एकपटकको दुर्घटना भवितव्य हुनसक्छ । तर, दोहोरिन थालेके दुर्घटना हेलचेक्य्राइँ वा अपराध हुन्छ । चितवन र तनहुँका बीचमा त्रिशुली नदीमा बनेको मोटर चल्ने पुल केही दिनभित्रै दुईपटक भत्केको घटनालाई पनि अब भवितव्य भन्न मिलेन ।  

चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्न त्रिशुलीमा बनाइँदै गरेको मोटर चल्ने पुल केही गत चैत २४ गते अकस्मात् भत्केपछि घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समितिसमेत गठन गरेको थियो । यस्तैमा आइतवार पुलको अर्को भाग भत्केको छ ।  

घटनाको विस्तृत विवरण आइसकेको त छैन तर कार्यस्थल सुरक्षा तथा निर्माणको गुणस्तरकै कारण यसरी पुल भत्केको अनुमान भने सहजै लगाउन सकिन्छ । पछिल्लोपटक भत्कँदा पुलबाट नदीमा खसेका त्यहाँ काम गर्ने केही मजदुरमध्ये एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना बेपत्ता छन् ।

पुल निर्माणका लागि २०७४ सालमा काम सम्पन्न गर्नेगरी २०७१ सालमा ठेक्का लगाइए पनि पटकपटक म्याद थपेर ठेकेदारलाई सजिलो बनाइएको थियो । सरकारको यसरी सहयोग र सहुलियत पाएको भए पनि ठेकेदार भने पुल बनाउन र गुणस्तर कायम राख्न गम्भीर एवं इमानदार देखिएनन् ।

ठिमुरा पुल नेपालको सरकारी क्षेत्रको निर्माणको प्रतिनिधि घटना हो । समयैमा काम नहुने र गुणस्तरको मापदण्डमा हेलचेक्य्राइँ गरिने प्रवृत्ति सम्भवतः देशभरका सबै ठूला निर्माण आयोजनाको साझा समस्या हो । यसैले यस्ता घटना मूलतः सरकारी संयन्त्रकै कमजोरीका उपज हुन् । 

निर्माण कार्यमा गराइने घटाघटमा धेरै तल झरेर बोलपत्र दिन इमानदार निर्माण व्यवसायीहरू हच्कन्छन् । अर्कातिर, कामप्रति निष्ठा र लगन नभएका तर ठेक्का हात पारेर च्याँखे थाप्नेहरू भने घटघटका सजिलै कम अङ्क कबोल गर्छन् । सरकारी नियमअनुसार सामान्यतः कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ ।

इमानदार निर्माण व्यवसायी सरकारी कर्मचारीलाई अतिरिक्त पैसा दिन पनि अनिच्छुक हुन्छन् । निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र अनुगमनको दायित्व हुने सरकारी कर्मचारी भने पैसा नलिई काम गर्न बिरलै तयार हुन्छन् । यिनै र यस्तै कारणले नेपालको निर्माण व्यवसायको बजारमा खोटा सिक्का धेरै चलेका छन् ।

अहिले त समयैमा काम सकियो अनि गुणस्तरको मापदण्ड र निर्माण व्यवसायको धर्म पालना भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । ठिमुरा घटना अनुपात र आयाममा  अन्तरमात्रै हो सबैजसा ठूला र मझ्यौला सार्वजनिक निर्माणको साझा प्रवृत्ति नै हो । नीति निर्माण तहदेखि नै परिमार्जन भएमात्र यस प्रवृत्तिको अन्त्य हुनसक्छ ।   

नेपालको अनुदार कर्मचारी तन्त्रमा व्याप्त भ्रष्ट, अकर्मण्य, र काइते मानसिकता अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्व त्यही प्रवृत्तिको ब्याज खान बढी लालयित देखिन्छ । अग्रगामी सुधारका सबै प्रयत्नहरू विफल हुने मूल कारण यही हो । 

ठिमुराको ठेकेदारको राजनीतिक पहुँच नभए कमजोरी र बदमासीअनुसार सजाय पनि पाउन सक्छन् । नभए ‘लड्डु लडे झिल्ली झरे’ नै चरितार्थ हुने हो । सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीले समयैमा निरीक्षण, अनुगमनको दायित्व पूरा गरेको भए एउटै पुल पटकपटक यसरी पक्कै भत्किने थिएन । 

पारदर्शितासँग तर्सँदैन भने सरकारले यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराउने र भविष्यमा दोहोरिन नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अब पुलको बाँकी काम छिटो र गुणस्तरयुक्त हुने सुनिश्चित होस् । साथै, यस दुर्घटनाका दोषी सबैलाई यथोचित दण्ड दिएर घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरियोस् ।