गत कात्तिक १६ गते नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा थियो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले पार्टी कमिटीको बैठक माग गरिरहेका थिए । 

भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपाभित्रको विग्रह फराकिलो बन्दै गइरहेको थियो । तर, पार्टीभित्र प्रस्तावका नाममा आरोप–प्रत्यारोपको सिलसिला सुरू भएको थिएन । नेकपाभित्र आरोपपत्र आदान–प्रदानको सिलसिला कात्तिक २२ गतेदेखि सुरू भएको थियो ।

विग्रह फराकिलो भएर विभाजनको दिशा पकड्न सक्ने पूर्वसङ्केत पाएका महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथिसमेत बारम्बार प्रश्न उठेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता प्रकट गरे । नेकपाका अरू नेताले महासचिव ‘बढ्ता आत्तिएको’  प्रतिक्रिया दिए । 

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेलले त्यतिबेला फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेका थिए–
राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता सम्पन्न भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । 
पार्टी एकता सम्पन्न भएसँगै हाम्रोसामु दुईवर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्ने जिम्मेवारी उपस्थित थियो । तर, आजसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ । यतिबेला पार्टी एकता गम्भीर संकटको मोडमा आइपुगेको छ । नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तरविरोधले पार्टी एकताको औचित्य खण्डित हुन सक्दैन । तसर्थ, आपसी अन्तरविरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिका साथ समाधान खोज्न र पार्टी एकताको रक्षा एवम् विकासका लागि सकारात्मक योगदान गर्न समस्त नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।’

महासचिव पौडेलले देखेझैँ नेकपाभित्रको अन्तरकलह कात्तिक २२ बाट सघन बन्यो । अन्ततः विग्रहले विभाजनको बाटो देखाइदियो । पार्टी विभाजनको ११ दिनपछि अर्थमन्त्रालयस्थित पौडेलको कार्यकक्ष पुग्दा उनको अनुहारले स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिइरहेको थियो ।  बाह्रखरीसँगको लामो संवादमा पौडेलले पार्टी विभाजनको पृष्ठभूमि र एकताको सम्भावनाबारे बताए ।

पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस हठात् र भावावेशमा आएर मात्रै गरेका होइनन् । उनले लामै तयारी गरेको देखिन्छ । विशेषतः ८ वैशाखको अध्यादेश प्रकरणअघि नै प्रधानमन्त्री संसद् विघटनका लागि मनोवैज्ञानिकरूपमा तयार देखिन्छन् ।

त्यसो त वैशाखअघि नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री संसद् विघटनको जोखिम उठाउन तयार भएको पौडेल बताउँछन् । तिनताकै प्रधानमन्त्रीले मेरो कुर्सी ताक्ने हो भने भाँचिदिन्छु भनेर सङ्केत पनि गरिसकेका थिए ।
यिनै पृष्ठभूमिमा आधारित  भएर र विभाजनपछिको परिदृश्यमा केन्द्रित रहेर पौडेलसँग बाह्रखरीका बलराम पाण्डे र अक्षर काकाले गरेको विस्तृत कुराकानी :

भदौ २६ को स्थायी कमिटीको बैठकपछि अनौपचारिक कुराकानी हुँदा तपाईंले नेकपा विभाजन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको हल खोजिएको बताउनुभएको थियो । पार्टी विभाजन नहुनेमा ढुक्क देखिनुभएको थियो । तर, साढे तीन महिना नबित्दै नेकपा विभाजित भयो । किन ?

खासगरी, पार्टी एकता भएदेखि एकता पूर्णता पुर्‍याउने, सफलतामा पुर्‍याउने र अगाडि बढाउने प्रयत्न, प्रयास रह्यो । अर्कोतिर, एकतालाई सत्ता र शक्ति प्राप्तिको माध्यम बनाउने प्रयत्न रह्यो । पार्टी एकतापछि एकीकरणलाई पूर्णतामा पुर्‍याएर, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै सुदृढ तुल्यााउने, परिस्कृत तुल्याउने, अझै एकताबद्ध बनाउने कि, एकतालाई सत्ता र शक्ति आर्जनको माध्यम बनाउने भन्ने दुईखाले तर नितान्त भिन्न दृष्टिकोण र प्रवृत्ति पार्टीमा विद्यमान थियो । ती प्रवृत्तिका बीचमा अन्तरसङ्घर्ष निरन्तर जारी रह्यो । पछिल्ला दिनहरूमा सत्ता र शक्ति प्राप्तिका निम्ति विभाजनको विन्दुसम्म जाने प्रवृत्ति झाङ्गिँदै गयो । र, पार्टी करिब विभाजनको दुःखद् अवस्थामा पुग्यो । अहिले पनि औपचारिक ढङ्गले विभाजन त भइसकेको छैन । तर, पार्टी फुटको डिलसम्म आइपुगेको छ ।

विभाजन हुन अझै के बाँकी छ र ?

विभाजित भयौँ भनेर कसैले घोषणा गरेका छैनन् । अतः पार्टी औपचारिकरूपमा फुटिसकेको भन्न मिलेन । भावनात्मक, वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मकरूपमा भने पार्टी विभाजन भई नै सकेको छ । त्यसले औपचारिकरूप प्राप्त गर्न बाँकी न हो ।

तपाईंको विचारमा नेकपा एकीकृत हुनसक्ने र दुई समूह मिल्न सक्ने ठाउँ छ त ?

