हालै लोक सेवा आयोगका एक पूर्वपदाधिकारीले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए – पछिल्लो समय लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश हुँदा खुला समूहका प्रतिस्पर्धीले ८० प्रतिशत अंक ल्याएर पनि सेवामा प्रवेश गर्ने नसकेको तर सोही परीक्षामा आरक्षित केही पदमा भने कसैले उत्तीर्ण अंक पनि ल्याउन नसकेको र आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूले उत्तीर्णांकमात्र ल्याएको पनि पाइएको थियो । 

यसको तात्पर्य आरक्षण पाउनेहरू खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रनै सक्तैनन् भन्ने चाहिँ होइन । आरक्षण पाउने सूचीमा रहेका कतिले खुला प्रतिस्पर्धामा आरक्षण नपाउनेहरूलाई सजिलै उछिनेका उदाहरण पनि छन् । 

आरक्षणसम्बन्धी ऐन, नियममा दस दस वर्षमा पुनरवलोकन गरिने भनिएके छ । विसं २०६२ / ०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा पनि थालिएको आरक्षण प्रणालीको ढेड दशक बित्दा पनि कुनै अध्ययन तथा प्रभाव विश्लेषण भएको पाइँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले यस विषयमा बोल्दा भोट घट्ने डर मानेको देखिन्छ । विनाअध्ययन सडकमा लागेको नाराका आधारमा गरिएको यस्तो निर्णयले दीर्घकालमा पार्ने असरका बारेमा ध्यान दिइएन । 

राजनीति खपतका लागि गरिने यस्ता निर्णयले खस आर्य भनिने समुदायलाई भने गम्भीर असर पारेको छ । आरक्षणबाट वञ्चित यस समुदायका सदस्यको पनि जीवनचर्या कष्टकर देखिन्छ । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित भएको छैन । अधिकांशको जीवन गाँस, वास र कपासको जोहोमै सीमित देखिन्छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

यथार्थमा जातिका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु न्यायोचित देखिएन । सम्पन्न र पहुँचवालाले आरक्षण पाउने तर जाति विशेषामा जन्मेकै आधारमा दुर्गममा बस्ने शक्ति र स्रोतमा पहुँच नभएका गरिब वञ्चित हुने व्यवस्थालाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।

यसैले आरक्षण व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । जात वा थर हेरेर नभई वर्ग र व्यक्तिको अवस्थाको विविध पक्षको विश्लेषण गरेर आरक्षणका विषयमा निर्णय हुनु जरुरी देखिन्छ । 

आरक्षण पाइआएकामध्ये पनि ज्यादै कष्टकर जीवन बिताउनेहरू छन् । कतिपय त आरक्षणको अवसरका बारेमै अनभिज्ञ देखिन्छन् । तर, यस्तो समुदायले आरक्षणको लाभ पाएका हुँदैनन् । बरू, आरक्षण पाउने भनिएकै समुदायका टाठाबाठाले लाभ लिएको पाइन्छ । अर्कातिर आरक्षणबाट वञ्चित जातिमा जन्मेकै आधारमा गरिबी र अशिक्षाको कुचक्रमा फसेका नागरिकलाई यस प्रणालीले उपहास गरेको छ । 

समान अवस्थामा भएकामध्ये कुनै जातिमा जन्मेकै भरमा अवसर प्राप्त हुने र कसैलाई नहुने अवस्थाले असमानता बढाउँछ ।

अझ कुनै जाति विशेषमा जन्मेको भरमा सम्पन्न र पहुँच भएको व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा पाउने तर अरूलाई यही आधारमा वञ्चित गर्नु अन्याय हो ।

एउटा पक्षलाई न्याय गर्दा अर्कोलाई अन्याय गर्नु गर्वको विषय मान्न सकिँदैन ।

विशेषागरी राज्यका पदमा रोजगारी दिनकै लागि आरक्षणको व्षवस्था हुनु राम्रो होइन । राज्यले त पछाडि परेका समुदाय र समूहको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना पो बनाउनु जरुरी हुन्छ । पिछडिएका समुदायको सशक्तीकरणका लागि विभिन्न अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । समावेशीका नाममा आरक्षणके 'कोटा' छुट्टयाउनै पर्ने हो भने क्षेत्र तथा सेवाको प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षको राम्रो ङ अध्ययन पश्चात् गर्नु उचित हुनेछ ।

आरक्षणको व्यवस्था लागू भएपछि केही जातिका सम्पन्न व्यक्तिहरूले समुदायकै नाममा अनुचित लाभ लिएका छन् । तर, तिनै समुदायका कमजोर र पहुँचहीन व्यक्ति भने प्रतिभा भएर पनि सीमान्त अवस्थामै छन् । यिनको हित हुनेगरी नीति निर्माण हुनु जरूरी देखिन्छ । यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान नजानु दुःखद विडम्बना हो ।

आरक्षणके व्यवस्था भएका अरू देशमा यस्ता अवसर केही समयमात्र उपलब्ध गराएको उदाहरणमा विश्वका कतिपय देशमा देखिन्छ । तिनले समय समयमा पुनरवलोकन गरी यस व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरी हटाई सुधार र परिमार्जन गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा लगभग १५ वर्ष पूरा हुँदासमेत पुनरवलोकन गर्नु के चर्चा पनि सुन्नै नचाहने अवस्था देखिन्छ । 

आरक्षणका नाममा एउटा समूह विशेषमाथि अन्याय हुँदा उच्च स्तरको प्रतिभा विदेशिने अवस्था आउन सक्छ । 

राज्यमा पहुँच नभएका वा अवसर नपाएकालाई माथि उढाउने भरेङ हो आरक्षण । यसैले आरक्षणको आधार जातीय नभएर वर्गीय हुनुपर्छ । अनिमात्र आरक्षणको व्यवस्था सबैले सहजै स्वीकार गर्ने छन् । 

कुनै पनि व्यवस्था कसैलाई फलिफाप र कसैलाई अभिसाप भयो भने ढिलोचाँडो विफल हुन्छ । यसैले राज्यको सम्बन्धित निकायले आरक्षणको व्यवस्थाप्रति गम्भीर भएर आवश्यक कदम चाल्नु जरूरी छ ।