पन्ध्र वर्षअघिको कुरा हो । जनआन्दोलन २०६२–०६३ बाट संसद् पुनःस्थापना भएर भर्खरै नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । सशस्त्र विद्रोहमा रहेका माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने र जनआन्दोलनको भावनाबमोजिम राजाका अधिकार कटौती गर्ने तयारी हुँदैथियो । त्यसका लागि सरकार र जनआन्दोलनकारी दल प्रतिनिधि सभाबाट ऐतिहासिक घोषणा गराउने मस्यौदा बनाउने गृहकार्यमा थिए । 

संसद्भित्र र बाहिर यस्ता वार्ता हुन थाले । मस्यौदाको विवरण ‘लिक’ नहोस् भनेर नेताहरू सचेत थिए । वैशाख अन्तिम सातातिरको कुरा हो, संसद्का एक कर्मचारीले भने — हजुर पहिला महासचिव बस्ने गरेको कोठा खाली छ । बैठक त्यहीँ बस्नु राम्रो होला ? 

नेताहरुले हुन्छ भने र नियमितरूपमा बैठक गर्ने कोठा त्यही बन्यो । तर, भोलिपल्ट सेनाको प्रसंगमा भएको एउटा छलफल जस्ताको तस्तै एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा छापियो । त्यस घटनाले नेताहरूलाई सशंंकित बनायो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का नेता पूर्णबहादुर खड्काले अर्को बैठक त्यहाँ गर्न नहुने अडान लिए । 

पछि थाहा भयो, पञ्चायतकालमा दरवारले नियुक्त गरेका कुनै कर्मचारीले बैठकको जानकारी लिक गरेका रहेछन् । नेताहरुले बैठक कक्ष परिवर्तन गरे । अनि सभामुख सुभाषचन्द्र नेवाङको कार्यकक्षभित्रको कोठामा प्रतिनिधि सभा घोषणा, २०६३ लाई अन्तिमरूप दिन थालियो । 

जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैथियो । संसद्का हरेक गतिविधि बारे दरवार र तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले चासोे राख्नु अस्वाभाविक थिएन । 

वैशााख २९ गतेको कुरा हो । प्रधानसेनापति प्याराजंग थापाले सबै सुरक्षा प्रमुखहरूलाई सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा बोलाए ।

बलाधिकृत रथी रुक्माङगत कटवालसहित सेनाका केही जेनरललगायत चारै सुरक्षा निकाय (सेना, शसस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख) र प्रहरीका केही उच्च अधिकारी त्यस बैठकमा सहभागी थिए ।

बैठकमा प्रधानसेनापति थापाले प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा गर्न ठिक्क पारिएको मस्यौदाको प्रति बाँडे ।  केही बेर बैठक कक्षमा सन्नाटा व्याप्त भयो । प्रधानसेनापति थापाले घोषणा जारी भए राजाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने भन्दै जसरी पनि त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक दबाब दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एक सुरक्षा निकायका प्रमुखले भने — अहिले २०४६ सालको जस्तो अवस्था छैन । त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन जाँदा उहाँले मलाई घोषणा नगर भन्ने तिमीहरू को भनेर प्रश्न गरे हामीले के जवाफ दिने ? 

ती अधिकारीले त्यस दिनको बैठकमा आफूले भनेका कुरा लेखकलाई यसरी सुनाएका छन् – मैले भने अहिले हामी हारेका फौज हौँ । जितेको भए राजाले डेढ सातामा तीनवटा वक्तव्य दिन बाध्य हुनुपर्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्रीले सबैलाई बर्खास्त गरेर थुन्न आदेश दिए के गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीलाई थुन्न सक्ने क्षमता हामीमा छ ? पक्कै छैन । के हामी संसद् विघटन गरी आफैँ सरकार चलाउन सक्छाैँ ? ल यी सबै कदम हामीले गर्‍यौँ रे ! त्यसको परिणाम के होला ? कल्पना गर्नु भएको छ — अहिले त प्रधानमन्त्रीले ‘सेरिमोनीयल किङ’ राख्ने भन्नुभएको छ । बढी अधिकार खोज्दा राजा नै जाने अवस्था आउछ सक्छ । राजालाई नफाली आन्दोलन नरोक्ने भनेर जनता सडकमा आए भने के होला ? माओवादीलाई हामी तह लगाउन सक्छौँ ? प्रजातन्त्रमाथि सैनिक ‘कु’ भयो भनेर विदेशीले हमला गरे रोक्न सक्छौँ ? यी चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ भने जाऊँ ? 

त्यसपछि सेनाका अरू जेनरल वोलेनन् । बलाधिकृत रथी रुक्माङगत कटवालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन जानु उचित हुँदैन भन्ने धारणा राखे । 

प्रहरीतर्फका अधिकांशले कटवालको भनाइमा सहमति जनाए । केही नलागे पछि अन्त्यमा प्रधानसेनापति थापाले भने — हुन्छ । आवश्यक परे फेरि फोन गरौँला ? 