मिल्ने सक्ने ठाउँ त छन् । पार्टी विभाजनको निर्णायक कदमको रूपमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्डले प्रथम अध्यक्ष र मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध अत्यन्त अनुचित, अस्वाभाविक, अराजनीतिक, प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही, आधारहीन आधारहरूको बौछार गर्नुभयो ।

प्रचण्डले त्यसलाई प्रस्तावको दर्जा दिनुभएको छ । तर, म त्यसलाई प्रस्ताव मान्दिनँ । ‘कथित प्रस्ताव’ हो त्यो । ‘कथित प्रस्ताव’ पार्टी विभाजनको आधारपत्र थियो ।

प्रचण्डले ‘कथित प्रस्ताव’अघि बढाइसकेपछि हामीले त्यतिबेलै अनुमान गरिसकेका थियौँ कि, अब उहाँहरू विभाजनतर्फ निर्णायक कदम चाल्दै हुनुहुन्छ । विभाजन उहाँहरूको छनोट हो । पार्टीभित्रका अन्तरविरोधलाई शत्रुतापूर्ण, कटुतापूर्ण विन्दुमा पुर्‍याएर विभाजनका निम्ति आधार तयार बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।

तब पनि हामीलै धैर्य गुमाएनौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि धीरता गुमाउनु भएन । हामीले पनि अनुरोध गर्‍यौँ र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि बारम्बार आग्रह गर्नुभयो– तपाईंले यो आधारहीन, प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही आरोपहरूलाई फिर्ता लिनुहोस् ।

प्रस्ताव नामको आरोपपत्र फिर्ता लिएपछि पार्टीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । एकताको नवीन आधार निर्माण गर्न सकिने सम्भावना पनि हुन्छ । अतः पहिलो काम यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् ।

तर, प्रचण्ड यस्तो ठाउँमा पुग्नुभयो– उहाँ ‘कथित प्रस्ताव’ फिर्ता पनि लिन सक्नुहुन्न र पुष्टि पनि गर्न सक्नुहुन्न । बडो विचित्रको अवस्था देखापर्‍यो !

म दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु– उहाँले अघि सार्नुभएको ‘कथित प्रस्ताव’ पार्टी एकताको विरुद्धमा अघि सारिएको, पार्टी विभाजनको आधारपत्र हो । अहिले उहाँहरू जहाँ पुग्नुभएको छ, त्यही आधारपत्रमा टेकेर नै पुग्नुभएको छ । त्यही दिशामा उहाँहरू अघि बढ्नुभएको छ ।

राजनीतिमा हरेक सम्भावना विद्यमान रहन्छ । उहाँहरूले त्यो ‘कथित प्रस्ताव’ फिर्ता लिनुभयो भने यसबीचमा पार्टीलाई फुटमा लैजानका निम्ति उहाँहरूले जेजस्ता क्रियाकलाप, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसप्रति उहाँहरूमा आत्मबोध भयो भने नयाँ सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।

संसद् विघटन भइसक्यो । उहाँहरूले आरोपपत्र फिर्ता लिन मान्नुभयो भने सरकारले संसद् विघटन फिर्ताको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न सक्छ त ?

प्रश्न के हो भने पहिले, उहाँहरूले आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्‍यो । दोस्रो, पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजानका निम्ति उहाँहरूबाट जेजस्ता अनुचित, अस्वस्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापहरू भए, ती चिज महसुस हुनुपर्‍यो । त्यसका प्रति उहाँहरू आत्मालोचित हुनुपर्‍यो । त्यसो भयो भनेमात्र पार्टी एकता जोगाउन सकिन्छ ।

संसद् पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अब प्रसङ्गभन्दा बाहिर गइसक्यो । जतिबेला पहलकदमी पार्टी र सरकारको हातमा थियो, पार्टी र पार्टीको नेतृत्वले पहलकदमी लिएर समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो, त्यतिबेलासम्म उहाँहरूलाई ख्यालख्याल लाग्यो । अविश्वासको प्रस्ताव खल्तीमा हालेर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नदिई दर्ता गर्ने धुन चढ्यो, उहाँहरूमा ।

संसदीय दलका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहितको पत्र उहाँहरूको खल्तीमा पहिलेदेखि नै थियो ?

बहुमत त कहाँबाट हुन्छ ? बिजुलीका पोलका निम्ति, पानीका धारा जडानका लागि, मोटरबाटो बनाउन माग गरेको हस्ताक्षरहरू संकलन गरेर अविश्वासको प्रस्तावमुनि टाँस्नुभएको थियो । त्यसैलाई खल्तीमा हालेर हिँडिराख्नुभएको थियो, लामो समयदेखि ।

संसदीय दलमा बहुमत सदस्यहरूको समर्थन भएको भए उहाँहरूले दलको बैठक माग गर्नुहुन्थ्यो । त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्थ्यो । 

उहाँहरूले दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने आँट गर्नुभएन । यसकारण कि, संसदीय दलमा उहाँहरूलाई बहुमत सदस्यहरूले समर्थन गर्ने, उहाँहरूको प्रस्तावमा बहुमत जुट्ने अवस्था नै थिएन । त्यसो भएर त अरू–अरू कामका निम्ति सङ्कलन गरिएका हस्ताक्षरहरूलाई एकठाउँमा बटुलेर अविश्वासको प्रस्तावमुनि टाँस्नुभयो, खल्तीमा राखेर हिँड्नुभयो ।

संसदीय दलको बैठक नै बोलाइएन । दलको नेता र उपनेता नै तयार देखिनु भएन ? अवस्था त यस्तो थियो होइन र ?

