site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
प्रधानमन्त्री चुनावमै जानुहुन्छ, हाम्रा माग पूरा हुने चरणमा छन् 
Ghorahi CementGhorahi Cement

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर अन्योलमा फसेको राजनीति सर्वोच्चबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि थप अन्योल बनिरहेको छ । 

सर्वोच्चले नै अर्को आदेशबाट नेकपाको एकता नै भंग गरिदिएपछि त राजनीतिक समीकरण नै बदलिएको छ । र, जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक भएको छ  भने त्यसका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निर्णायक बनेको भए पनि अहिलेसम्म मुख खोल्न सकेका छैनन् ।

उनै ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओली आफूहरुका माग पूरा गर्न तयार रहेको बताउँदै चुनावकै पक्षमा रहेको संकेत बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा गरेका छन् ।

Agni Group

सरकार र जसपाबीच के–के सहमति हुँदैछ र कहिलेसम्म प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ? मुलुकको राजनीतिले कसरी निकास पाउँछ भन्ने विषयमा बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले ठाकुरसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तत छ –ठाकुरसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्छ । केही परिणाम निस्कँदैछ ?

हामीले दुवैतर्फका कार्यदल सदस्यहरुलाई राखेर वार्ता गरेका छौँ । कार्यदलका सदस्यहरुले अहिलेसम्म भएका कामको ब्रिफिङ गरे । 

Global Ime bank

मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका कतिपय मुद्दा फरार अवस्थामै फैसला भइसकेका छन् । कैद दुईमहिना देखि छ महिनासम्म यस्तै छ । जरिबाना पनि तोकिएका छन् । तिनीहरुलाई आगलागी सम्बन्धी मुद्दा छन् । 

कतै मोटरसाइकल आगलागी, कतै चौकी आगजनि यस्तै यस्तै विभिन्न मुद्दाहरु लगाइएका छन् । 

त्यसमा कैद माफी गर्ने र जरिबाना सरकारले मिनाहा गर्ने कुरा भएको छ । 

अन्य मुद्दाहरु कोही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन्, त्यसपछि रेशम चौधरीको मुद्दा छ । 

पाँचवर्ष र त्यो भन्दा कम कैद हुने मुद्दाहरु छन् । कतिपय मुद्दा सर्वोच्चमा पुगिसकेको अवस्था छ । कतिपयको मिसिल झिकाउन नै बाँकी छ । 

रेशम चौधरीको मुद्दामा पनि सरकारले निर्णय गर्न सक्छ वा अदालतबाट नै फैसला आउने हो ? 

त्यो अदालतबाट नै हुने हो । अदालतले के फैसला गर्छ त्यसमै निर्भर गर्छ । त्यसका लागि केही समय थप लाग्ने अवस्था छ ।

किनकि अदालतले त म्याद पर्खन्छ । मिसिल झिकाउने म्याद सकिएपछि अदालतबाट फैसला होला । अदालतले के फैसला गर्छ त्यो उसको कुरा भयो ।

संविधान संशोधनका विषयमा त तपाईँहरुले प्रदेशहरुको सीमा नै फेर्नेगरि माग राख्नुभएको छ । त्यो सम्वोधन कसरी हुँदैछ ? 

संविधान संशोधनका विषयमा पनि पर्याप्त कुरा भएको छ । त्यसका लागि एउटा कमिसन (आयोग) गठन गरेर त्यो आयोगले जे सुझाव दिन्छ त्यसअनुसार अघि बढ्ने कुरा भएको छ । सँगसँगै नागरिकता सम्बन्धी समस्या छ । धेरै जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकका सन्तान नागरिकताविहीन छन् ।

नागरिकताको समस्या त संविधानले बनाएको छैन । सरकारले कानुन नबनाएका कारण आएको होइन त्यो समस्या ? 

