कोरोना महामारीले उग्र रुप लिँदै जाँदा देशका विभिन्न भूभाग “हटस्पट“का रूपमा देखिन थालिसकेका छन् । प्राकृतिक प्रकोप र महामारीजन्य विपत्तिका बेलामा सर्वसाधारणको मन कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो । शत्रुले आक्रमण गरी जनधनको क्षति पु¥याउने सम्भावना तथा एकल प्रयासबाट रोकथाम गर्न नसकिने महामारीजन्य विपत्तिबाट सुरक्षाका लागि राज्यको परिकल्पना गरिएको हो । सामान्य अवस्थामा आफ्नो कमाइबाट करका रुपमा केही रकम छुट्टयाएर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र विपत्को घडीमा राज्यले जनताको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले आधुनिक राज्य संयन्त्रहरु अस्तित्वमा आएका हुन् । यसैले राज्यको वास्तविक परीक्षा विपत्को घडीमा हुने गर्छ भनिएको हुनुपर्छ ।
लोक कल्याणकारी काम गर्नु तथा सामूहिक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो ।
राज्यले जनता सिर्जना गरेका कारण जनताले शासन मान्नुपर्ने होइन । बरु जनताले राज्यको परिकल्पना र निर्माण गरेकाले राज्य जहिले पनि जनताको विश्वास गुम्न नदिन चनाखो भइरहनुपर्छ । राज्य शक्तिशाली र जनता कमजोरजस्तो देखिए पनि जनताले आफ्नो सुरक्षाका लागि आनै अधिकारमा सम्झौता गरी राज्यलाई नासोका रुपमा दिएका हुन् भन्ने राज्य संयन्त्रमा रहने व्यक्तिले बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । यसो भएन भने सत्तासीन व्यक्तिहरु आफूलाई शासक र जनतालाई रैती सम्झी सम्पूर्ण कुराहरु आफ्नो कृपाका कारण जनताले प्राप्त गरेको भ्रममा परी निरङ्कुश र तानाशाह बन्न सक्छन् ।
महामारीले त्रासदी उत्पन्न गर्न थाल्नुभन्दा पहिले नै सरकारले त्यसको रोकथाम तथा सुरक्षाका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सक्नुपथ्र्याे । तर, नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्यविद्हरुले चेतावनी दिइरहँदा र खुला सिमाना रहेको छिमेकी मुलुकमा थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढ्दै जाँदा पनि सरकार केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुलाई सुरक्षित गर्ने अस्वस्थ जोडघटाउको खेलमा व्यस्त रह्यो । त्यसो त गत सालदेखि नै महामारी र जनताको सुरक्षाप्रति राज्य सञ्चालकहरु उदासीन रहँदै आएका छन् ।
लामो समयसम्म बन्दाबन्दी गर्दा अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनु त कता हो कता जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरु महामारीलाई खेलाँचीका रूपमा लिएर बेसार पानी र अम्बाको पातका कथा सुनाउन व्यस्त देखिए । जनतालाई एक किसिमको निर्देशन जारी गर्ने अनि आफ्नै निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले पछिल्लो समयसम्म प्रश्रय पाइरह्यो । अझ विडम्बना त निर्देशन जारीमात्र गर्ने सरकारले यसपटक जनताको औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने कामबाट समेत हात उठायो । मानसिकरुपमा जनता आत्तिएको अवस्थामा उनीहरुलाई ढाडस दिनु त कता हो कता झन् भयभीत पार्ने किसिमले बिरामीलाई अस्पतालमा ठाउँ नभएकोले सरकारले उपचारको व्यवस्था गर्न नसक्ने सूचना जारी भयो । सूचना जारी गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्थापनका दिशामा भने कत्ति ध्यान दिएन । विपत्का बेला जनताप्रति कत्ति पनि उत्तरदायी नभई यस्तै सूचनामात्र जारी गर्ने हो भने सरकारको आवश्यकतै किन पर्छ र ? गम्भीर आशङ्का सिर्जना गरेको छ पछिल्लो सरकारी सूचनाले ।
सूचना जारी गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले सम्पूर्ण निजी अस्पतालहरुलाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपथ्र्याे ।
स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर देशभित्रै उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोत साधनलाई महामारी विरुद्धको लडाइँमा प्रयोग गर्नुपथ्र्याे । यसका लागि निजी अस्पताल तथा होटलहरुलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरका रुपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । देशभित्र रहेका र विदेशमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष नेपाली नागरिकलाई स्वयंसेवाका लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो । यतिमात्र होइन अप्ठ्यारो समयमा देशभित्रका स्रोतसम्पन्न नागरिकलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो जसका कारण स्वःस्फुर्तरुपमा आर्थिक संकलन तथा भौतिक पूर्वाधारहरु समेत प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, सरकारले यस्ता काममा आफूलाई संलग्न राख्न चाहेन ।