त्यस्तो कहाँ हुन्छ ? उहाँहरूले कहिले माग गर्नुभयो ? वैधानिकरूपमा माग्न सकिन्छ नि । सदस्यहरूले दलको विधानअनुसार बैठक मागेपछि नबोलाउन मिल्छ ? उहाँहरूले माग्दै माग्नु भएन ।

मैले फेरि जोड दिएँ– जतिबेला पार्टीको हातमा पहलकदमी थियो, त्यतिबेला उहाँहरूले ख्यालख्याल सोचेकै हो । अविश्वासको प्रस्ताव बोकेर हिँडेकै हो । त्यसो भइसकेपछि स्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्रीको सामुन्नेमा यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्ने वा राजनीतिकरूपमा प्रतिवाद गर्ने दुईवटा विकल्प थिए । उहाँले दोस्रो विकल्प रोज्नुभयो । यो गलत प्रवृत्ति, संविधान, पार्टीको विधान, प्रचलित अभ्यास सारा कुरालाई तिलाञ्जलि दिएर ‘छुपेरुस्तम’ तरिकाले चल्न खोजियो । यो प्रवृत्तिलाई सहेर बस्ने वा राजनीतिकरूपमा प्रतिवाद गर्ने भन्ने प्रश्न थियो । उहाँ राजनीतिकरूपमा नै प्रतिवाद गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गर्नुभयो र ताजा जनादेशमा जाने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । ताजा जनादेशमा जाने निर्णयलाई पनि कतिपय बुज्रुकहरूले निरङ्कुशतातर्फको कदम भनेर चर्चा गरेको म सुन्छु । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता बीचमा जाने, जनताको आदेश मानेर हिँड्ने योभन्दा सुन्दर कुरा के हुन्छ ? योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र के छ दुनियाँमा ? लोकतन्त्रको योभन्दा अर्को कुनै परिभाषा छ ?

कुनै मुद्दामा अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन्, जनताकै बीचमा जाऔँ भनेर निर्णय गर्ने दुनियाँमा अर्को कुनै सुन्दर लोकतन्त्र र यसको परिपाटी छ ? छैन । प्रधानमन्त्रीले त्यही लोकतान्त्रिक प्रणाली रोज्नुभयो । आजका मुद्दा, विवादहरूका सन्दर्भमा अन्तिम निर्णयकर्ता सार्वभौम जनता हुन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरूकै बीचमा जाने कुरा गर्नुभएको हो ।

हामीभित्र सङ्गृहीत समस्याहरूको लोकतान्त्रिक समाधान खोज्दै मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमै अघि बढाउने सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र ताजा जनादेशमा जाने निर्णयमा पुग्नुभएको हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ताजा जनादेशमा जाने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैमा पार्टी फोड्नुपर्छ र ? पर्दैन नि । उहाँहरूले आरोपपत्र फिर्ता लिनुस् । यसबीचमा गरेका गल्ती, कमजोरी महसुस गर्नुस् । आत्मालोचित हुनुस् । मिलेर चुनावमा जाऊँ । कुनै समस्या नै भएन नि ।

अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ कि भन्ने प्रश्न पनि छ । म भन्छु– प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन । संविधानको मर्म, अक्षर र भावनालाई हेर्छौँ भने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रै देशको अभ्यासलाई पनि हेर्छौँ भने पनि कुनै दृष्टिले सम्भावना छैन ।

राष्ट्रपतिले चाहेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्दैन । यो विषय त सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । हामी स्वतन्त्र न्यायापालिकामा विश्वास गर्छौँ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनका विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका कुनै नेता, त्यही पार्टीको मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कदम चाल्न मिल्छ ? प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका निम्ति चाहेर पनि सिफारिस गर्न मिल्दैन । अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई प्रभावित तुल्याउने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

सडकको आन्दोलनलाई भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यही त, साथीहरू विचित्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्नुभएको छ । तर, आन्दोलन छ सरकारका विरूद्धमा ।

यति त थाहा हुनुपर्‍यो नि, सरकारले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका निम्ति सिफारिस गर्न मिल्दैन । पहिलो, सरकारले सिफारिस गर्दै गर्दैन । उसको आफ्नो विश्वास हो । यो प्रतिनिधिसभाले मुलुकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, मुलुक अन्तरविरोधहरूको जञ्जालमा फस्यो भनेर न प्रधानमन्त्री यो निचोडमा पुग्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई पुनःस्थापनाको आवश्यकता बोध नै छैन । सरकारले महसुस गर्नुपर्ने कुनै कारण र आधार पनि छैन । अर्को, अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेर, त्यसपछि पुनःस्थापनाको पहलकदमी लिन मिल्छ ? संवैधानिकरूपले पनि मिल्दैन । त्यसकारण संविधानको सर्वोच्चताको वकालत गर्नेहरूले अदालतविरूद्ध आन्दोलन र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित तुल्याउने गरी कुनै काम गर्न नमिल्ने कुरा ज्ञात हुनुपर्छ ।

अघि तपाईंले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेको चर्चा गर्नुभयो । मौजुदा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ ? ०७२ को संविधान जारी गर्दा यो कुरा परिकल्पना गरिएको थियो ?
 