संविधानअनुसार जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन संविधानमा बाधा छैन ।  सरकारले संसदमा विधेयक पनि लगेको छ संसदमा दुई वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।

तर, समितिमा केही उलटफेर भएको छ ।

त्यसविषयमा पनि कुरा भएको छ । तर, नयाँ विधेयक ल्याउने हो कि त्यही विधेयकलाई सच्याएर अघि जाने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । 

यसका विषयमा निर्णय चाहिँ कहिले हुन्छ ?

यसमा महान्यायाधीवक्ताको प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । मलाई लाग्छ भोलिसम्ममा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले राय दिने छ । आइतबार वा सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्छ । 

आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । विस्तारै मुद्दावाला विषय अघि बढ्छ । त्यसपछि विश्वासको मतको विषय अघि बढ्छ । 

अहिलेसम्म त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएकै छैन । सरकार बहुमतमा छ । विश्वासको मत चाहिने अवस्था आएको हो र ? 

बहुमतमा भए पनि त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाइयो ।

प्रधानमन्त्रीले अन्य विषय कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? 

अहिले पनि छलफल जारी छ । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले भोलि नै सर्वदलीय बैठक डाक्दै हुनुहुन्छ । विषय मलाई जानकारी छैन । तर, मलाई के लाग्छ भने उहाँले एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन) अघि बढाउने  विषयमा सर्वदलीय बैठक राख्नु भएको हुन सक्छ ।

एमसीसीका विषयमा विमति राख्ने दलहरुको संख्या घटेको हो अब ? 

सर्वदलीयमा जो बाधा विरोध छ त्यो पार्टीबाट नै हुन्छ । कांग्रेसले यसमा विरोध गर्दै गर्दैन । हामी बाधक बन्दैनौँ –किनभने आर्थिक सहयोग लिएर विकास गर्ने कुरा छ ।

जुन शंका गरिएको छ त्यस्तो पनि होइन । इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर यसको विरोध गर्ने गरिएको छ । त्यहाँ ‘स्टाटेजी’ शब्द परेको हुनाले यसको व्याख्या त्यसरी भएको हो ।

तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको वातावरण हुनुहुन्छ । अबचाहिँ पाँच वर्ष यो संसद्ले काम गर्छ कि देश फेरि पनि चुनावमै जाने हो ? 

यसमा प्रधानमन्त्रीको क्लियर लाइन चुनावमै जाने भन्ने हो । यो विश्वासको मत संसदले दिएन वा कहिँ अविश्वासको मत आयो भने निर्वाचनमा जानु हुन्छ । अथवा एक अवस्था त्यो पनि आउछ कि –नीति तथा कार्यक्रम असफलल भयो भने त्यस अवस्थामा पनि उहाँ चुनावकै तयारीमा हुनुुहुन्छ । 

त्यसो भए यो संसदले पाँचवर्ष काम गर्ने सम्भावना कमजोर छ ? 

सरकारको अहिलेसम्मको तयारी त्यही छ । अर्को वर्ष स्थानीय सरकारको अवधि पूरा हुँदैछ । स्थानीय सरकारको अवधिभन्दा कम्तिमा दुईमहिना अघि अर्थात् फागुन मसान्तभित्र संसदीय चुनाव गराउने तयारी हुनुहुन्छ । 

तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ । निर्वाचनले मात्र राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्ने छ ? 

अरु के छ त बाटो ? त्यही एउटा बाँकी छ । अस्थिरताको दौड जो सुरु भएको छ । त्यो कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।

निर्वाचनपछिको अवस्थाबारे पनि भन्न सकिने अवस्था छ ? 

त्यो त अहिले नै कसरी भन्ने ? दलहरु एक्ला एक्लै चुनावमा जान्छ कि गठबन्धनमा जान्छ अहिले भन्न सकिँदैन । 

माओवादी केन्द्र कसरी चुनाव लड्छ, कांग्रेस कसरी चुनाव लड्छ ? त्यो कुराको टुंगो त निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मात्रै लाग्छ ।
 
चुनाव केपी शर्मा ओलीबाटै हुन्छ कि चुनावी प्रयोजनका लागि अरु कसैको नेतृत्वको सरकार बन्छ ? 

