काठमाडौं । जी–७ मुलुकहरूले आउँदो जुन महिनामा शिखर सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोरले वक्तव्य जारी गर्दै खोप मौज्दात राखेका मुलुकहरूलाई खोप अन्य मुलुकहरूलाई प्रदान गर्न आग्रह गरेकी छन् । खोज मौज्दात राखेका मुलुकहरुका लागि अन्य मुलुकहरुलाई खोप प्रदान गर्ने यो नै उपयुक्त समय भएको उनले बताइन् ।  

वक्तव्य जारी गर्दै उनले भनेकी छन्, “विश्वभरि कोभिड–१९ विरुद्वको खोप समुचित रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि स्थापित कोभ्याक्स फसिलिटीले वितरण गरेको खोपको संख्या अबको केही दिनभित्रै ६ करोड ५० लाख पुग्दै  छ, जुन हालसम्म १७ करोड पुगिसकेको हुनुपर्दथ्यो ।”

आउँदो महिना बेलायतमा जी–७ मुलुकका नेताहरूको सम्मेलन आयोजना हुँदै गर्दा तथा भारत तथा अन्य केही दक्षिण एसियाली मुलुकमा कोभिड–१९ को घातक दोस्रो लहर जारी रहने सम्भावना भएकोले अपुग खोपको संख्या १९ करोड मात्रा पुग्नेछ ।

आफ्नो सतर्कतामा कमी ल्याउनु र खोप तथा परीक्षण एवं उपचारका सामग्रीको पहुँचमा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई छुटाउनुको जोखिमका बारेमा आफूहरुले बारम्बार चेतावनी दिएको उनले बताइन् ।

“हामी चिन्तित छौँ कि हाम्रो उक्त चासोलाई समयमै सम्बोधन नगरिएमा स्थिति हाल भारतमा देखिएको घातक वृद्विदरभन्दा भयावह हुनसक्छ । भारतमा मात्रै नभई नजिकै रहेका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स तथा टाढा रहेका अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा पनि संक्रमण अत्यन्तै धेरै बढिरहेकोले अवस्था दुःखद छ र त्यहाँका स्वास्थ्य प्रणाली पनि पूर्ण दबाबमा रहेका छन् । बालबालिका तथा परिवारमा यस्तो अवस्थाले पार्ने प्रभावको मूल्यको कुनै लेखाजोखा हुन सक्दैन,” उनले भनेकी छन् ।

जति लामो समयसम्म भाइरस बिनारोकतोक फैलिन पाउँछ, त्यति नै बढी मात्रामा यसको घातक तथा संक्रामक स्वरूपको सिर्जना हुँदै जाने जोखिम रहेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, “यस महामारीबाट मुक्ति पाउन सकिने एउटा स्पष्ट उपाय भनेको खोप तथा परीक्षण एवं उपचारका सामग्रीको वितरण विश्वभरि नै समुचित रूपमा गर्नु हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन, गावी तथा सीईपीआईले नेतृत्व गरेको र युनिसेफले कार्यान्वयन गरिरहेको कोभ्याक्स कार्यक्रम नै त्यस्तो उपाय हो । तर, कोभ्याक्स कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा खोपलगायत सामग्री प्राप्त गर्न सकेको छैन ।”

उनले अगाडि भनेकी छन्, “खोप उत्पादनको लागि विश्वकै एउटा प्रमुख मुलुक भारतको पछिल्लो अवस्थाको कारण पनि कोभ्याक्स कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुनुपर्ने परिमाणमा खोप प्राप्त हुन नसकेको हो । भारतभित्र नै खोपको माग अत्यधिक मात्रामा वृद्वि भइरहेकोले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा मे महिनाको अन्त्यसम्ममा वितरण गर्नको लागि लक्षित १४ करोड मात्रा खोप कोभ्याक्स कार्यक्रमले प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैगरी, जुन महिनामा पनि थप पाँच करोड मात्रा खोप प्राप्त हुने छैन । साथसाथै खोपसँग सम्बन्धित राष्ट्रवाद, सीमित उत्पादन क्षमता र आर्थिक स्रोतको अभावलगायत जटिलताका कारण कोभिड–१९ विरुद्वको खोप वितरण समयमै हुन सकिरहेको छैन ।”

सम्भावित आपत्कालमा हुन सक्ने खोपको कमीलाई रोक्नको लागि तयार पारिएका उपायहरूसहित जी–७ का नेताहरू आगामी महिना आयोजना हुने बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।

जीवन विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एयरफिनिटी फसिलिटीले उपलब्ध गराएको तथा बेलायतका लागि युनिसेफको राष्ट्रिय समितिद्वारा गराइएको एउटा तथ्यांक विश्लेषणका अनुसार जी–७ मुलुकहरू तथा युरोपियन युनियनका सदस्य मुलुकहरूको ‘टिम युरोप’ले आउँदो जुन, जुलाई र अगस्ट महिनाको आपूर्तिमध्येबाट २० प्रतिशत मात्रै खोप प्रदान गर्ने हो भने पनि कुल १५ करोड ५३ लाख मात्रा खोप अन्य मुलुकहरूका लागि उपलब्ध हुनसक्छ । आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाउने उनीहरुको प्रतिबद्वतामा समेत यसले केही असर पार्दैन ।

जी–७ मुलुकहरूमध्ये पनि खोपको आपूर्ति कुनैमा बढी र कुनैमा कम रहेको र अन्य केहीमा त नागरिकलाई खोप लगाउने कार्य निकै अघि बढेको अवस्थामा बढी हुने मात्रा संकलन गर्ने र जिम्मेवारी वहन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्वता व्यक्त हुन सकेमा जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई विश्वमै उच्च कोभिड–१९ संक्रमणको केन्द्र बन्नुपर्ने अवस्थाबाट बचाउन सकिने उनले बताइन् ।

सदस्य मुलुकहरूले कोभ्याक्स कार्यक्रमको अग्रिम बजार प्रतिबद्वताको लागि आर्थिक सहयोग गर्दै खोपको आपूर्तिका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण, र बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिलिपि अधिकार तथा प्रविधिको हस्तान्तरण आदिमार्फत खोप उत्पादन क्षमता विस्तारका लागि सहयोग गर्दै अगाडि बढेमा खोपका लागि विश्वको दौडमा विजय प्राप्त हुने उनले बताइन् ।

“यी उपायहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । तर, तत्काल परिवर्तन सम्भव छैन । तत्काल उपलब्ध मौज्दात खोपको परिमाण प्रदान गर्नु हाललाई अभाव रोक्नको लागि अपनाउनुपर्ने न्यूनतम, अत्यावश्यक एवं आपत्कालीन उपाय हो,” उनले भनिन् ।