अहिले संविधानमा व्यवस्था छैन भन्ने धेरैको बुझाइ छ । त्यो बुझाइसँग म सहमत छैन । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै गर्नुभएको हो ।

कतिपयलाई छैन भन्ने लागेको हो भने अदालतको फैसला पर्खिऊँ न त । सडकमा किन जाने ? अदालतप्रति विश्वास छ कि छैन ? छ भने फैसला आउञ्जेल पर्खनुपर्‍यो । सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानसम्मत नै छ भन्ने लाग्यो । अरूलाई छैन भन्ने लाग्यो भने अदालतको फैसला कुरौँ । सकिइहाल्यो नि ।

अदालतले पुनःस्थापना गर्दियो भने... 
योचाहिँ कस्तो प्रश्न भयो भने, मेरो एकजना छिमेकी हुनुहुन्छ, दर्शनशास्त्रमा गहिरो रुचि राख्ने । उहाँले हामीलाई बेलाबखत दर्शनशास्त्रको कक्षा पनि लिनुहुन्थ्यो । उहाँ बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो– हेर बाबुहरू हो, सम्भावना दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, सम्भाव्य सम्भावना । अर्को, असम्भाव्य सम्भावना ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको प्रश्न पनि यस्तै असम्भाव्य सम्भावना हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन ।

एउटा साँचो कुरा, हामी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ । हामी अदालतलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित गर्दैनौँ । हामी अदालतलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब दिँदैनौँ । अदालत र अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो उच्च सम्मान, आदरभाव छ । अदालतको निर्णय अक्षरशः पालना गरेर हिँड्छौँ । संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज हाम्रो ओठेभक्तिको पदावली होइन, व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको जीवन्त प्रयोगका निम्ति व्यहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ ।

जुन विषय अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमा मेरो आफ्नो अध्ययन र विश्लेषण पनि हुन्छ नि । म त्यही आधारमा भन्दैछु– प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको कुनै सम्भावना छैन ।

सरकार र पार्टीमा जति पनि समस्या देखिए, त्यो मूलतः नेकपाभित्रै अन्तरविरोधको उपज हो । नेकपाभित्रको कलह, विग्रहको मार संसद्लाई किन ?

संसद्ले मार कहाँ खेप्यो ? प्रतिनिधिसभा विघटन भनेको संसद् आउने ढोका बन्द गरिएको हो र ? संसद् विघटन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । पहिलो, संविधान र संविधानका व्यवस्थाको प्रयोगलाई संसद्का विरुद्ध भन्ने बुझ्नु हुँदैन । दोस्रो, यो संसद् विघटन त ताजा जनादेशका आधारमा प्रतिनिधिसभा निर्माणकै लागि हो ।

वैशाखमा चुनाव सम्भव छ त ?    

चुनाव हुन्छ । तोकिएकै मिति, वैशाख १७ र २७ मै हुन्छ । त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने यावत् तयारीहरू अगाडि बढेका छन् । सरकार र राज्यका सम्बद्ध निकायहरू चुनावको तयारीका लागि अघि बढिसकेका छन् । रह्यो राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक पार्टीहरू चुनावदेखि भाग्दैनन् । त्यसकारण पनि चुनाव हुन्छ ।

नेकपाकै आधिकारिकता निरूपण हुनसकेको छैन । चुनाव चिह्न, नाम कसले पाउने भन्ने नै अन्योल छ । कसरी भन्न सक्नुहुन्छ वैशाखमै चुनाव हुन्छ ?

मेरो विचारमा तय भएको मिति, वैशाख १७ र २७ गते नै चुनाव हुन्छ । त्यसका निम्ति निर्वाचन आयोग काममा जुटिसकेको छ । सुरक्षा निकाय शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्दै भयरहित ढङ्गले चुनावको वातावरण बनाउन कटिबद्ध छन् । अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरू अदालतको निर्णय पर्खिएर बसेका छन् । अदालतको निर्णयसँगै उनीहरू उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था छ ।

आम मतदातामा पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थित आयो, हामीले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले मत खसाल्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने देखिन्छ । अतः चुनाव नहुनुपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ ।

चुनावको मिति तोकिइसकेकाले सरकार स्वतः कामचलाउ भयो नि । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्छ त ?

