जबजब संविधानमाथि संकट देखा पर्छ, सामाजिक न्याय सङ्कुचित बन्दै जान्छ, लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ, नागरिक अगुवाहरू सडकमा निस्कने गर्छन् । यो नेपाली समाजको विशेषता नै बन्ने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि नागरिक समाज पुनः आन्दोलित भएको छ । त्यसो त नागरिक अगुवाहरू धेरै अगाडिदेखि आन्दोलित थिए । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण, गुठी विधेयक आदिविरुद्ध उनीहरूको आवाज सडकमा मुखरित हुँदै आएको थियो । संसद् विघटनपछि भने उनीहरूले संविधान, लोकतन्त्रमाथि नै खतराको महसुस गरेका छन् । तेस्रो जनआन्दोलन सुरू भएको घोषणा पनि गरेका छन् । 

नागरिक समाजको आन्दोलनप्रति सरकार असहिष्णु पनि देखिन्छ । शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा उत्रिएका नागरिक अगुवाहरूलाई सोमबार भाटभटेनी अगाडि पानीको फोहोरा प्रयोग गर्दै दमन गरेपछि र केही घाइते भए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नागरिक अगुवाहरू आन्दोलनलाई फरक तरिकाले अगाडि बढाउने र अझै सशक्त बनाउने गृहकार्यमा पनि जुटिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेतीसँग  बाह्रखरीका अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ लडेको १५ वर्ष पनि व्यतीत भएको छैन पुनः अर्को आन्दोलनको जरुरत किन पर्‍यो ?

जहिले–जहिले आन्दोलन हुन्छ, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रले गति लिएजस्तो, लय समातेजस्तो अनुभूत हुन्छ । त्यसको केही समय नबित्दै प्रतिगमन हुन्छ । बारम्बार यस्तो हुँदै आएको छ । खास गरेर पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि प्रतिगमनको शृङ्खला चल्दै गइरहेको छ । अझ भनौँ न त्यसले तीव्रता पाउँदै गएको छ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको आदर्श न्यायमा समान पहुँच थियो । सबैका लागि लोकतन्त्र थियो । त्यसको एककिसिमको छाया, प्रतिविम्बन पहिलो संविधानसभामा थियो । धेरैखालको प्रतिनिधित्व थियो नि त्यहाँ ।

पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि प्रतिगमनले टाउको उठाउने मौका पाएको छ । र, मुलुक त्यतातिर नै गइरहेको छ । सामाजिक न्यायको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । लोकतन्त्रको सट्टामा अधिनायकवादी चरित्र हावी हुँदै आएको छ ।

अहिले तपाईं–हामीले देखिरहेका छौँ । अधिनायकवादको केन्द्रीय चरित्रका रूपमा ओली अगाडि आइरहेका छन् । विधि, प्रणाली मात्र होइन संविधान नै मिच्ने, यो त कुनै लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । यसमा ओलीलाई मात्रै पनि दोष दिन मिल्दैन । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, पार्टीमा जोजो हुनुहुन्छ यसमा उहाँहरूको भूमिका छ । कांग्रेस पनि त्यही हो । उसले पनि सही अर्थमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । 

गणतन्त्र संस्थापनापछि हामी २०३० तिर लम्कनुपर्ने हो । विज्ञान–प्रविधितिर फड्को मार्नुपर्ने हो । उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै, बलियो बनाउँदै जानुपर्ने हो । त्यसमा पछि छौँ नै । राजनीतिक मुद्दाहरूमा झन्झन् पछाडि फर्कंदै छौँ । अहिले त हामी सन् २०१० तिर पो फर्किएर हेर्नुपरेको छ । त्यहाँ हामीले केही गल्ती, त्रुटि गर्‍यौँ कि भनेर ।

पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै प्रतिगमनको भ्रूण विकसित हुन थालिसकेको थियो ?