त्यस विषयमा कुनै सिरियस छलफल त भएको छैन । पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर पनि नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरु विभिन्न किसिमको चर्चा भइरहेको छ । तर, नहुँदासम्म अहिले नै किन भनिहाल्ने र । 

तपाईंलाई पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चामा राखिएको छ । के तपाईंलाई केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको छ ? 

उहाँको आमनेसामनेमा त्यस्तो कुनै कुरा मसँग भएको छैन । तर, पत्रपत्रिकाले उहाँलाई नै कोट गरेर लेखेको पाइएको छ । तर मेरो प्राथमिकता सरकार बनाउने वा सरकार गिराउने होइन । हाम्रो प्राथमिकता हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन गराउने हो । त्यो क्लियर भएपछि मात्र हामी अरु विषयमा सोच्ने वा निर्णय गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नेछौं । 

संविधान संशोधन गर्ने सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रस्ताव लगेर संसदमा निर्णय हुँदा केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो –विपक्षमा मतदान गरी दुइतिहाई पुग्न रोकेर असफल बनाउने । अहिले उहाँलाई गल्ती महसुस भएको हो ?

संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने कुरा उहाँ अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको थियो । 

त्यसबेला पनि उहाँको कमिसन बनाउने प्रस्ताव थियो । 

तर, सरकारको नेतृत्वमा फेरबदल भएपछि उहाँ पछि हट्नुभयो । जव गठबन्धनको सरकार बन्यो माओवादी र कांग्रेसको –त्यसबेला संसदमा जब प्रस्ताव आयो तब उहाँ विपक्षमा उभिनुभयो । मत आयो हाम्रो मुद्दामा नआएको होइन । करिब ६४ प्रतिशत मत आयो । ९१ प्रतिशतको समर्थन रहेको संसदमा ६४ प्रतिशतले संविधानका कमजोरी स्वीकार गर्‍यो । तर, प्राविधिकरुपमा दुइतिहाई नपुगेर संविधान संशोधन हुन सकेन । 

अहिले जेजस्ता समस्या आएका छन् –त्यो संविधानको त्रुटिकै कारण आएको हो । हामीले त संविधानमा त्रुटि छ सच्याउ भनेर आन्दोलन नै गरेको हो । तर, यस संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट भन्ने र हामीले बनाएको हो भन्नेहरु नै त्रुटि छ भन्ने स्वीकार गरिरहेका छन् । 

एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीसमेत त्यसमा सहमत भएपछि अव मधेसका मुद्दा, संविधान संशोधनका लागि अन्दोलन गर्नुपर्ने दिन अन्त्य हुन लागेका हुन् ? 

सबै कुरा मिल्यो भने त वास्तवमा त्यो अवस्था निर्माण हुन्छ । किनकि संविधान बनाउने पार्टीहरुले महसुस गरिरहेको छ कि –यो संविधानमा त्रुटि छ । त्यो कुरा यथार्थ भयो भने मधेसले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ । 

तर, त्यो सबै निर्णय त संसदमा प्रस्ताव गएपछि हुन्छ । संसदमा कसले कता मतदान गर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

यो संविधान पनि रिजिट (कठोर) संविधान छ । यसमा पनि थुप्रै कमजोरी छन् । त्यसैले अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

यो संविधानमा त राष्ट्रिय अखण्डता, संघीयता र गणतन्त्रबाहेक सबै संशोधनीय छ । यो संविधान लचक होइन र ? 