सरकार कामचलाउ हो कि होइन भन्ने कुरा त संविधानमै उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको सरकार अर्को निर्वाचनभन्दा अगाडिको सरकार जस्तो हो, त्यस्तै हो । त्यसलाई कामचलाउ भनेर यसको भूमिकालाई खुम्च्याउनुपर्ने म कुनै कारण र जरुरत देख्दिनँ । संविधानले सरकारलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यही आधारमा काम–कारबाही, शासन–प्रशासन र राज्य सञ्चालन हुने त हो ।

चुनावी सरकार मूलतः कामचलाउ नै हो नि !

संविधानमा कामचलाउ सरकारको पदावली प्रयोग भएको छ र ? यस्तो सरकार कामचलाउ हुनेछ भनेर उल्लेख छ र ?

तपाईंले अघि स्थापित अभ्यासको कुरा गरेको होइन ? विगतमा तपाईंहरूले चुनाव घोषणा गरेपछि सरकार कामचलाउ हुने तर्क गर्दै आउनुभएको थियो त ?

प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, निर्वाचनको मिति घोषणा भयो, अहिले भएको यही हो । चुनावको प्रक्रिया अघि बढेसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ला । त्यसको पालना गर्नुपर्ने सरकार, नागरिक, राजनीतिक पार्टीहरूको कर्तव्य होला ।

प्रधानमन्त्री हठात् संसद् विघटनको निष्कर्षमा पुग्नुभयो भन्ने चर्चा पनि छ । तपाईं पार्टीको महासचिव पनि । तपाईंलाई चाहिँ कहिले थाहा थियो संसद् विघटन हुँदैछ भनेर ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, यी दुवै कुरा समानान्तर वेगमा हिँडिरहेका थिए ।

कहिलेदेखि ?

६ महिनाभन्दा बढी भयो होला ।

वैशाखदेखि ?

वैशाखदेखि नै हो । एउटाको तयारी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, अर्कोको तयारी अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने । यी दुई प्रयास समानान्तर वेगमै अघि बढिरहेका थिए ।

हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भने, पार्टीको प्रश्न हो भने कमिटीमा विषय आउला । त्यहाँ छलफल होला र एउटा टुङ्गोमा पुगौँला । संसदीय दलको प्रश्न हो भने, त्यहाँ विषय आउला र निर्णय पनि त्यहीँ होला भन्ने थियो ।

प्रचण्डहरू केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन चाहनुहुन्छ । तर, पार्टी कमिटीमा छलफल गर्न चाहनु हुन्न । सचिवालयको बैठकमा यो विषयलाई निर्णायक ढङ्गले छलफल गरेर अघि बढाउन चाहनु भएन । स्थायी कमिटीमा पनि छलफल गर्न चाहनु भएन । यहीबीचमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाइएको थियो । तर, त्यहाँ जानै चाहनु भएन ।

किनकि, केपी शर्मा ओलीलाई प्रथम अध्यक्षबाट हटाउने चाहना, पार्टी सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्दैन भन्ने उहाँहरूलाई थाहा थियो । हटाउने चाहना त व्यक्त गर्नुभयो । तर, हटाउने चाहनालाई निर्णायक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न चाहनु भएन ।

संसदीय दलको प्रश्न त, दलमा आउनुपर्‍यो नि । दलको नेता फेरिएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः फेरिन्छ । यति सामान्य ज्ञान त उहाँहरूलाई होला नि । तर, दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव बोकेर आउन सक्नु भएन । थाहा छैन, दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका निम्ति चाहिने न्यूनतम सङ्ख्या नभएर गर्नु भएन कि, अथवा न्यूनतम सङ्ख्या भयो । तर, बहुमत आफ्नो पक्षमा छ भन्ने विश्वास उहाँहरूलाई भएन ।

म भनूँ– नेकपा संसदीय दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताबाट हटाउने उहाँहरूको चाहनालाई अनुमोदन गर्नेवाला थिएन । यो कुरा जाने–बुझेरै उहाँहरूले दलमा यो विषय ल्याउन चाहनु भएन ।

तर, हटाउनै मन छ । त्यसो भएपछि उहाँहरूले विभिन्न प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर बटुल्नुभयो । र, संसद्मा धिधै दर्ता गर्न अग्रसर हुनुभयो ।

अस्ति ५ गते पनि अविश्वासको प्रस्ताव लिएर उहाँहरू साढे ३ बजे संसद् सचिवालय पुग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसभन्दा अझ अगाडि हो भन्ने पार्न १०ः५५ को मिति राख्नुभएको छ । उहाँहरूको कार्यसम्पादनको तरिका यसबाट बुझिँदैन र ?

यसबाट उहाँहरू संसद् विघटनको प्रस्तावलाई उछिनेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने देखाउँदैन र ?

३ः३० को समयलाई १०ः५५ बनाउनका लागि ब्रह्माण्डकै समयतालिका बदल्न त उहाँहरू सक्नुहुन्न !

