बन्दाबन्दी (लकडाउन) तीन महिना पार हुने बेलामा निकै खुकुलो भइसकेको छ । सबै क्षेत्रबाट बन्दाबन्दीको चर्को विरोध भएपछि प्राथमिकताका आधारमा सवारी साधनको आवागमन, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा संघसंस्था सञ्चालन खुकुलो पारिएको छ ।
दैनिक जनजीवन बिस्तारै तंग्रिने क्रममा छ । तर, बन्दाबन्दीको अवधि धेरै सहज रहेन । यस अवधिमा समय बिताउने सबैका आआफ्ना तरिका थिए होलान् । मैले आफूलाई फर्केर हेर्दा अधिकांश समय दुई साथीसँग बितेको रहेछ — एउटा पत्नी (वाइफ), अर्को वाइफाइ ।
‘वर्क फ्रम होम’ दुवैको साथबिना अधुरो । वाइफ र वाइफाइको समन्वय भएन भने कामकुरा बिग्रिने । दुवैको साथ प्यारो तर दुवैसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव । यहाँ चाहिँ कुरा गरौँ, दोस्रो साथी वाइफाइसँगको सम्बन्धबारे ।
‘माया बैगुनी, नभई नहुनी’ भनेजस्तै विविध समस्या हुँदाहुँदै पनि वाइफाइ हाम्रा लागि नभई नहुने साथी बनिसकेको छ । साथीभाइसँगको कुराकानी, अफिसको कामकाज, विद्यालय भौतिकरूपमा सञ्चालन नहुन्जेल छोराछोरीको पढाइ, फुर्सदमा फिल्म । मुख्यगरी लकडाउनको समयलाई फर्केर हेर्ने हो भने इन्टरनेट नैे सबैभन्दा नजिकको साथी देखिन्छ ।
हामीकहाँ इन्टरनेटको गतिे भने दिक्कलाग्दो छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)ले प्रतिबद्धताअनुसार सेवा दिएनन् । त्यसैले पनि हालै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले अब ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दा आईएसपीहरूले गति अनिवार्य देखाउनुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको बताइएको छ ।
कुरा गर्दागर्दै इन्टरनेट ढिलो हुने, भर्चुअल मिटिङमा बस्दा भिडियो रोकिई–रोकिई चल्ने र बेलाबेलामा पूरै इन्टरनेट फ्रिज हुनेमात्र होइन मर्मत सम्भारमा पनि निकै ढिला हुनेजस्ता समस्याबाट लकडाउनका बेला झन् धेरै तनाव बेहोर्नु पर्यो । तीन महिनाको बीचमा करिब ५–७ वटा पूर्वनिर्धारित वेबिनार, महत्त्वपूर्ण अफिसियल बैठकमा सहभागी हुन सकिएन । धेरै पटक मोबाइलको फोरजीमा भर पर्नुपर्यो ।
वास्तवमा इन्टरनेट हाम्रो जीवनको लाइफलाइन बनिसकेको छ । लाइफलाइन भएकैले गुनासाका पोका छन् । ‘कहिलेकाहीँ समस्या आइहाल्छ नि’ भन्ने तर्कबाट हामीमाथि उठ्नुपर्ने बेला भयो । सेवाग्राहीको जीवनमा महत्त्वपूर्ण मानिने एक मिनेटको समयमा पनि इन्टरनेट चलेन भने त्यसबाट हुने क्षति मूल्यांकन कसले गर्ने ? जागिरको अन्तरवार्ता दिँदाको एक मिनेट, महत्त्वपूर्ण बैठकको एक मिनेट, सूचना पुर्याउनुपर्ने समयसीमा सकिँदै गर्दाको एक मिनेटमा इन्टरनेट समस्याले सेवाग्राहीलाई पर्ने हानिबारे सेवाप्रदायक मात्रै होइन, सरकार पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने होइन र ?