विगतमा विवादित ओम्नीसँगको संलग्नता तथा अन्य विभिन्न भागमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको सरकारले पारदर्शी किसिमका काममा रुचि नदेखाउनु र जनहितका काममा उसको अनुभव नरहनु पनि यसको एउटा कारण हो । स्वदेशी सहयोगबाट सम्भव नभए दातृ निकायसँग स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित साधनको सहयोगका लागि आग्रह गरेहुन्थ्यो । तर, अब केही गर्न सकिन्न भन्दै मर्नुभन्दा अगाडि खुट्टा पसार्ने काम गरियो ।
सरकार जोगाइदिन र पार्टीका विवादबाट प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर हुनबाट बचाउन बेला न कुबेला सर्वदलीय भेला आयोजना गर्ने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय संकटको बेला दलहरुसँग छलफल आयोजना गरी मिलेर संकट सामना गर्न आह्वान गर्न नसक्नु पनि रहस्यकै विषय बनेको छ । कोभिड नियन्त्रणका दिशामा राम्रो अनुभव भएको चीनसँग स्वास्थ्य सहयोग माग्न नसक्ने सरकार आफैँ महामारीको रापले पिल्सिएको भारतसँग सहयोगको हात पसार्न पुग्यो । भारततिर ढल्केका कारण सत्ता टिकेकाले उत्तरतिर सहयोग माग्न हिच्किचाउनु अनि बेमौसममा दक्षिणबाट सहयोग खोज्ने सरकारका कामले नेपालीलाई लज्जित मात्र बनाएन नेपालको कूटनीतिक क्षमतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह पनि खडा गर्यो ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा “निषेधाज्ञा“को घोषणा गरिएको छ । संक्रमणको जालोलाई टुटाउने तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गर्ने कामका लागि बन्दाबन्दीको घोषणा गर्ने गरिन्छ । तर, हाम्रो बन्दाबन्दी त्यस दिशातर्फ उन्मुख देखिँदैन । दैनिक श्रम गरेर गुजारा गर्ने मजदुरहरूको गुजाराका लागि कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकन गरिएको बन्दाबन्दी लामो समयसम्म जान सक्दैन । अघिल्लोपटकको बन्दाबन्दीमा यहीँ वर्ग नै सबैभन्दा बढी पीडित भएको थियो । यसपटक पनि सोही गल्ती दोहोरिने निश्चित छ ।
अर्कोतिर सहरी क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको पालना नगन्य मात्रामा देखिन्छ । निजी सवारीसाधन भएका व्यक्तिहरुलाई बन्दाबन्दी महसुस नै भएको छैन । कुनै पनि कार्यालयको कार्ड देखाएका भरमा घुमफिर गर्न पाइने भएकाले मूल सडकमा सवारी साधनको चाप देखिन्छ । बिहेव्रतबन्धका नाममा भोजभतेर चलेकै छन् । निश्चित संख्याभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने भनिए पनि पर्याप्त सतर्कता र अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छैन । यी सबै कुराहरुले बन्दाबन्दी देखाउने हाउमात्र बन्दै गएको छ भने महामारीले सहर गाउँ सबैतिर अत्यासलाग्दो वातावरण बनिरहेको छ ।
भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु तथा काठमाडौंबाट भिडभाडमा मानिसहरु दूरदराजका गाउँठाउँमा पुग्नु सम्भावित संकटका पूर्वसंकेत हुन् । स्थानीय सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि खासै अग्रसरता देखाएका छैनन् । बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई निगरानीमा राख्ने तथा जनचेतना विकास गर्ने काममा संलग्न हुनुपर्ने स्थानीय तहहरु अहिले आफ्नो उपस्थिति नै देखाउन सक्ने अवस्थामा देखिएनन् । यी सब कारणले गर्दा राज्य संयन्त्र बेकम्मा बन्दै गएको छ भने त्यसप्रति जनभरोसा पूर्णरुपमा टुट्न थालेको छ ।
महामारीबाट उत्पन्न यस महाविपत्तिको समयमा सरकार प्रतिपक्ष एकजुट भई जनताको आत्मबल बढाउँदै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत र साधनको परिचालन गरी संकट सामना गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य तथा राजनीतिक दलहरु निदाएर बस्छन् भने नागरिक समाज जाग्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा, राज्य साँच्चै नै असफल हुनेछ ।
अधिवक्ता