संविधान जारी भएर देश संघीयतामा गए पनि  अहिलेसम्म पूर्णरुपमा शक्ति संघीयतामा गएको छैन ।  मधेसी, जनजाति, थरुहट, दलितका आफ्ना रिजर्भेसन छँदैछन् । यो संविधान सबैले स्वीकार गरिसकेकै छैन । 

उनीहरु यो संविधानको पक्षमा देखिएको छैन । वर्तमान अवस्था वा कुनै पनि बेला त्यो असन्तुष्टि उठ्न सक्छ ।  त्यसले देशलाई समस्यामा धकेल्न सक्छ । 

अहिले महामारीले गर्दा नै देशको आर्थिक अवस्था धरासायी छ ।  कोरोना महामारी हाम्रो देशको मात्र समस्या होइन विश्वकै समस्या हो । 

सरकार र संविधानमा जोखिम रहेको बहस हुँदै गर्दा जसपा आफैँ पनि जोखिममै छ भनिन्छ नि ?

जसपामा हामीले अहिलेसुम्म कुनै पनि निर्णय डिभिजनमा (विभाजित भएर) गरेका छैनौँ ।

हामीहरुबीचमा एउटा के समझदारी भएको छ भने आफ्ना आफ्ना विचार राख्ने, बोल्ने । त्यसकै कारण बाहिर संघर्ष भइरहेको सन्देश गएको हो ।

त्योभए सरकार र सत्ता गठबन्धनका विषयमा आइरहेका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरु समझदारी मै आएका हुन् ? 

त्यो समझदारी हामीबीच छ  । एक्प्रेसनमा रोक नलगाऊँ । आफ्नो आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ भनेर लास्ट टाइमको हाम्रो पदाधिकारीको बैठकमा भएको थियो । 

त्यसोभए बाहिर द्वन्द्व देखाएर तपाईँहरु आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा हुनुहुन्छ ? 

हामीले ‘टलरेट’ गरिरहेका छौँ यस विषयमा ।

जसपा यो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति अनुरुपकै समुहमा विभाजिनमा जाला या चुनावपछि एक दुई नम्बरको राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा उदाउला ? 

यो पार्टीलाई अरु प्रमुख भनिएका पार्टीहरुको विकल्पमा अघि बढाउने विषयमा हाम्रो बहस चलिरहेको छ । हाम्रो सोचाइ त्यही नै हो । तर, निर्वाचनपछि मात्र त्यो कुरा थाहा हुन्छ । 

आन्तरिक व्यवस्थामा हामी जुटिरहेका छौँ । समायोजनको काम चलिरहेको छ । सबै प्रदेश र सबै जिल्लामा हुन सकेको छैन । तर, संगठन सुगठनसँगै संगठन विस्तार भइरहेको छ । 

जसपामा एउटा कम्युनिष्ट धार छ, एउटा लोकतान्त्रिक धार छ । दुई धारको संघर्ष पनि चलिरहेकै देखिन्छ । जसपा अब लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ कि कम्युनिष्ट पार्टी ? 

जसपा अब मध्यमार्गी सोसलिष्ट विचार धारणाको एउटा सशक्त पार्टी बन्छ । 

राजनीतिमा तपाईंको रहर चाहिँ के बाँकी छ ? 

हाम्रो प्रयास र मेरो इच्छा त यो देशको मुख्य पार्टी जसपालाई बनाउने हो । 

तर, निर्वाचन जनताको हातमा छ । जनताले विश्वास गरिदिएमात्र हामी एक नम्बर पार्टी हुने हो ।  प्रमुख भनिएका पार्टी काम लाग्ने भएनन् । 

उनीहरुले सम्हाल्न सकेनन् । त्यसैले वैकल्पिक शक्ति हामी छौँ  । त्यो त हामी भनिरहेकै छौँ ।

तपाईंले पनि देख्नुभएको छ, जनताले पनि देखिरहेकै छन् । पुराना पार्टीहरु देशको समस्या सम्बोधन गर्न सकिरहेकै छैनन् । 

त्यसकारण एउटा विकल्प आवश्यक छ । त्यो विकल्प हामी हौँ । हाम्रो रहर पनि यही नै हो हामी वैकल्पिक शक्तिकारुपमा आउनै पर्छ ।
तस्बिर ः सुनिल प्रधान

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८  १७:५६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC