नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न विविध समस्याका विषयमा यहाँको सर्वोच्च अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । केन्द्र, राज्य र निजीअस्पतालहरूमा भाइरसविरुद्धको खोपको मूल्य निकै फरक रहेको भन्दै अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
"सबै खोप खरिद गरेर राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किन सक्दैन सरकार" भन्दै अदालतले प्रश्न गरेको छ । कुन राज्यले कति मात्रा खोप पाउने भन्ने निर्णय निजी उत्पादकले तय गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप दिइने विषयमा योजना बनाउन भनेकाे छ । "कुन राज्यले कति खोप पाउँछ यसको निर्णय निजी खोप उत्पादकले गर्ने छैनन् । उनीहररूलाई छुट दिइनु हुँदैन । धेरै गरिब खोपको मूल्य तिर्न सक्षम नरहेकाले सरकारले राष्ट्रिय खोपको मोडल बनाओस्," अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यसका साथै अदालतले अक्सिजन र शय्या अभाव, सामाजिक सन्जालमा आएका गुनासा लगायतका विषयहरूमा पनि चासो देखाएको छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले समेत बेड नपाएको भन्दै अदालतले होटेल, मन्दिर, मस्जिद, चर्चलगायतलाई कोभिड सेन्टरका रूपमा प्रयोग गर्न आदेश दिएको दैनिक भास्करले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गुनासा सबै झुठ नहुने भन्दै अदालतले यस्ता गुनासा दबाउने काम नगर्न आदेश दिएको छ । केही दिनअघि यहाँको सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा सरकार असफल रहेको, रिजाइन मोदी जस्ता ह्यासट्यागहरू ट्विटर र फेसबुकबाट हटाउन लगाएको थियो ।