त्यसो त नेपाली राजनीतिले कुन बेला कस्तो कोल्टो फेर्छ भन्ने अनुमान वा विश्लेषण त्यति सहज छैन । कारण, विधि, विधान र नैतिक मर्यादाअनुसार स्वाभाविक गतिमा नचल्ने यहाँको राजनीतिक परिदृश्यमा कुन बेला के हुने हो कसरी अनुमान गर्ने ? कम्युनिस्ट सरकार बनेदेखि थप जटिल र अनपेक्षित प्रक्रियाले राजनीति झन् थलिएको छ । यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई अध्यक्षको संयुक्त विज्ञप्तिले राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अनुमान हुँदैछ ।
यो कम्युनिस्ट सरकार बनेदेखि नै भएका परिघटना नियालियो भने पनि अनुमानबाहिरका अनेपेक्षित परिदृश्य देखिन्छन् ।
आरम्भमा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार अहिलेसम्म आइपुग्दा अल्पमतमा झरेको छ । तैपनि सत्तामा कायमै छ ।
प्रतिनिधि सभा (संसद्) को विघटन, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट विघटनलाई ‘असंवैधानिक‘ ठहर, असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीकै निरन्तरता र संसद्बाट विश्वासको मत लिने आप्mनै प्रस्तावमा खड्गप्रसाद ओली पराजित । तर, तिनै ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यथावत् पदासीन ।
यी सबै परिघटनामा संविधानकै छिद्र सहायक भएको छ तर नभएको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नेमा लोकतान्त्रिक संस्कार र नैतिक दायित्वबोध हो । सुरुमा कसैले अनुमान गरेको थियो होला र दुई तिहाइ बहुमत लिएर बनेको सरकारको हबिगत तीन वर्षमै यस्तो होला भनेर ?
अनुमानभन्दा बाहिर यी अनपेक्षित घटनासँगै संसद्ले अविश्वास गरेको प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेर सरकार बनाउन प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सकेनन् । प्रतिपक्ष एकमत हुन्थे भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भइसक्थे । निश्चित भन्न नसकिए पनि अब भने प्रधानमन्त्री ओलीको बिदाइ नजिकै छ कि भन्ने ‘सम्भावना’ जसपाको विज्ञप्तिले देखाएको छ ।
विश्वासको मत लिन असफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार बनाउन खासगरी तीन दलको एकीकृत प्रयास आवश्यक थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा एकै ठाउँमा उभिनु जरुरी थियो । त्यो हुन नसक्दा अल्पमतको सरकार अहिलेसम्म रह्यो । नयाँ सरकार बन्न अहिले पनि पूर्व अपेक्षित एकता आवश्यक नै छ ।
खासगरी जसपाको विवादमा नेता महन्थ ठाकुरको समूहले ओली सरकारलाई लाभ दिन विश्वासको मतदानमा तटस्थ बसे पनि प्रधानमन्त्री पराजित भए । यही समूहले नयाँ सरकार बन्न समर्थन नदिएकै कारण ओली सरकार बच्यो । आफ्नो माग पूरा गर्न सरकार तयार भएको दाबा गरेको ठाकुर समूह पनि यतिछिटै अर्को निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने पूर्व अडानबाट जसपाको महन्थ घटक अहिले नै स्थानान्तर हुने कल्पना सहज थिएन । यस्तो भयो कसरी ?
मानौ, राजनीतिक परिस्थिति र मागले नै जसपाले अहिले संयुक्त विज्ञप्तिको बाटो लिएको हो । सुनिएको थियो, यसअघि नै नेपाली कांग्रेसले जसपालाई संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिन अघि बढ्नसक्ने अनौपचारिक सन्देश दिएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त मुखै फोरेर कांग्रेस वा जसपा अथवा अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने तर प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन जरुरी छ भनेकै हुन् ।
त्यतिबेला जसपा अनिर्णित रह्यो । अनि नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्व लिन माओवादी केन्द्र, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई समूहसमेत एमालेको असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आमन्त्रण गरे । त्यतिबेला स्वाभाविक थियो प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने निर्णय गर्नु । कसैले दाबा नगर्दा कांग्रेसको निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षी दायित्वअन्तर्गत नै थियो ।
