अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई पर्यावरणको सवालसँग जोडिएको पेरिस सम्झौताबाट अलग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै यस्तो समाचार लेखेका छन् । सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वका ठूला देशहरू जलवायु परिवर्तनबाट पार पाउन एकजुट भएका थिए । यो सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन समूहका १९७ देशमध्ये १९५ देशले सहमति जनाएका थिए । त्यतिखेर सिरिया र निकारागुआ अनुपस्थित थिए ।
त्यतिखेर भएको सहमतिअनुसार सबै देशले कार्बन उत्सर्जनमा छिटोभन्दा छिटो कमी ल्याउने, ग्रीन हाउस र तिनका स्रोतबीच सन् २०२० सम्ममा सन्तुलन कायम गर्ने र सन् २०१६ को अप्रिल २२ मा सबै देशले औपचारिक रूपले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको थियो । विश्वका अनेकौं नेताले यसलाई वातावरणीय दृष्टिले ऐतिहासिक सम्झौता भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए, ‘‘पृथ्वीलाई बचाउनका लागि हाम्रा सामु रहेका विकल्पमध्ये यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । न्यून कार्बनयुक्त भविष्य प्राप्त गर्नका लागि यो सम्झौता एक ‘नयाँ मोड’ साबित हुन सक्छ ।’’ 
विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने भनेर आरोप लाग्दै आएको चीनले समेत यो सम्झौताको प्रशंसा गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्झौतापछि पनि जलवायु परिवर्तन एक मुद्दाको रूपमा यथावत् रहिरहेको बताउँदै यसले उक्त सवालप्रति न्याय भएको टिप्पणी गरेका थिए । 
तर पछिल्ला दिनमा अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्प चुनिएपछि पेरिस सम्झौताबारे अमेरिकाको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन थालेको छ । भनिन्छ, अहिले अमेरिकामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उक्त सन्धिमा कायमै रहने कि त्यहाँबाट बाहिर आउने भन्नेबारे व्यापक बहस चलिरहेको छ । बुधबार एउटा ट्विट गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसबारे आफ्नो निर्णय केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङ (विश्वव्यापी ऊष्मीकरण) को अर्थ हो– उद्योग र कृषिकार्यबाट उत्सर्जित हुने ग्यासले पर्यावरणमा पुर्याउने नकारात्मक र हानिकारक असर । पेरिस सम्झौताले यस्तो हानिकारक ग्यासको उत्सर्जन कम गरेर संसारमा बढिरहेको तापमानलाई रोक्न खोजेको छ ।  
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सम्बन्धित देशहरूले मूलतः निम्न बुँदामा सम्झौता गरेका थिए ः
१. विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न कोसिस गर्ने, ताकि यो १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै नबढोस् ।
२. मानवीय कार्यहरूबाट हुने ग्रीनहाउस (हरितगृह) ग्यास उत्सर्जनलाई रुख, माटो र समुद्रले प्राकृतिक रूपमै सोस्न सक्ने स्तरमा ल्याउने ।
३. प्रत्येक पाँच वर्षमा ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्नेबारे हरेक देशले खेलेको भूमिकाको समीक्षा गर्ने ।
४.  विकासशील देशहरूलाई जलवायु वित्तीय सहायताका लागि हरेक वर्ष १०० अरब डलर दिने र भविष्यमा यसलाई बढाउँदै जाने ।
अहिलेसम्म १९७ मध्ये १४७ देश यो सम्झौतामा सामेल भैसकेका छन् । यसमा अमेरिका पनि समाविष्ट छ । अमेरिकामा गएको नोभेम्बरदेखि यो सम्झौता लागू भएको थियो । 
तर राष्ट्रपति ट्रम्प यो सम्झौताको विरोधमा देखिएका छन् ।  उनले आफ्नो चुनाव अभियानकै बेला पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । उनको तर्क छ, यो सम्झौताले अमेरिकी उद्योग जगत्लाई हानि गर्छ, किनभने यसले अमेरिकाको इन्धन खपत नियन्त्रित गर्ने अनुमति विदेशी अधिकारीहरूलाई दिन्छ । 
उनी भन्छन्, ‘‘जलवायु परिवर्तन एक झुटो धारणा हो । यसका पछाडि चीन सरकारको भूमिका छ ।’’ 
ऊर्जा अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको अहं क्षेत्र हो । ट्रम्पका धेरै समर्थकको भनाइ छ, यो सम्झौताले अमेरिकाका आफ्ना ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोगलाई सीमित गर्छ । यद्यपि सम्झौताका सर्तअनुसार हरेक देशले ग्यास उत्सर्जनको सीमा स्वयं निर्धारित गर्छन्, कुनै बाहिरी संस्थाले होइन । 
अमेरिका यो सन्धिबाट बाहिरियो भने एकातिर विकासशील देशहरूले प्राप्त गर्ने वित्तीय सहायता नाममात्रको हुनेछ भने अर्कोतिर विकसित देशहरूबाट भैरहेको ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउने कुरा चुनौतीकै रूपमा कायम रहनेछ ।