तपाईंलाई स्मरण गराऊँ– अलिक अगाडि पनि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने कोसिस भएको थियो । उहाँहरू दर्ता अन्तिम तयारीमा पुग्नुभएपछि त्यतिबेला खासगरी केही नेता बसेर गृहकार्य–छलफल गरिराख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नदिइकन ।

प्रधानमन्त्रीले थाहा पाइहाल्नुभयो । त्यसलाई काउन्टर गर्ने उहाँको आफ्नो तयारी छँदै थियो । म नै अग्रसर भएर प्रचण्डलाई भनेँ– तपाईं अविश्वासको प्रस्तावको बाटोतिर हिँड्नुभयो भने तपाईं त्यहाँ पुग्नुअगावै संसद् विघटन भइसक्छ है । त्यसकारण बालुवाटार आउनुस्, दुईजना अध्यक्ष बसेर छलफल गर्नुस् । स्थायी कमिटीको पाँचौँ बैठकताकाको कुरा थियो, त्यो ।

संसद् विघटनको प्रस्ताव गइ पो हाल्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेछ । तीनजना नेताहरू, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सिधै शीतल निवास जानुभयो । राष्ट्रपतिलाई भेटेर बालुवाटार आउनुभयो । त्यतिबेला त्यो सङ्कट टरेको थियो ।

तत्पश्चात् स्थायी कमिटी बैठकले साउन ३० गते कार्यदल बनायो । समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लियो । भदौ २६ गते सर्वसम्मतिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यौँ ।

सहमतिका साथ निर्णय गरे पनि पार्टीको सत्ता र मुलुकको सत्ता कब्जा गर्ने, यस्तै दाउपेच, षड्यन्त्र, छलछामबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, पार्टी अध्यक्ष पनि नराख्ने उहाँहरूको सोच जागै थियो ।

भदौ २६ गतेको निर्णय त प्रधानमन्त्रीबाट अवज्ञा भएको होइन र ? प्रचण्ड–नेपाल त्यसै भन्दैहुनुहुन्छ ।

त्यो आरोप हो । भदौ २६ गतेको निर्णय, हामीले राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्ति कसरी गर्छौँ ? मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कसरी गर्छौँ ? सरकारका कामहरूलाई जनताकाबीचमा कसरी लैजान्छौँ ? पार्टीका सल्लाह, सुझावलाई कसरी सङ्गठित गर्छौँ ?भन्ने हो ।

यस विषयमा पटक–पटक सल्लाह पनि भयो । छलफल गर्‍यो, कुनै सहमति निक्लँदैन । सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने वैधानिक बाध्यता छ । तर, सहमति भए पो !

मन्त्रालय खाली छन्, संवैधानिक निकाय रिक्त छन्, राजदूत, केही महत्वपूर्ण नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिएको छैन, निर्णय नै हुँदैन । त्यसको अपजस सरकारले एक्लै लिनुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले लिइराख्नुपरेको छ ।

अर्को, चैतको २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ । महाधिवेशन गर्ने तयारी, चर्चा, परिचर्चा केही छैन ।

भदौ २६ गतेको बैठकलाई पनि उहाँहरूले उपयोगमात्रै गर्नुभएको थियो । हामी सुन्थ्यौँ– यो बैठकमा हाम्रो शक्ति नपुगेर हो । शक्ति पुग्नेबित्तिकै एक–दुई महिनाभित्रै हामी नयाँ इनिसियसन लिइहाल्छौँ नि, कहाँ ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहिरहन दिइरहन्छौँ र !

तागत नपुगेर एक कदम पछि हटेका हौँ भन्दै उहाँहरू हिँड्नुभएको हामीहरूले नसुनेका होइनौँ । पछि घटनाक्रमले पुष्टि पनि गर्‍यो ।

नेकपा विभाजनको मुख्य कारण पूर्वएमालेभित्रैको अन्तरसङ्घर्ष मान्न सकिन्छ ?

यसलाई पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी केन्द्रको सङ्घर्ष केही पनि नभनौँ । पार्टीभित्र अमर्यादित, अराजनीतिक, असैद्धान्तिक प्रवृत्तिगत, सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित अन्तरविरोध झाँगियो । त्यसमा को कता लाग्यो छ्याङ्गै छ ।

कसका के चाहना थिए, त्यो चर्चा पनि नगरौँ । परिस्थिति उदाङ्गो छ, थप चर्चाको आवश्यक नै छैन ।

एकतापूर्व, वाम गठबन्धन हुँदा जुन उत्साह सञ्चार थियो, तलदेखि माथिसम्म । त्योबेला त दुईतिहाइ मत आउन सकेन । अहिले विभाजित भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री दुईतिहाइ मतका साथ चुनाव जित्छौँ भनिराख्नुभएको छ । दुईतिहाइचाहिँ थेगो हो ? कसरी आउँछ दुईतिहाइ मत ?

२०४७ सालदेखि यता नेपालको राजनीतिमा पार्टी, दलहरूको भूमिका नै निर्णायक छ । २०६२–६३ को परिवर्तन, नयाँ संविधान निर्माणपछि शासनसत्ता सञ्चालनमा पनि दलहरू निर्णायक ठाउँमा छन् । पछिल्लो अढाइ वर्ष, विशेषतः केपी ओलीको सरकार बनेयता जुन गतिमा विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम भएका छन्, अरू कुनै सरकारका पालामा भएका थिएनन् ।

तथ्य स्वीकार्ने, नस्वीकार्ने अलग विषय हो । तथापि, के देखिन्छ भने, आवधिक तथ्याङ्क सामुन्ने राखेर हेर्नुहोस्, यो अवधि, भौतिक, मानवीय, आर्थिक विकास दृष्टिकोणले ऐतिहासिक महत्त्वका उपलब्धिको कालखण्ड हो ।