जसपाको ठाकुर समूहले साथ दिएन र खनाल, नेपाल समूहले अन्ततः के गर्यो बताइरहनु परेन । परिणाम कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र जसपा यादव समूहले सरकारको दाबा गर्न सकेनन्, गरेनन् । अब जसपाले महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा सहमतिको सरकार दाबा गर्ने सम्भावना बढेको छ र ठाकुर प्रधानमन्त्री हुनसक्ने संकेत त्यही विज्ञप्तिले गरेको छ । तर, यस्तो प्रस्ताव आए कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मान्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ ।
भन्न यसै सकिँदैन, रातारात नेकपा एमाले ओली समूहको समर्थन लिएर जसपाले सरकार बनाउन पनि सक्छ वा अल्पमतको ओली सरकारलाई नै चुनाव गराउने अवसर जुटाएर आफू त्यही सरकारमा सामेल हुन पनि त सक्छ । त्यतिबेला सरकार बहुमतको समेत हुनेछ । यो सबै संविधानको कमजोर कडीअन्तर्गत नै हुने हो ।
कुनै पनि चीज जन्मदै पूर्ण ‘पर्फेक्ट’ हुदैन । त्यस्तै संविधान पनि अभ्यासको क्रमले खँदिलो बन्दै, बनाउदै जाने, लाने, हो ।
अभ्यासका क्रममा देखिएका केही कमजोरीलाई परिमार्जन गर्ने वैश्विक परम्पराले नै ‘पर्पेmक्टनेस’ थप्न संविधान संशोधनको उपाय अवलम्बन गरेको देखिन्छ जसबाट समयलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । नेपालको संविधानले पनि त्यस्तो आवश्यकता माग गरेकै छ । संशोधन चाहिँ लोकतन्त्रलाई थप फराकिलो र दरिलो बनाउनका लागिमात्र हुनुपर्छ ।
फर्किएर जसपाको विज्ञप्तिको संकेततिर हेर्दा नेता महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन दिए हुन्छ । मधेस केन्द्रित भए पनि ठाकुर नेपाली राजनीतिका वरिष्ठ व्यक्तित्व हुन् ।
चारित्रिक प्रवृत्तिमा स्वच्छ देखिएका उनी लोकतन्त्रवादीसमेत मानिन्छन् ।
अर्कोतिर, नृजातीय खस आर्यले मधेसीलाई त्यस्तो अवसर दिनेछैनन् भन्ने केहीको सदाबहार गनगनलाई पनि अवसर आउँदा मधेसबाट उठेको नेपाली नेताले त्यो अवसर पाउँछन्, दिन्छन् र लिन्छन् भन्ने उदाहरण स्थापित हुने नै छ ।
मधेस र मधेसवादी पहिचानलाई बुझ्न ठाउँ विशेष वा बसाइले नभएर केहीमा रंगभेदी अवधारणाले डेरा जमाएको छ । यिनका भनाइको अर्थमा मधेसवादी नेता नपुगेको प्रधानमन्त्री पदमा मात्रै हो । अरु सबै तहमा नेतृत्व दिइसकेको इतिहासप्रति आँखा चिम्लिएर लगाइने त्यस्तो आरोप पनि मेटिने छ कि ? सँगै नेपाली राजनीतिमा सहभागिताको फराकिलो दायरा बन्ने नै छ ।
के साँच्चै जसपाले विज्ञप्तिको संकेतअनुसार नेतृत्व दाबा गर्छ ? सहमतिको अर्को चुनावी सरकार बनाइएन भने पनि ठाकुर नेतृत्वको सहमतिको सरकारले नै चुनाव गराए हुन्छ । ठाकुरको नेतृत्वमा एमाले सरकारको जस्तो बेथिति अन्त्य हुने र निर्वाचन स्वतन्त्र एवं स्वच्छ गरिने आशा पूरा हुन सक्छ । लोकतन्त्रप्रति हाल भइरहेकोे प्रहारसमेत रोकिने विश्वास बढ्नेछ ।
मनभित्र प्रधानमन्त्री हुने अपेक्षा राखेका जसपा नेता ठाकुरले किन यतिबेलै संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई बनाउने निर्णय दिए ? अहिले उनको त्यही निर्णय उनैको इच्छामा घाँडो साबित हुने देखिँदैछ । त्यसो त, ठाकुरलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका आए महतोले पनि साथ दिनसक्छन् वा विवादको कारण त्यही निर्णय हुनसक्छ ।
अरुले समर्थन दिए जसपाका ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार संविधानको धारा ७६ को (५) अनुसार बन्ने हो । उसको संंकेत पनि यही हो । यो धाराअन्तर्गत कुनै दलको संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्ने छैन होला । बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य भए पुग्ला । वा, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले जालझेल गरेर पुनः प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आफैँले निर्वाचन गराउने बाटो तय गर्न पनि सक्छन् ।
संसद्मा पूर्व बजेट छलफल अब सम्भव रहेन । नीति कार्यक्रम र बजेट सबै अध्यादेशमार्फत् र त्यसपछि संसद् विघटन पो हो कि ? यद्यपि, सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन संवैधानिक हुने नजिर सर्वोच्च अदालतले कायम गरिसकेको छ ।
नेतृत्व दावा गर्ने अर्थमा जसपाले सहमतिको सरकार पनि भनेको छ । नेपालको राजनीति ‘प्रेडिक्टेबल’ छैन । हुनसक्छ धेरै अर्थमा पहिलेदेखि भनिएको ‘रात रहे अग्राख पलाए’जस्तै छ राजनीति । यहाँका राजनीतिक खेलाडी नै निर्णायक कि निर्धारक अरु नै भएर हो कि यस्तो हुने ? हेर्दै, भोग्दै जाऊँ, रात बितेपछि के हुन्छ ? समयमा त दिन आउँछ तर राजनीतिमा ?
