ ले त्यही परिकल्पना गरेको हो । नत्रभने त्यसको भाषा पनि दलको नेताको वा दलको कुनै पनि भाषा राख्न सक्थ्यो नि । त्यहाँ प्रतिनिधसभाका सदस्य मात्र किन भन्छ ।

त्यसकारण प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले आधार मात्र राष्ट्रपतिसमक्ष राख्ने हो । त्यहाँ दाबी मात्र गर्ने हो तर उसले प्रतिनिधिसभामा परीक्षण गर्नुपर्छ । अब त्यो कुरामा विश्वासको मत माग्दा भोट दिने नदिने आफ्नो पार्टी भित्र म्यानेज कसरी गर्ने त्यो छुट्टै पाटो हो । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को अवस्थामा पुगेपछि कांग्रेसको सांसदले एमाले माओवादी वा अरुलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्‍यो भने त्यसलाई कारबाही हुने कि नहुने ? किन भने १ २ ३ को अस्थामा पार्टी निर्णायक हुन्छ ।

पार्टीको अनुशासनभित्र बस्नुपर्छ । तर, ३ को अवस्था पनि कटिसकेपछि दलीय अनुशासन पनि समाप्त हुन्छ । यसपछि एउटै कुरा छ, उपधारा ५ बमोजिम सरकार बन्दैन भन्ने हो भने हामी चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । उपधारा ५ को प्रयोजन त संसद्ले सरकार पनि दिओस् संसद पनि बाँचोस भन्ने हो ।

तर, दलका नेताहरुले दलीय व्यवस्थाभित्रबाट म्यानेज गर्न सकेनन्, प्रतिष्ठाको विषय बनाए । र, सरकार दिन सकेनन् भने मात्र यो अवस्था आउने हो ।

अहिले पनि यही भएका कारण उपधारा ५ को अवस्था आएको हो । त्यो अवस्थामा सांसदहरु सार्वभौम हुन्छन् भन्ने यसको मर्म हो । 

अनि त्यस्तो गर्ने सांसदलाई राजनीतिक दलले कारबाही गर्न सक्ने कि नसक्ने त ?

सक्दैन, गर्नु हुँदैन । किनभने अरुले भनेको होइन नि यो त संविधानले भनेको हो । संविधानले ७६ को ५ को परिकल्पना किन गरेको होला ? त । यदि यसमा पनि दलहरु नै हावी हुने हो भने उपधारा २ र ५ मा के अन्तर भयो ? संसद्ले सरकार दिन नसकेर विघटन हुन नदिने अन्तिम उपायका रुपमा संविधानमा यो व्यवस्था राखिएको हो । 

उसो भए, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय बाँकी हुँदै प्रधानमन्त्री पद पनि साथै बोकेर उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई कसरी सिफारिस गरे ? 

हो, यहीँनेर प्रक्रिया मिचिएको छ । उहाँले विश्वासको मत लिनुभएन र राजीनामा पनि दिनुभएन । मैले सक्दिन भनेर भन्नु त भयो ।

तर, प्रक्रियागत रुपमा उहाँले राजीनामा दिनु भएन । उहाँ प्रधानमन्त्री बहालै रहेर मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेर निवेदन हाल्न पुग्नुभयो ।

अनि, कुन पदमा नियुक्त गर्ने ? प्रधानमन्त्री पदमा त उहाँ स्वयम् बहाल हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँ त्यसरी दाबी गर्न जाने होइन । उहाँबाहेकले दाबी गर्ने हो, उपधारा ५ अनुसार । उहाँ बाहेकको हकमा मात्र त्यो कुरा लागू हुन्छ । 

तर, अहिलेको संसद् विघटनलाई सरकारी पक्षले यो राष्ट्रपतिबाट गरिएको विघटन हो । सरकार बन्ने सबै सम्भावना सकिएपछि भएको भन्ने तर्क गरिरहेको देखिन्छ नि ?

एकातिर प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले त केही गर्नै हुन्न हाम्रो संविधानमा । उहाँले त मन्त्रिपरिषदले जे सिफारिस गर्छ त्यही गर्ने हो । उहाँले के काम गर्न पाउनुहुन्छ र उहाँलाई गाली गरेको ? भन्नुुहुन्छ । अर्कोतिर यस्तो असंवैधानिक काम गराउनुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी दफा १६ छ । त्यसमा राष्ट्रपतिले गरेको कुनै पनि काम कारबाहीलाई लिएर राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा चलाउन नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसै हुनाले राष्ट्रपतिले गरे पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई हामी मुद्दा चलाउँछौ । 

राष्ट्रपतिले दाबीको आधार परीक्षण गर्न सक्नुहुन्थ्यो । आधार पुग्छ कि पुग्दैन भनेर जजमेन्ट अधिकार चाहि उहाँलाई दिएको थियो । तर, दुईटा दाबी आइसकेपछि के गर्ने के गर्ने भन्ने भएपछि उहाँले दुबैलाई खारेज भन्दिनुभयो । त्यो भन्न पाउनु हुने थिएन  ।

एउटालाई आधार पुर्‍याऊ भन्न सक्नुपर्थ्यो । एउटा त दाबी नै पुग्दैन । उसले दलको मात्र समर्थन ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यको रुपमा दाबी नै छैन । 

र, सदस्यहरुको सहमति लिएकै छैन । त्यो ७६ (५)का लागि नै होइन । यसमा व्यक्तिगत रुपमा माग्ने हो । 

त्यहीकारण सांसदहरुले दस्तखत गरेर संख्या पुर्‍याएका हुन् । भनेपछि यहाँनेर आधार मान्ने नमान्ने अधिकार उहाँको भएपनि राष्ट्रपतिले कारण जे दिनुभएको छ त्यो गलत भयो । त्यसको परीक्षण हुन्छ अब–सर्वोच्चले गर्छ परीक्षण । 

अब सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ ?

नियतमा प्रश्न त शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाले हालेको रिटमै भनिएको छ । किनभने आफ्ना लागि आफैले मार्ग प्रशस्त कसैले गर्छ ? मैले सकिन मैले मार्गप्रशस्त गरेँ भनेको अरुलाई हो कि आफ्नै लागि हो ? आफूभन्दा बाहेकका लागि हो भन्ने हो भने उहाँ आफैले दाबी गर्न जान मिल्छ ?

उहाँमा एउटा अहम् के देखिन्छ भने–यिनको चाहिँ बहुमत पुग्दै पुग्दैन । जब बहुमत पुग्यो उहाँलाई छटपटि भएर आफैँ अघि–अघि पुग्नु भएको देखिन्छ । आखिर राजनीति गर्ने मान्छेलाई यसै पनि के हुँदैछ भन्ने आकलन हुन्छ । 

१४९ जनाको दस्तखत लिएर गयो भनेपछि यो गैर कानुनी हो भन्न त कसैले सकेन । व्यक्तिगत रुपमा जान सक्छ भन्ने कुरा त सबैले स्वीकार गरे नि । त्यो १४९ जनालाई तिमीहरुको दलबाट आएको छ भन्न मिल्छ र ?  तिसमेत कुरा पनि उल्लेख गरिकन राष्ट्रपतिले जे कुरा भन्नुभयो, त्यो परीक्षणको विषय हो । तर राष्ट्रपति स्वयम् व्यक्तिलाई चाहिँ मुद्दा लाग्दैन, त्यसैले कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो । 

यदि रिटको पक्षमा फैसला आयो, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएन भने सभामुखले धारा १०३ अनुसार विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् ?

त्यस्तो आवश्यकता नै पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय बदरभागी छ भनेर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेपछि त त्यो आवश्यकता नै पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कसको दाबी पुगेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिकोबाट अदालत सर्‍यो नि । अदालतले त्यो भनेपछि त त्यसको परीक्षण एकैपटक प्रतिनिधिसभामा हुन्छ ।

आह्वान गरिरहनै परेन । जस्तो अघिल्लो विघटनमा पुनःस्थापित हुने फैसलामै १३ दिनभित्र बोलाउनु भनेको होइन त । त्यो फैसलामा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले आह्वान नगरेको भए पनि सभामुखले बैठक बोलाउनुपर्थ्यो । त्यसैले यति दिनभित्र बोलाउनु भनेपछि त पुगिहाल्यो ।

संविधानका सबै उपधाराबाट एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु चाहिँ हाम्रै संविधानको कमजोरी हो भन्ने लाग्दैन ?

लाग्दैन । र, यो संविधानको कमजोरी पनि हैन । संविधानको जीवन भनेको अभ्यासकर्ताका हातमा छ । संविधानका प्रयोगकर्ताले सही ढंगले अभ्यास गरे भने संविधान जीवित दस्तावेज हो ।

प्रयोगकर्ताले गलत ढंगले प्रयोग गरे भने संविधान निर्जीव दस्तावेज बन्न पुग्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गरेर यसको गलत प्रयोग गर्दै संविधानलाई निर्जीव दस्तावेज बनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । 

यो संविधानलाई एक चक्र (कम्तिमा १०–१५ वर्ष) चल्न दिनुपर्थ्यो । र, परिस्कृत गर्दै लागू हुन दिनुपर्थ्यो । यसमा प्रधानमन्त्री चुक्नु भएको छ । यसमा अचाहिँदो कुरा के छ ? लोकतन्त्र गणतन्त्र कसलाई चाहिएको छैन ? समावेसी समानुपातिक व्यवस्था कसलाई चाहिएको छैन ? यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्न सक्नु भएन । 

त्यसैले दुई तिहाईबाट सामान्य बहुमत हुँदै अल्पमतसम्म पुग्नुभयो । सहज हस्तान्तरणको अभ्यासमा उहाँ जान चाहनुभएन ।