छलफल सकियो । 

राजाले पटकपटक जनता र लोकतन्त्रलाई धोका दिएका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद्मा राजा र  राजतन्त्रको प्रतीकसमेत रहनु हुन्न भन्ने पक्षमा थिए । निकट सहयोगीहरूले समेत उनलाई त्यही सल्लाह दिएका थिए । त्यसैका आधारमा राजाको प्रतीक मानिने राजदण्ड ल्याएपछि मात्र संसद्को बैठक प्रारम्भ हुने प्रचलनको अन्त्य गर्दै पुनःस्थापित संसद्को बैठक गर्न थालिएको थियो । 

नेपाली कांग्रेसभित्र राजालाई संवैधानीक सीमामा राखे पनि विस्थापित गर्ने तहमा सोच्नु हुँदैन भन्ने मत पनि बलियै थियो । त्यसो गर्दा रक्तपात हुन्छ भन्ने कतिपय नेताको बुझाइ थियो । 

प्रधानमन्त्रीकै इच्छाअनुसार दलहरूबीच सहमति कायम गरी प्रतिनिधि सभा घोषणाको मस्यौदा बनाउन सक्रिय रहेका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सजग थिए । विसं २०६४ जेठ ४ गते बिहानै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेर उनी पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटर फर्किँदै थिए । कुपन्डोल नपुग्दै उनले तुरुन्त प्रधानमन्त्री निवास आउनु भन्ने कोइरालाको सन्देश पाए । चालकलाई गाडी मोड्न लगाए ।

त्यही दिन राजाका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी सेनालाई संसद्को मातहतमा ल्याउने घोषणा संसद्बाट पारित गर्ने कार्यक्रम थियो । 

प्रधानमन्त्री निवास पुग्नेबित्तिकै गृहमन्त्री सिटौलाले सेनाका ३ वटा गाडी देखे । उनी सिधै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने हलमा छिरे ।

त्यहाँ अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सिटौलालाई भने – सुन्नुस त प्रधानसेनापति जी के भन्दै हुनुहुन्छ ? 

प्रधानसेनापति थापाले भने – घोषणा रोक्नु पर्यो । महाराजाधिराजसँग समन्वय र समझदारी गर्नुपथ्र्यो । 

त्यस दिनको घटना सिटौलाले लेखकलाई यसरी सुनाए – मैले कुरा बुझिहालेँ । गिरिजाबाबुलाई उनको कुरा चित्त नबुझेर मलाई बोलाउनु भएको रहेछ । मेरो रगत तातेर आयो ।  महाराजधिराजको सन्देश ल्याउने तपाईँ को ? भनेर हकारेँ । चिफको राजासँग कसरी सिधा औपचारिक सम्पर्क भैरहेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । रामशरण जीले म र चिफलाई सम्झाएजस्तो गर्नुभयो । 
अनि सेनाका जर्नेलहरु बालुवाटारबाट बाहिरिए । गृहमन्त्री सिटौला सिंहदरबारतिर लागे । तारन्तार उनको मोबाइल बज्न थाल्यो । प्रायः सबै सोध्दै थिए – सेनाले संसद् भवन घेरेको छ भन्ने आइरहेको छ के हो ? 

सिटौला उनीहरूलाई भन्दै थिए— हैन, त्यस्तो केही छैन । 

हुन त संसदमा दलहरूबीच भएको छलफल पत्रिकामा छापिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा दरवार र सेनाले घोषणा रोक्ने षड्यन्त्र ग¥यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भएको थियो । 

त्यसलै सरकारले नै राजावादी र सेनाका तर्फबाट हुन सक्ने असहयोगलाई दृष्टिगत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सेना र दरबारसँग कुरा मिलाउने जिम्मा दिएको थियो । यस सन्दर्भमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले लेखकसँग भनेका छन् – जेठ ३ गते अमेरीकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टी र भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले प्रधानसेनापति थापालाई सैनिक मुख्यालयमै भेटेर संसद्को घोषणाविरुद्ध कोही जान्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि मुकदर्शक भएर बस्नेछैन भनेर फर्किएका थिए ।

सरकारको आग्रहमै यस्तो गरिएको थियो । घोषणाको बेला नेपालस्थित सबै कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई संसद्मा बोलाइएको थियो । सेनाले असहयोग गर्ने वातावरण नआओस् भन्ने रणनीतिअन्तर्गत नै सरकारले यो काम गरेको थियो ।  

यसरी दरबार र सेनाबाट हुन सक्ने अवरोध चिर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभामा जेठ ४ राजाको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे  जसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टाका नामले समेत चिनिन्छ । त्यही घोषणाबाट राजपरिषद् खारेज भयो, सेनालाई संसद्को मतहतमा ल्याइयो ।

संसद् सर्वाधिकार सम्पन्न भयो । त्यस बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेका थिए — सहिदहरूको रगतबाट हामीले यो प्रतिनिधि सभा घोषणा, २०६३ बनाएका हौँ । कसैले दुस्साहस गरेर यो घोषणा अवमूल्यन गर्न खोजेमा त्यसले दुष्परिणाम बेहोर्नु पर्नेछ । यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न खाजे हामी मिलेर आवाज उठाउनुपर्छ ।