प्रतिगमनको भ्रूण त त्योभन्दा पनि पहिल्यैदेखि थियो । केपी ओलीकै पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने पनि उहाँ कुनै परिवर्तनकारी मानिस होइन । उहाँ त संघीयता विरोधी नै हो । केपी ओली प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, अरू थुप्रै मानिसहरू छन्, जसले परिवर्तन रुचाइरहेका थिएनन् ।

पहिलेको सामन्तवादी व्यवस्था पितृसतात्मक पनि थियो । त्यो सयौँ वर्षदेखि चल्दै आएको थियो । त्यसले केही मानिसहरूलाई लाभ पनि पुर्‍याइरहेको छ । आफ्नो फाइदालाई कसले हटाउन चाहन्छ र ! कोही आदर्शवादी हुन्थ्यो भने पो मेरो फाइदा जेसुकै होस् तर म यसलाई नामेट बनाउन चाहन्छु, यो व्यवस्थाको अवशेष पनि राख्दिनँ, सामाजिक न्याय स्थापना गर्छु भन्थ्यो । त्यस्ता मानिस त अपवादमा मात्रै हुन्छन् । 

अतः नेपाली समाजमा, मूलतः राजनीतिमा प्रतिगमनको बीजहरू पहिलेदेखि नै थिए । सन् २०१० पछि झन् क्रियाशील भएर, झाँगिएर आए ।

क्रान्तिपछि त्यस्ता बीजहरू कसरी झाँगिन पाउँदा रहेछन् ? नेपाली समाज, राजनीति कहाँ चुक्यो ?

हरेक क्रान्तिपछि परिवर्तन नचाहने तत्वहरूको विस्थापन राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्थ्यो । कुनै अमुक पार्टीमा मात्र होइन, सबै पार्टीहरूमा अधिनायकवादी चरित्र देखिन्छ । नेताहरूको जीवनशैली, चिन्तन प्रणाली सामन्ती नै देखिन्छ । राजा र जनताबीच ठूलो खाडल थियो । २०६२–६३ जनआन्दोलनपछि त्यो खाडल पुरिने अपेक्षा थियो । जनप्रतिनिधि र जनताबीच कुनै पनि ग्याप नदेखियोस् । देखिन्थ्यो भने पनि मेटिएर जाओस् भन्ने आम चाहना थियो । एउटै सतहमा हिँड्न सकून् । तर, त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।

नेताहरूको बोल्ने तौरतरिका, उनीहरूले जुन जीवन बाँचेका छन्, स–साना कुरा नै हेरौँ न छर्लङ्ग नै हुन्छ नि । गणतन्त्रपछि नेताहरूको कार्यशैलीले सोपानतन्त्र बढाउने काम गर्‍यो । 

यो त भयो राजनीतिको समस्या । यहाँ नागरिक समाजको पनि समस्या छ । नेपालको मात्रै होइन, बाहिरको नागरिक समाजको अवस्था हेर्नुभयो भने पनि उस्तै पाउनुहुन्छ । देशमा ठूलो घटना आइपर्‍यो । संसद् विघटन भयो, संविधानमाथि आक्रमण भयो, राजालाई फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउनुपर्‍यो भने धेरै मानिसको मनमा आँधीहुरी चल्छ । हुण्डरी पैदा हुन्छ । त्यतिबेला ह्वात्तै सडकमा आउने कुरा हुन्छ ।

नागरिक आन्दोलन कुनै एनजीओ होइन । यसको पार्टी हुँदैन । तलबी कार्यकर्ता र भत्तावाला पनि हुँदैनन् । कुनै सङ्घ, सङ्गठन पनि हुँदैन । खल्तीबाट पैसा हालेर र अभियान हुँदा ‘क्राउड फन्डिङ’मार्फत् चलेका हुन्छन् । 

