सरकारको महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न निषेधाज्ञाबाट सुरु भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ती प्रमुख सहरहरूलगायत देशका सबैजसा ठूला सहरहरूमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर, सोमवार  मन्त्रिपरिषद्ले नै कम्तीमा १५ दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएकाले सम्भवतः अब त्यही निर्णय लागू हुनेछ । 

सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै बसपार्क र अन्य सार्वजनिक यातायातका बिसौनीहरूमा उपत्यका छाड्नेहरूको भिड थामिनसक्नु भएको छ । गएको वर्षको तितो र त्रासद अनुभवका कारण सर्वसाधारण यसरी आत्तिएको हुनुपर्छ । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सावधानी वा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन भने सरकार वा यातायात व्यवसायी कसैले पनि चासो राखेको देखिएन ।

सरकारले सहर र गाउँका बीचमा कम्तीमा महामारीको सन्त्रासमा अन्तर मेटाउन चाहेको हो कि ? नत्र, सार्वजनिक यातायातमा देखिएको अव्यवस्थाकै कारण कोभिड-१९ को दोस्रो लहर देशका कुनाकाप्चासम्मै पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि थाहा नभएको त पक्कै नहोला । तर, निषेधाज्ञाको निर्णयसँगै सार्वजनिक यातायातमा हुनसक्ने भिड र सङ्क्रमणको जोखिम कम गराउने उपाय भने गरिएन ।

सङ्क्रमणको भयावहताका कारण एकातिर जनजीवन ठप्प पार्नेगरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता भने राज्य र जनताको स्वास्थ्यलाई चुनौती दिँदै सभा, बैठकका नाममा भिड जम्मा गरिरहेका छन् । यस्तो हेलचेक्य्राइँबाट राजनीतिक दलका  गैरजिम्मेवार नेता र कार्यकर्तामात्र सङ्क्रमणको जोखिममा पर्ने हैनन् । 

निषेधाज्ञा कानुनीरूपमा सुरु भइसकेका ठाउँमा समेत यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गरिनु अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय हो । यसैले कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूले निष्पक्षतापूर्वक यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक नेताहरूलाई यसरी नै हेलचेक्य्राइँ गर्ने छुट दिने हो भने निषेधाज्ञालगायतका बन्देजहरूबाट जनसाधारणलाई सास्ती र अर्थतन्त्रमा खतीमात्र हुनेछ । लामो दूरीका लगायत सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य सावधानी लागू गराउन र राजनीतिक सभा, भेलाहरू रोक्न क्रियाशील भएर प्रहरी र  प्रसासनले आफ्नो औचित्य र अस्तित्व  देखाउन्  ।