नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक संस्थालाई शुल्क घटाउन आदेश दिएको छ । लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा सञ्चालन खर्च कम भएको भन्दै यहाँको सर्वोच्च अदालतले शुल्क घटाउन निर्देशन दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु ए.एम खानविल्कर र दिनेश महेश्वरीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।

अदालतले शैक्षिक संस्था सञ्चालकलाई कोरोना महामारीले परेको असरका विषयमा संवेदनशील हुन विद्यार्थी र अभिभावकको संकट कम गर्न सहायता गर्न भनेको छ ।

विद्यार्थीलाई प्रदान नगरेको सेवाको शुल्क लिए कालोबजारी/नाफाखोरी गरेको मानिने भन्दै अदालतले यस्तो काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

"कानुनअनुसार शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई प्रदान नगरेको सेवा वा गतिविधिको शुल्क असुल गर्न पाइँदैन । यस्ता गतिविधिको शुल्क माग गर्नु नाफाखोरी र व्यापारीकरण हो । पूर्ण लकडाउनका कारण शैक्षिक सत्र २०२० २१ मा शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको तथ्य र न्यायीक सूचना अवगत नै छ । जसले गर्दा व्यवस्थापकको विद्युत्, पानी, डिजेल पेट्रोल लगायतका सन्चालन खर्च समेत कटौती भएको छ," अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।