जनताले यो कुरा देखेका छन् । हामी जनताको विवेक, विश्लेषणमा भरोसा गर्छौँ । हामी जनताको फैसला मञ्जुर गर्न जनताका माझमा जान लागेका हौँ ।

हामी केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाले दुईतिहाइ नै ल्याउँछ भनेर जिकिर गर्दैनौँ । अहिले दुईतिहाइको नजिक–नजिकको हैसियतमा थियौँ । यति नै आउँछ/आउँदैन म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । तर, सुविधाजनक बहुमतचाहिँ अवश्य ल्याउँछौँ ।

अहिले नेकपा कुन आधिकारिक हो भन्ने प्रश्न छ । आधिकारिकता दाबी कसको सदर होला ?

दलहरूको आधिकारिकताको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता नै हुन् । त्यसकारणले कुन दलको के आधिकारिक हैसियत हो भनेर उनीहरूले आउने वैशाख १७ र २७ गतेको चुनावमा फैसला सुनाइदिन्छन् । पहिलो, त्यो निर्णय नै अन्तिम र निर्णायक हुनेछ ।

दोस्रो, अहिले को आधिकारिक भन्ने प्रश्न छ नि, त्यसमा सचिवालयमा बहुमत सुनिश्चित भएको भए प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव उहाँहरूले त्यहीँ ल्याउनुहुन्थ्यो । स्थायी कमिटीमा बहुमत भएको भए, त्यहाँ त्यो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्थ्यो र निर्णय गराउनुहुन्थ्यो । केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गराउने सुनिश्चित भएको भए त्यहाँ पनि प्रस्ताव आउँथ्यो होला ।

अहिले उहाँहरू जुन कमिटीमा भारी बहुमत थियो भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ किन प्रस्ताव नल्याइ हिँड्नुभयो त ? मैले अघि नै भनिसकेँ– ती संरचनामा उहाँहरूको बहुमत थिएन । भए त प्रयोग गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि !

संसदीय दलमा पनि त्यही अवस्था थियो । अतः वक्तव्य, भाषण, अन्तरर्वार्ता र टेलिभिजनहरूमा गरिएको दाबीले पुग्दैन । दाबी कानुन, विधिसम्मत हुनुपर्छ ।

अहिले दुवैतिरका प्रस्तुति सुन्दा लाग्छ, नेताहरू कति धेरै उकुसमुकुसमा बस्नुभएको रहेछ, पार्टी विभाजनले पो निकास दिएछ हगि ?

ठिक भन्नुभयो । म अझ अप्ठ्यारोमा थिएँ । महासचिव छु, यति धेरै पीडा छ मनभित्र । बोलौँ, मिल्दैन । नबोलौँ, पीडाले गाँजिरहेको छ । वास्तवमै उकुसमुकसमै थियौँ हामी ।

नेताहरूबीच यति धेरै तिक्तता रहेछ, कटुता रहेछ, वास्तवमा पार्टी एकता त भएकै रहेनछ नि !

हामीले दुई–तीनवटा कारणले एकता गरेका थियौँ । पहिलो, इतिहास, यात्रा आ–आफ्नै रहे पनि, फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि संविधान निर्माण हाम्रो साझा गन्तव्य थियो ।

इतिहासको सम्झनाका लागि आ–आफ्नो विरासतको चर्चा होला । अबको हाम्रो यात्रा संविधानसम्मत हुनेछ । हाम्रा मान्यता संविधानसम्मत ढङ्गले अघि बढाउनेछौँ । हामी पार्टीलाई लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दलका रूपमा अघि बढाउँछौँ भन्ने साझा मान्यता थियो । संविधान नै हाम्रो एकताको आधार दस्तावेज थियो ।

मुलुकमा पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्छौँ । पार्टीभित्र पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छौँ भन्ने हाम्रो ठम्याइ थियो । पार्टी एकता राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धिका निम्ति हुनुपर्नेमा घटनाक्रमले सत्ता र शक्ति प्राप्तिका निम्ति केन्द्रित हुन पुग्यो । पार्टी यो ठाउँमा आइपुग्यो ।

अब मुलुक र हाम्रोसामु ताजा जनादेशमा जाने, जनताको फैसलालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बाटो छ ।

२०७५ जेठ २ गतेको सहमतिको साक्षी पनि हो तपाईं । त्यतिबेलाको पाँचबुँदे सहमतिको चौथो बुँदा कार्यान्वयन भएर प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व छाडिदिएको भए एकता बच्थ्यो कि ?

हिजो प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयोे–प्रचण्डसँग यतिधेरै सम्झौता भएका छन् कि, मेरो एउटा ब्रिफकेस नै त्यसले भरिएको छ ।

तपाईंले ब्रिफकेसमा सङ्गृहीत सम्झौताको एउटामात्रै बुँदाको स्मरण गर्नुभयो । के मानिन्छ भने, दुई व्यक्ति, संस्थाका बीचमा एउटा विषयमा एकभन्दा बढी सम्झौता भयो भने पछिल्लो सम्झौता लागु हुन्छ । कानुनले पनि यही भन्छ । सम्झौताको स्मरण गर्ने हो भने पछिल्लो सम्झौतालाई हामीले निर्णयमा बदल्यौँ । पार्टी एकताको बलियो आधार भदौ २६ गतेको निर्णय हो । भदौ २६ मा पुग्नेहरूले त्योभन्दा पुराना सहमतिलाई सम्झिएर चल्न मिल्दैन ।

प्रचण्डले बारम्बार भन्दै आउनुभएको छ– ‘संसद् विघटन गर्ने सूचना मैले बिहान ५ बजे थाहा पाएँ । त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर तपाईं ‘एक्सि्ट्रम डिसिजन’मा पुगिसक्नुभएछ । म तपाईंलाई भेट्न आउँदैछु भनेर जानकारी गराएँ । मैले उहाँलाई १० बजे आउँछु भनेको थिएँ । तर, उहाँले ९ः४५ बजे नै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । मैले छलफल गर्नसमेत पाइनँ ।’

पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षलाई १५ मिनेट पनि पर्खन नसकेर संसद् भङ्गको सिफारिस गर्नुपर्ने के बाध्यता थियो प्रधानमन्त्रीलाई ?

यसबारे म केही तथ्य बताउँछु– पुस ४ गते दिउँसो ३ बजे शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र म छलफलमा बसेका थियौँ । त्यहीँ मैले शङ्कर पोखरेलसँग सल्लाह गरेँ– एकपटक अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेटौँ ।

त्यसपछि मैले प्रचण्डलाई फोन गरेँ र भेट्नका निम्ति समय मागेँ । उहाँले साँझ ६ बजेको समय दिनुभएको थियो ।

पौने ६ बजेतिरै उहाँले नै फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो– ‘आज नभ्याइने भयो । भोलि बिहान ८ बजेतिर आउनुहोला ।’ भोलिपल्ट बिहान खुमलटार जाने तयारी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाउनुभयो । मैले प्रचण्डलाई त्यतिबेलै फोन गरेर भनेँ– ‘तपार्ईंहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा लाग्नुभएको बुझेँ । तपाईंहरूले भ्याउनुहुन्न । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअगावै मुलुकले एउटा कोर्स लिइसक्छ । तपाईं संसद् विघटन नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुहोस् ।’ मैले उहाँलाई यो पनि भनेको थिएँ– ‘म अहिले तपाईंकहाँ आउन नभ्याउने भएँ । शङ्कर पोखरेल आउनुहुन्छ ।’

प्रचण्डले त्यतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने तयारी नभएको बताउँदै ११ बजेमात्रै बालुवाटार आइपुग्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनुहोला भन्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई जोड दिएरै भनेको थिएँ– ‘भन्न त म भनुँला तर परिस्थितिले कुर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ किनकि, उहाँ ११ बजे आउनुको तात्पर्य मैले नबुझेको थिइनँ । १० बजे नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि भेटको औचित्य नै के थियो र !

प्रचण्डलाई यति भनेर म बालुवाटार गएँ । शङ्कर पोखरेल खुमलटार जानुभयो । बालुवाटार पुगेपछि पनि मैले प्रचण्डलाई दोहोर्‍याएर फोन गरेँ । छलफल गर्न आग्रह गरेँ । उहाँले पनि ११ बजे नै आउने दोहोर्‍याउनुभयो । मैले त्यतिबेला त ढिला हुन्छ भनेपछि उहाँ हिँड्नु्भएछ ।

तर, यता मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भइहाल्यो ।

यहाँनेर थप स्पष्ट पारौँ– प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरिरहँदा पनि ठाउँ राख्नुभएको थियो । यो निर्णय राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि कदाचित् प्रचण्ड आउनुभयो र सहमति भयो भने रोक्न सकिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् सकिनेबेला प्रचण्ड आइपुग्नुभयो । बैठक सकिएपछि दुईजना अध्यक्षबीच छोटो कुराकानी भयो । संसद् विघटन रोक्नुपर्‍यो भन्ने प्रचण्ड कमरेडको आग्रह थियो । प्रधानमन्त्रीले आक्षेपपत्र फिर्ता लिनुस् भन्नुभयो । प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिन इन्कार गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ लाग्नुभयो । परिस्थिति अगाडि बढ्यो ।

यसअघि, नेकपाभित्र विवाद हुँदा चीनले मिलाइदिएको चर्चा हुने गरेको छ  । यसपटक पनि नेकपा विभाजनपछि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आयो । दौडधुप पनि बढायो । चीनले नेकपाको एकता कायम राख्नै खोजेको हो ?

मैले बुझ्दा नेकपा एकताबद्ध रहन्छ कि रहँदैन, विभाजित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको अन्तिम निर्णयकर्ता नेकपाकै नेता–कार्यकर्ता र सदस्यहरू हुन् । यसर्थ, को आउनुभयो, उहाँहरूले के कुरा गर्नुभयो, अलग सन्दर्भ हो ।

तर पनि चीनले चासो त राख्यो नि ?

यस विषयमा मलाई विस्तृतमा जानकारी छैन ।
 

तस्बिर : अर्थमन्त्रीको सचिवालय