मुलुकमा भइरहेको हुन सक्ने प्रतिगमनलाई रोक्न नागरिक समाज निरन्तर आन्दोलित भइरहनुपर्थ्यो । क्रियाशील भइरहनुपर्थ्यो । तर, यसको प्रकृति कस्तो छ भने क्रियाशीलतामा निरन्तरता दिन सक्दैन । एनजीओ बनाउने कुरा आएन । एनजीओ बनाउँदा दाताको कुरा आउँछ । उनीहरूको स्वार्थअनुकूल चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त हामी विलकुलै चाहँदैनौँ । 

अहिले त संसद् विघटन, राजनीतिक सङ्कटजस्तो ठूला प्रकृतिका घटना भयो । तर, हामीकहाँ त समस्या नै समस्या छ । खोकनामा समस्या भइरहेको छ । त्यहाँ नागरिकहरू मर्कामा परेका छन् । कमलपोखरीजस्तो सम्पदा मासिँदैछ । यस्ता प्रकृतिका समस्यामा स्थानीयस्तरमै मानिसहरू जागृत हुनुपर्छ । उनीहरूको आवाज मुखरित तुल्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सक्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा समस्या पर्ने, बोल्न पाउने अधिकार मिचिनेबित्तिकै नागरिकहरू जागरुक हुन थाल्छन् । आन्दोलित हुन थाल्छन् । प्रतिगमनले बढ्ने मौका पाउँदैन ।

घरअगाडिको सडक भत्काउँछन् । वर्षौंसम्म छारोधूलो उडिरहेको हुन्छ । वर्षामा हिलाम्य हुन्छ । फोहोर थुप्रिएर प्रदूषण व्याप्त हुन्छ । सरकारलाई कुनै वास्ता हुँदैन । यस्ता समस्या कति हुन्छन् कति । सूक्ष्म तहमा, स–साना मुद्दाहरूमा नागरिकहरूलाई जागरुक तुल्याउने, उपस्थिति देखाउने हो भने नागरिक आन्दोलनलाई पनि सदाबहार जीवित राख्न सकिन्छ ।

केपी ओली प्रवृत्ति एकैपटक उजागर भएको होइन, यो शृङ्खलाको रूपमा अगाडि आइरहेको छ । सडकमा निस्कँदामात्रै आन्दोलन हुने होइन, यसका अनेक रूप छन् । लेखेर, बोलेर पनि अधिकारको पैरवी हुनसक्थ्यो, त्यसमा पनि नागरिक समाज चुकेको हो कि ?

आम मानिसको पंक्ति उहाँको उखानटुक्कामा रमायो । उहाँको बोलीको हाँस्य मूल्य त छ, त्यसमै ताली बजाएर बस्नेहरूको ठूलो पंक्ति हामीकहाँ थियो । अद्यापि देखिन्छ ।

उनको कार्यशैलीको सुरूदेखि नै विरोध हुनुपर्थ्यो । यसको मुख्य दोष प्रचण्ड, माधवहरूलाई नै जान्छ । पार्टीभित्र एकलौटी अघि बढ्न थालेपछि उहाँहरूले त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्थ्यो । नेकपा कांग्रेस पार्टी त होइन, कम्युनिस्ट पार्टी हो । त्यसको आफ्नै मूल्य, प्रणाली छ । सामाजिक न्याय, कम्युनिस्ट आचरणबारे त बुझेको छ नि । 
कम्युनिस्ट पार्टीले अधिनायकवादी चरित्र ग्रहण गर्‍यो, कुनै समय रसिया, चीनमा टिक्यो होला । त्यो पनि स्टालिनको पालामा ।

अहिले त कम्युनिज्मको सही अभ्यास कतै भएको छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । 

केपी ओलीलाई चाहिनेभन्दा बढी शङ्काको सुविधा दिएकाले पनि यो अवस्था निम्तिएको हो कि ? राजनीतिक दलहरूले नगरे पनि नागरिक तहबाट त निगरानी हुनसक्थ्यो नि ?

