राजनीतिक दलका ‘नालायक’ नेताहरूले राजनीति फेरि अदालतकै जिम्मामा दिएका छन् । सायद, राम्रै भयो । यिनका हातबाट सप्रने वा जनताका पक्षमा विवेकको प्रयोग त नहुने नै रहेछ नि । अब कम्तीमा केही दिन यिनीहरू केही उपद्रो नगरी बसे बरू जनताका लागि जनी गरेको ठहरिने थियो ।  

विपक्षीहरू राम्रा वकिल राख्न र आआफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउनतिर लागुन् । र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयपछि गठन हुने सरकारको खाका बनाउन थालुन् । कदाचित्, विपक्षको मागबमोजिम प्रधानमन्त्री घोषणा गरियो भने नयाँ सरकारले एक छिन पनि अलमल गर्ने समय पाउनेछैन । बेलैमा विचार गर !

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली बालुवाटारमै आत्ममुग्धता प्रदर्शन गरेर बसुन् । रिक्त मन्त्रालय बहालवाला मन्त्रीहरूलाई नै थपिदिए हुन्छ । यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनकोआवश्यकता र औचित्य दुवै देखिँदैन । कम्तीमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय हुनेबेलासम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा नलाग्नु नै बुद्धिमानी ठहरिनेछ । देशको हितमा पनि केही त होस् न !

कोभिड-१९ को सङ्क्रमण झन् भयावह हुँदै गएको लक्षण देखिँदैछ । निषेधाज्ञा लागू भएपछि सङ्क्रमण झन् तीव्र गतिमा बढेको छ । संख्याभन्दा पनि सङ्क्रमण दर चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्तै मृत्यु दर पनि निकै बढेको छ । नेपालको सङ्क्रमण र मृत्युदरमा देशभित्र खासै चासो देखाइएको छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाइसकेको छ ।

निषेधाज्ञालाई रामवाण ठानेर कोभिड नियन्त्रणको जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई सुम्पिइयो । प्रशासकले जानेको निषेध नै हो । अहिले नै निषेधाज्ञा पूरै विफल भयो भन्नु त न्यायोचित नहोला तर नियमन र निगरानीविना निषेधले प्रत्याशित उपलब्धि हासिल हुँदैन । गएको वर्ष बन्दाबन्दीको नियमन कमजोरलाई सताउनमा सीमित थियो । यो वर्षको निषेधाज्ञा पनि त्यसभन्दा फरक हुनसकेन ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा निषेध हटाउँदै जनजीवन सहज बनाउने निर्णय गरिएको छ । हाम्रा प्रशासक भने निषेधाज्ञा झन् कडा बनाउने मानसिकता बनाएर छलफल गर्दैछौँ ।  निषेध र कडाइ गरेरमात्र निषेधाज्ञा प्रभावकारी हुने होइन ।यसको नियमन र मापदण्ड पालनमा बढी जोड दिनुपर्छ । सरकारी पक्षले मापदण्ड पालन नगरे जनताले सहयोग गर्दैनन् ।

निषेधाज्ञामा दमन भएकै कारण राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता वा सचेत नागरिकहरू विरोधका लागि सडकमा जानुपर्ने अवस्था बन्यो भने सङ्क्रमण नियन्त्रणका सबै प्रयास विफल हुनेछ । गत २०७७ सालको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सङ्क्रमण फैलाउन उत्प्रेरकको भूमिकामा देखा परेका छन् । यसैले उनको प्रशासनले पनि मूर्खता गर्ला कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो ।

निषेधाज्ञा कडाइका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने त होइन भन्ने शंका जनमानसमा व्याप्त देखिन्छ । निषेधाज्ञालाई कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न वा विरोधको दमन गर्न प्रयोग नहोस् । निषेधाज्ञाका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ वा अरू कुनै बदनियत देखियो भने त्यसको व्यापक अवज्ञा हुनेछ र त्यसकाे परिणाम अकल्पनीय भन्ने हेक्का रहोस् ।