छिमेकी भारतमा बढी कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ ४ लाख नाघ्न थालेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिइसक्यो । रोजगारीका सिलसिलामा भारत गएका नेपाली धमाधम फर्किरहेका छन् । यसरी फर्किनेहरुको अव्यवस्थित भिडका कारण भारतसँग सिमा जोडिएका जिल्लालगायत बाक्ला बस्तीमा भएका जिल्लामा संक्रमण दर बढी देखिएको छ ।

नेपालमा दैनिक सात हजार संक्रमित हुन थालेका छन् । अक्सिजनको अभाव जताततै देखिन थालेको छ ।

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढन थालसँगै जनता अत्तालिन थालेका छन् । संक्रमणसँगै मृत्यु दर पनि बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुलुकभरका अहिलेसम्म उत्यकासहित थुप्रै जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा लागू गरिसकेका छन् । होम आइसोलेसनमा बसेकालाई संक्रमणले च्याप्न थालेपछि अस्पताल लैजाँदा आईसीयु शय्या तथा अक्सिजनको अभाव भएको समाचार आइरहेको छ । 

यसरी कोरोना संक्रमण दर फैलिइरहेको अवस्थामा जनस्तरबाट नियन्त्रणमा कडाइ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने कार्यमा भने ध्यान दिएको देखिँदैन । जनस्तरबाट हुने भिडभाड खासै घटेको थिएन । सरकार भने संक्रमण दर उच्च भएको समयमा आत्मसमर्पण गर्न खोजिरहेको छ । 

सरकारले पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणमा भएको सिकाइबाट नै अहिलेसम्म सम्पूर्ण तयारी गरिसक्नु पर्नेथियो । पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको व्यवस्था गरेर आईसीयुसहितको शय्याको पूर्ण व्यवस्था गर्नबाट सरकार चुकिसकेको छ । संक्रमण दर फैलिनमा सरकार अनभिज्ञ थिएन । पहिलो चरणमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर अहिले कुनै कुराको पनि अभाव नहुने गरी सरकार संक्रमण रोकथापमा लाग्नु पथ्र्याे । तर, यो सरकार जनताप्रति कहिलै जिम्मेवार भएन र छैन पनि । 

निषेधाज्ञा कडा गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइबाहेक अरु गर्न सरकारको ध्यानै छैन । भारतबाट आउनेहरुको नाकामा भिड व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान छैन । अस्पतालमा शय्या, अक्सिजन नपाएर गम्भीर संक्रमितको मृत्यु भइराखेको छ । यता निजी अस्पताल र मेडिकल कजेलहरु खाली सुनसान छन् । निजी अस्पतालमा कोभिडको उपचार गर्न नहुने हो र ? 

खाली भएको मेडिकल कलेजमा कोभिड उपचारका लागि सरकारले व्यवस्था गर्न किन नसक्ने ? आपत परेका बेला त हो नि सहयोग चाहिने । मुलुकभर करिब १७ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । अन्दाजी ५ सयका दरले पनि ८ हजार ५ सय शैया मेडिकल कलेजमा हुनसक्छ । सरकारले यी सबै मेडिकल कलेजलाई कोभिड उपचारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने संक्रमितको उपचारमा केही सहज पक्कै हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमवार आफ्नो सम्बोधनमा भने पनि पत्याउने ठाउँ नै छैन । सरकारको ध्यान यी विषयमा गएकै देखिँदैन । संक्रमण दर सुनाउने, मृत्युको संख्या वाचन गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइ गर्न आग्रह गर्नेभन्दा अन्य प्रभावकारी ठोस काम गरेको भए अहिले – थाम्नै सकिएन, सबै बेड भरिए, आफँै सजग हुनु होला भन्दै चिच्याउनपर्ने थिएन । भारतबाट प्रवेश गर्ने १३ वटै नाकामा कडाइ गर्ने, नाकामै क्वारेनटाइनको व्यवस्था गर्ने नभए होम क्वारेनटाइन कडाइका साथ पालना गराउने । होम आइसोलेसन तथा होम क्वारेनटाइनमा बस्नेलाई स्थानीय तहले कडाइका साथ निगारानी गर्ने । 

भारतबाट आएकालाई कसैको पनि सम्पर्कमा जान नदिने, स्थानीय र प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण ध्यान संक्रमण रोकथामा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिने, आर्थिक व्यवस्थासहित अक्सिजन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था सबै स्थानीय तथा प्रदेशमा गर्न तत्काल पहल गर्ने । राजनीतिक खिचातानीलाई अहिले थाती राखेर सबै दललाई कोरोना रोकथाममा सहयोग गर्न अपिल गर्ने । पहिले जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएपछि पार्टीको लडाइँ, सरकार ढाल्ने । सरकार बनाउने दाउपेच पछि गर्दा पनि हुने कुरा दलहरुलाई सम्झउनेलगायतका काममा सरकारले ध्यान दिएर गर्ने हो भने अहिलेको बेहाल केही हदसम्म कम हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । 

सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि पूर्व तयारी गरेको भए अहिले आत्तिएर थेग्नै सकिएन भन्ने समय आउने थिएन ।

जनतालाई संक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने, जोगाउने दायित्व सरकारको नै हो । सरकारले कुनै पनि बहाना बनाएर आत्मसमर्पण गर्न पाउँदैन । अन्य विकास योजनाको खर्च कटौती गरेर, गर्ने भनिएको चुनाव खर्च कटौती गरेर भए पनि संक्रमण रोक्न खर्च गर्नुपर्छ । अर्बांै रकम चुनावका लागि व्यवस्था गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले अहिले अक्सिजन सहितको शय्या बनाउने, आईसीयुसहितको कोभिड अस्पताल अस्थायीरुपमा भए पनि तयार गर्ने खर्च उपलब्ध गराउन किन नसक्ने ? 

जनता बाँचे भनेमात्र भोट माग्न पाइन्छ । त्यसकारण कुनै पनि खर्चको अभाव हुन नदिई सारा जनशक्ति कोभिड रोकथाममा लगाउन सरकार तत्काल तयार हुनु जरुरी छ । सरकारले चाहेको खन्डमा संक्रमण रोक्न समय लाग्दैन । हवाई मार्ग पनि केही दिनका लागि बन्द गर्ने र कसैलाई पनि लापरवाही गर्न छुट नदिने अवस्था सरकारले निर्माण गर्ने हो भने संक्रमण पक्कै पनि रोकिन्छ । यसमा जनस्तरको भूमिका पनि त्यत्तिकै रहन्छ । 

जनस्तरबाट पनि अत्तालिएर कोरोनाबाट भाग्नेभन्दा पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा आफैँ जिम्मेवार हुने र आफना छरछिमेक टोलवासीलाई पनि कडाइ गर्न पहल गर्ने, अनावश्यक भिड गर्नेमाथि टोलवासीले कडा निगारानी गरेर सम्बन्धित स्थानीय निकायमा तत्काल सूचना दिने काम गर्नुपर्छ । कोरोनाको वृद्धि दर सबै ठाउँमा एकैनासको नहुने भएकाले जहाँ हटस्पट बन्दैछ त्यस टोल वा स्थानमा कडाइ गर्न जनस्तरको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।

संक्रमण रोकथाममा खेलाँची गर्नु आफ्ना लागि पनि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । कोरोना संक्रमण बढेको यस अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकारलाई न्याक्ने भन्दा पनि सहयोगी भएर जनतालाई संक्रमणबाट मुक्त गराउने र आफू पनि बच्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारका कमजोरी धेरै भए पनि तिनलाई केलाएर निहुँ खोज्ने समय यो हैन । ।