केपी ओली जन्माउने हामी सबै पनि हौँ । राजनीतिक तहबाट हेर्ने हो भने नेकपा नै हो । केपी ओलीले अधिनायकवादी शैली देखाउन थालेपछि नेकपाका कार्यकर्ता, विपक्षी पार्टीहरू पनि उहाँको टुक्का, हँस्सीमजाकमा अलमलिनु हुँदैनथ्यो । बेलैमा लगाम कस्नुपर्थ्यो । उहाँहरूसँग त मास छ । कार्यकर्ता पंक्ति छ । जतिबेलै आन्दोलित हुनसक्छन् । नागरिक समाजसँग त केही छैन । 

संसद् विघटित छ । संविधानको साँधसीमा मिचिएको छ । नेकपाकै एउटा समूह सडक सङ्घर्षमा छ । नागरिक समाज सडकमा पानीका फोहोरासँग सिँगौरी खेलिरहेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री मानिसहरू भेला गर्दै भाषण गर्दै हिँडिराख्नुभएको छ ! त्यो ऊर्जाको स्रोत के होला, के लाग्छ तपाईंलाई ?

एउटा कुरा त उहाँको अहम, दम्भ नै होला । हरेक मानिसमा अहम् हुन्छ नै । शक्तिको केन्द्रमा गएपछि मानिसलाई भ्रम पनि पैदा हुन्छ– सर्वेसर्वा म नै हुँ । राज्य म नै हुँ । सरकार म नै हुँ । मबाहेक यो देशलाई गर्न सक्ने अरू कोही छैनन् भन्ने लाग्दो हो । यो एउटा ‘साइकोसिस’ पनि हो । उहाँको दिमागी अवस्थाको जाँच कसले गरिदिने ? त्यसको पत्ता कसरी लगाउने ?

वास्तवमा सरकारमा बस्नेहरूको दिमागको अवस्था ठीक छ कि छैन भनेर जाँच पनि हुनुपर्ने हो । त्यो त व्यवस्था यहाँ छैन । तर भन्न सकिँदैन । विश्वमा यस्ता ठूल्ठूला नेताहरूमा त्यो समस्या देखिएको छ । उनीहरूले निरङ्कुशता चरित्र प्रदर्शन गर्न थाल्छन् । अधिनायकवादी बन्दै गएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

अधिनायकवादी शासकहरूले राष्ट्रियताको मुद्दाचाहिँ किन बोक्दा रहेछन् । राष्ट्रियताको मुद्दामा के त्यस्तो तागत हुन्छ ?

राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई यस्ता थुप्रै शासकहरूले बोक्दै आएका छन्, अरूअरू देशमा पनि । राष्ट्रियताका मुद्दामा मानिस मर्न, मार्न, मारिन तयार हुन्छन् नि । पहिले धर्मका नाममा राजनीति हुन्थ्यो । १८, १९ औं शताब्दिमा राष्ट्र–राज्यको प्रणालीको विकास भयो । त्यसपछि धर्मको मुद्दा कमजोर बन्यो । राष्ट्र, राष्ट्रियताको नाममा मानिसहरू लड्न थाले । मर्न थाले । त्यो झगडा पुरुषहरूले नै गर्थे ।

राष्ट्रियताको जुन सङ्कथन छ, यो पुरुष प्रधान नै हो । लडाइँ–झगडा हुनेबेलामा महिलाहरूलाई ‘आउनुस् राष्ट्रियताका निम्ति लडौँ भन्ने, झाँसीको रानी बन्नुपर्छ’ भनेर उक्साउने, युद्धको समाप्तीपछि तपाईं त सीताजस्तो बन्नुपर्छ’ भनेर घरभित्रै खुम्च्याउँछ र नेतृत्वमा आफैँ आउन चाहन्छ, यो त चलिरहेको छ । राष्ट्रियताको सङ्कथन नै ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भन्ने छ । बोर्डर (सीमा) यतामा हामी, बोर्डर बाहिरका उनीहरू । हाम्रै बोर्डरभित्रका पनि केही मानिसहरू उनीहरूका हुन् भन्ने नै यसको सङ्कथन हो ।

राष्ट्रियता आवश्यक नै छैन मेरो तर्क होइन । आदर्श संसारमा सीमा चाहिँदैन । चराचुरूङ्गीहरू निर्वाध हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई सीमाको मतलव छैन । सीमाको सर्जक मानिस हो । हामीले मन पराए पनि, नपराए पनि राष्ट्र र राज्यको विश्व–व्यवस्था छ, त्यो त चली नै रहने देखिन्छ । हामीले राष्ट्रियता चाहिँदैन भने पनि विश्वले यिनीहरूलाई भौगोलिक राष्ट्रियता नचाहिने रहेछ, यिनीहरू बडा आदर्शवादी रहेछन्, यिनीहरूलाई निर्वाध भिसा त दिँदैनन् । विरोधाभाषको अवस्था छ । राष्ट्रियताको सीमाबारे बुझेको छ फेरि राष्ट्रियताका निम्ति लड्नु पनि पर्नेछ । कुन किसिमको राष्ट्रियता अहिलेको मुद्दा हो ।

राष्ट्रियताका भाष्यमा, एउटा जातको, एउटा भूगोलको, एउटामात्रै लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैन । बहुसांस्कृतिक हुनुपर्‍यो । हिमाल, पहाड, तराई समेटिनुपर्‍यो । सबै मूल अटाउनुपर्‍यो । सबैलाई अपनत्व महसुस हुनुपर्‍यो । त्यसबाट मात्रै राष्ट्रियताको सही भावना निस्कन्छ ।

‘चीनबाट आएकोभन्दा भारतको कोभिड–१९ भाइरस खतरा’, प्रधानमन्त्रीले भारतलाई यसो भन्नुभयो भन्ने तर्कले राष्ट्रियताको प्रबर्द्धन हुनसक्दैन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निम्न कोटीको राष्ट्रियता प्रदर्शन गरिरहेछन् ।

सामाजिक मुद्दाहरू चाङ लागिसक्दा पनि नागरिक आन्दोलन जसरी जागृत हुनुपर्ने थियो, सशक्त ढङ्गले आउनुपर्ने थियो, त्यसमा कमी देखिन्छ । कारण के होला ?

त्यसमा अनेक कारण हुँदा रहेछन् । अहिले हामी संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । केही पार्टी पनि हामीसँगै छन् । प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालहरूले त भनिरहेका छन् नि । पुनःस्थापना भए प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललाई सोध्ने यही प्रश्न हो, जुन अहिले हामी सडकमा सोधिरहेका छौँ । लोकतन्त्रको देखावटी प्रस्तुति होइन । संरचनाको पिँधमा रहेका मानिसहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्‍यो । तिनीहरूको पहुँचमा हुनुपर्‍यो ।

दिनहुँ सात–सातजना महिला–बालबालिकाहरूको बलात्कार हुन्छ । बलात्कार त हुन्छ, सबैभन्दा डरलाग्दो त अझ के छ भने उनीहरूले उजुरी नै दिँदैनन् । किनभने न्यायप्रणालीलाई विश्वास नै गर्दैनन् । अदालतमा गएर न्याय पाउँछौँ भन्ने उनीहरूलाई रत्तिभर विश्वास छैन भने यो कस्तोखालको लोकतन्त्र ?

९० प्रतिशत महिलाले यौनिक हिंसाको उजुरी गर्दैनन् । उनीहरूलाई हाम्रो प्रणालीप्रति कुनै भरोसा छैन । एकातिर हामी समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ । अर्कोतिर लोकतन्त्रको अवस्था यस्तो छ !

त्यही कारणले होला हैन, अहिले संसद् विघटनसम्बन्धि मुद्दाबारे अदालतमा बहस, पैरवी भइरहेको छ । तर, हामी ढुक्क हुन सकिरहेका छैनौँ र सडकमा खबरदारी गर्न निस्कनुपरेको ?

एकदमै । त्यसरी बस्न नपाउँदा मलाई एकदमै पीडाबोध भइरहेको छ । छटपटी भइरहेको छ । नत्र अहिले कोरोनाका कहर छ । त्यो आतङ्क साम्य भइरहेको छैन ।

नागरिक समाज रहरले आन्दोलनमा उत्रिएको छैन । रहरले पानीका फोहोरासँग पौँठेजोरी खेलिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको कदमले तेस्रो जनआन्दोलन निम्त्याएकै हो त ? कहाँ पुगेर यो आन्दोलनले विश्रान्ति लिएला ?

आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामी गृहकार्यमै छौँ । सबैसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ । मैले अघि नै भनेँ– वास्तवमा नागरिक आन्दोलनले निरन्तरता पाइ नै रहनुपर्ने हो । नागरिक आन्दोलन टुङ्गिने भनेको कहिले ? कि न्यायिक र पूर्ण लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण हुनुपर्‍यो । राज्यले न्यायका सिद्धान्तहरूलाई पूर्णरूपमा आत्मसात, अङ्गीकार गर्नुपर्‍यो । त्यो अवस्था नपुग्दा त समस्या निम्त्यिाइ नै रहन्छन् ।

अहिले त ठूलो तहको मुद्दा सामुन्नेमा आयो । स–साना घटना दिनहुँ भइरहेका छन् । जसले नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता देखाइरहेका छन् । कमलपोखरी मासिँदैछ । खोकनामा नागरिक पीडित छन् । सडक बनाउने नाममा नागरिकको उठिबास लगाइन्छ । सरकारले हेर्दैन । एउटा मात्रै नागरिक पनि कतै अन्यायमा पर्‍यो भने त्यसमा पनि आवाज उठाउनुपर्‍योभन्दा यो अनन्तसम्म चलिरहन्छ ।

तर, यसमा निरन्तर लागिरहन समस्या छ । नागरिक समाजको प्रकृति नै अस्थायी छ । अस्थायीरूपमा निर्माण भएकाले स्थायीरूपमा आन्दोलित भइरहन कठिन पनि हुँदो रहेछ ।

कतिपय सन्दर्भमा नागरिक आन्दोलन राज्यलाई सहयोगी पनि हुन्छ । अहिलेको सत्ता नागरिक आन्दोलनको उपज पनि हो । तर, हिजो त यसले आफ्नो विद्रूप अनुहार देखायो ! दमनमा उत्रियो ! किन होला ?

प्रधानमन्त्रीलाई, यो सरकारलाई सर्वेसर्वा मै हुँ भन्ने भ्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त भनी नै सक्नुभएको छ नि–‘मलाई हटाउन चाहनुहुन्छ तपाईंहरू ! मलाई कसैले हटाउनै सक्दैन ।’ ‘स्थायी सरकार नै मै हुँ’ भनिराख्नुभएको छ । त्यो अहमको भेलले कुनैदिन उहाँलाई डुबाउने छ । तर, अहिले उहाँले त्यसलाई तागत सम्झिइराख्नुभएको छ ।

अस्तिको दमन हेर्दा, यस्तो कामचाहिँ एउटा सत्ता जो आफैँमा सशङ्कित छ । नागरिकबाट भित्रभित्रै डराएको छ, अरूका कुरा सुन्नै चाहँदैन, त्यसले गर्ने गर्छ । जब सत्ता दमनमा उत्रन थाल्छ, बुझ्नुपर्छ, भित्रभित्रै त्यसको आत्मबल क्षीण बन्दै गइरहेको छ । कमजोर बनिरहेको छ । सत्ता मक्किँदै गइरहेको द्योतक पनि हो यो ।

राज्य एकदमै बलियो छ भने उसले नागरिकलाई बोल्न दिन्छ । ‘ल भन्नुहोस् न त के कुरा हो तपार्ईंहरूको’ भनेर । त्यसका छेकबार लगाउँदैन । नागरिक बोल्दैमा कुनै विध्वंस मच्चिने त होइन । सरकारलाई कुनै क्षति त पुग्दैन ।

सरकारमा एक प्रकारहको हतासा देखिन्छ । सबैबाट तर्सिएको छ । असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ ।

निहत्था नागरिकबाट सरकार किन तर्सनुपर्‍यो ?

खै किन हो ? त्यो त सरकारले जान्ने कुरा हो । हामीले त सरकारको गतिविधिबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो । त्यस्तै देखिन्छ । हुनसक्छ, सरकारलाई चरम आत्मविश्वास छ । त्यो भ्रममा आधारित छ । अर्कोतिर, भित्रभित्रै आशङ्का र शङ्काले घर गरिरहेको छ । यिनीहरू सडकमा आइ नै सके, यिनीहरू जुनसुकै बेला खतरा बन्न सक्छन्, यिनीहरूलाई दमन नै गर्नुपर्छ ।

नागरिक आन्दोलन आफैँमा एकट्ठा हुन सकेको छैन । विभाजित पनि देखिन्छ । अर्को, हिजोका आन्दोलनहरूमा अग्रपंक्तिमा रहेकाहरू पनि आज निस्क्रियजस्तो देखिन्छन् । कारण के होला ?

अहिले हामी आन्दोलनको प्रारम्भिक दिनमा छौँ । मुद्दामाथि बहस पनि चलिरहेको छ । आन्दोलन उठ्दै जाँदा मानिस थपिँदै जालान् । यसमा हामीले अझै वर्कआउट गर्न जरुरी छ । नागरिक आन्दोलनमा आउनेहरू विभिन्न विचारका हुन्छन् । उनीहरूको राजनीतिक सोच, चिन्तन नै फरक–फरक हुन्छ । कसैलाई विभिन्न स्वार्थले डोर्‍याएर आन्दोलनमा ल्याएको हुन्छ । फरक–फरक पृष्ठभूमि, स्रोतहरू हुनसक्छन् । यो विविधतालाई मेटाउन सकिँदैन । तथापि, हामीबीच कति साझा कुराहरू छन् । त्यसलाई एकतृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । आह्वान गर्नेबित्तिकै सबै एकैपटक सडकमा आइहाल्छन् भनेर सोच्नु पनि हुँदैन ।

संसद् विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नागरिकहरू स्वःस्फूर्त आन्दोलित भइरहँदा अदालतप्रतिको भरोसा अझै कमजोर बनाउँछ कि ! अदालतलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न बाधा पुर्‍याउँदैन ? 

घुम्दैफिर्दै त्यही कुरा आउँछ । न्यायप्रणालीप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन सकेको भए आन्दोलनको जरुरत नै पर्दैनथ्यो । हामीले स्वीकार गरौँ या नगरौँ देशका न्यायप्रणालीप्रति शङ्का छ । न्याय पालिकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षा पनि हो यो ।

न्यायपालिकाप्रति नागरिकको भरोसा टुटेकाले हामी सडकमा आएका हौँ । संसद् विघटन गलत हो भनेर अदालतले निर्णय गर्‍यो भने फेरि अदालतप्रति भरोसा फर्किन्छ ।

कथम् भएन भने निर्वाचनमार्फत् मुलुक सही ट्र्याकमा आउँछ कि आउँदैन ?

परिस्थिति यस्तो तरल छ कि अहिले केही भन्नै सकिँदैन । राजनीतिक दलहरूको भूमिका के हुन्छ ? उनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, अदालतले के गर्छ सबै कुराले यसको निर्धारण गर्छ । नागरिक समाज त सडकमा बसेर खबरदारी गर्ने हो, त्यो त हामीले जारी नै राख्छौँ ।

संसद् पुनःस्थापना भए पनि नभए पनि हामीले गर्ने कामचाहिँ प्रस्ट छ । सामान्य कुरा छ । लोकतन्त्र कहाँ साँघुरिँदै गएको छ ? किन साँघुरिँदै गएको छ ? सामाजिक न्याय किन कमजोर बन्दै गयो ? सन् २०१० पछि सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कहाँकहाँ छिद्र देखा परे ? जो आए पनि हामीले गर्ने प्रश्न यही हो ।

शासकीय व्यवस्था ‘फेलियर’कै सङ्केत पो हो कि ? जहाँ केपी ओलीजस्तो शासक जन्मन सक्छ । जुन संविधानबाट आफू प्रधानमन्त्री भयो त्यही संविधान मास्न उद्यत पनि हुन्छ भने कतै यही व्यवस्थामै कमजोरी छ कि ? हामीले बहस त गर्नुपर्‍यो नि ।

संविधान संशोधनको कुरा पनि उठिराखेको छ । त्यसमाचाहिँ तपाईंहरूको धारणा के छ ?

संविधान संशोधन आवश्यक छ । कति मानिसलाई यो संविधानप्रति अपनत्व बोध नै छैन । यो संविधान जलाउने मानिस पनि छन् नि । उनीहरूका कुरा पनि सुनौँ न । उनीहरूले न्याय पाएका छैनन् कि ? असन्तुष्ट मानिसको कुरा सुन्ने धीरता हामीमा हुनुपर्‍यो नि । संरचनागत असहनशीलताले उनीहरूका कुरा सुन्न, बुझ्न तयार भएका छैनौँ कि ।

संविधान आफैँमा गतिशील दस्तावेज हो । कागजमा लेखिएको कुरा हो । ढुङ्गामा लेखिएको संविधान त होइन । संसार यति चाँडै परिवर्तन भइरहेको छ, मानिसको विचार दिनानुदिन परिवर्तन भइरहेको, संविधानचाहिँ सधैँ एउटै भएर बसिरहन सक्छ त ? सक्दैन । संविधानको यो धारा, उपधाराले लोकतन्त्रलाई साँघुरो बनाइरहेको छ, मानिसले पाउनुपर्ने न्यायलाई असहज बनाइरहेको महसुस छ भने त्यसबारे छलफल गर्न हामी सधैँ तयार हुनुपर्छ ।

नागरिक आन्दोलनले चेतना निर्माण र सामाजिक जागरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको छ । तर, सधैँ ‘डलरको खेती’ भनेर आन्दोलनको मानमर्दन गर्ने काम पनि भइरहेको छ, किन ?

यसमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । सत्ताले यस्तो भाष्य निर्माण गर्छ । उसको वैधानिकतालाई अस्वीकार गर्न, निषेध गर्न यस्ता खालको बहसहरू भइरहन्छन् । यो सजिलो खालको ‘डिस्कोर्स’ पनि हो । ट्वीटर, फेसबुकहरूमा पनि हामीहरूप्रति असहमत हुनेहरू छन् । हामीहरूप्रति असहमत हुनु उहाँहरूको अधिकार हो । असहमति पनि तार्किक हुनुपर्‍यो ।

केही कुरामा चित्त बुझेन सीधै ‘डलरवादी’ भन्दियो । मैले लैङ्गिक अवस्थाबारे धेरै अगाडि अनुसन्धान पनि गरेको थिएँ । यहाँ कुनै मानिसलाई अपमानित गर्नुपर्‍यो, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्‍यो भने, महिला छ भने ‘चरित्रहीन’को उपमा भिराइदियो, पुरुष छ भने ‘दलाल’को संज्ञा दियो । त्यसपछि बहस अगाडि बढ्नै सक्दैन । त्यत्तिमै समाप्त हुन्छ ।