हामी वर्षौं चलेको लोडसेडिङबाट करिब करिब मुक्त भइसकेका छौँ तर इन्टरनेट, इमेल सेवा नेपाल छिरेको दुई दर्जन वर्ष बितिसक्दा पनि इन्टरनेट स्पिडको गुनासो सधैँ गर्नु परिरहेको छ । हाम्रो देशमा विद्युत् र इन्टरनेटको तारको अवस्था हेर्ने हो भने चराको गुँडजस्ता गज्याङगुजुङ परेका छन् । यसलाई जमिनमुनि वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने समाचारहरू पढेको पनि धेरै नै भयो तर साँच्चै काम भएको हेर्ने दिन आउलाजस्तो लाग्नै छाडिसक्यो ।
हाम्रा पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर र कामचलाउ छन् । इन्टरनेट र विद्युत् आपूर्ति बिग्रिने प्रायः कारणहरू अत्यन्त झिनामसिना छन् । जस्तोः भित्री बाटोमा ठूलो गाडी छिर्यो भने तार टुटेर आपूर्ति ठप्प हुन्छ । झरी पर्यो भने पनि कहिले बिजुली त कहिल इन्टरनेटको आपूर्ति बन्द हुन्छ । बाटो बनाउँदा, ढल मर्मत गर्दादेखि लिएर खानेपानीको पाइप बिछ्याउँदासमेत तारबारको सञ्जाल बिग्रिन्छ । पूर्वाधार कमजोर हुँदासम्म यस्ता समस्या रहिरहन्छन् ।
विशेषगरी लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेटको महत्त्व झनै बढेर गयो । व्यक्तिगतदेखि पेसागत जीवनलाई सहज बनाउन इन्टरनेटले पुर्याएको योगदान अतुलनीय नै छ । तर, यसको प्रभावकारितमा भने आजमात्रै होइन वर्षौंदेखि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने गुनासाका अनगिन्ती पोका देखिन्छन् तर न त गुनासो गम्भीरताका साथ सुन्ने परिपाटी छ न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नै । कोभिड–१९ को बेला हामीले किनमेल, अफिसको कामदेखि बैंकिङ कारोबारसम्मलाई डिजिटाइज्ड गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छौँ । यस्तो बेला इन्टरनेटजस्ता सेवालाई थप सबल बनाउनुपर्नेमा न सरकार न सेवाप्रदायक कसैको ध्यान गएको देखियो । बारम्बार गुनासो गर्दा पनि १५ दिनसम्म सेवाप्रदायकले इन्टरनेट मर्मत नगरिदिएपछि आजित भएको एक जना सहकर्मीले सुनाए । फाइबर नेटवर्कमा आधारित इन्टरनेटका लागि मासिक सयौं रुपैयाँ तिरेपछि पनि यस्ता समस्या झेलिरहने हो भने मोबाइल इन्टरनेटमा मात्रै भर परिने दिन टाढा नहोला ।
इन्टरनेटको सुस्त गति मेरोमात्रै अनुभव होइन । नेपालमा इन्टरनेट सेवा गुणस्तर र मूल्य दुइटै आधारमा उत्कृष्ट नरहेको अध्ययनहरूले नै देखाएका छन् । सन् २०१९ मा स्पिडटेस्ट ग्लोबल इन्डेक्सले सर्वेक्षण गरेका १४५ देशमध्ये नेपाल १३० औं स्थानमा छ । नेपालको इन्टरनेट अवस्थाबारे विभिन्न अध्ययनसमेत भएका छन् । धेरै अध्ययनको निष्कर्ष के छ भने आईएसपीहरूले विज्ञापनमा भनेजस्तो स्पिड व्यवहारमा सेवाग्राहीले पाउन सकेका छैनन् ।
गुणस्तर र मूल्य दुवैमा आईएसपीका पनि आफ्नै दुःख र गुनासा होलान् । यसमा पूर्वाधार र सरकारी सहयोगका कुरा पनि जोडिएका छन् । नेपालमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा कायम हुन नसक्नुमा सरकारी उदासीनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । दूरसञ्चारको सन्दर्भमा सरकारी तदारुकता २०५३ मा नै सुरु भएको हो जतिबेला सरकारले सूचना तथा प्रविधि नीति बनायो । सरकारले २०७१ मा ब्रोडब्यान्ड नीतिसमेत बनायो । यस नीतिले पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलाई सार्वजनिक पहुँच र सेवा अर्थात् युनिभर्सल एक्सेस तथा सर्भिसको रूपमा स्वीकार्दै सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको उपलब्धतामा जोड दिएको छ ।
सन् २०२० सम्ममा तारमा आधारित र ताररहित ब्रोडब्यान्डको पहुँच सबै गाविस (हालका गाउँपालिका)हरूमा पुर्याउने, ग्रामीण क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालय, ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयसमेत यो नीतिमा समेटिए । हाल कोभिड–१९ को महामारीले के देखायो भने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच भएन र विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सीमित भयो भने पनि विद्यार्थीमा इन्टरनेटको पहुँच नहुने रहेछ । अनलाइन क्लासहरूमा देखिएको समस्या ताजै छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार १७ प्रतिशत नेपालीसँग मात्र तारबाट जोडिएको इन्टरनेटको पहुँच रहेछ, बाँकी ५५ प्रतिशतसँग मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच छ । यसैको आधारमा ७२ प्रतिशत जनतामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच पुगेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, व्यावहारिक रूपमा के साँच्चै यति प्रतिशतसम्म ब्रोडब्यान्ड पुगेको हो त ? यसमा शंका गर्ने ठाउँहरू छन् । किनभने एकै जनाले दुई वा बढी सिम बोक्ने गरेका पनि छन् र कति कार्यालयहरूले पनि ब्याकअफ कनेक्सन राख्छन् ।
सेवामा पहुँचको अवस्था यस्तो रहेका बेला सरकारले लकडाउनमा इन्टरनेटबाट पनि शिक्षण जारी राख्ने तयारी गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा इन्टरनेटमा आधारित भई पठनपाठन गर्न सम्भव छ त ? यो सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियतले भ्याउने कुरै भएन । आईएसपीहरू सहरबजारमा सीमित छन् । ग्राणीण दूरसञ्चार विस्तार कछुवाको गतिमा छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको अर्बौं रकम अहिले सरकारले चालू खर्चका लागि तानेको छ । अर्थात् — गाउँमा बस्ने जनता कसैको प्राथमिकतामा छैनन् । ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका काम एकदमै ढिला भएका छन् । यसले पनि देखाउँछ — हाम्रो ब्रोडब्यान्ड विकास प्राथमिकता कस्तो अवस्थामा छ । यस्तो बेला भर्चुअल कक्षाले पनि विभाजन (डिजिटल डिभाइड)लाई झनै बढाएको छ ।
सर्वसुलभ इन्टरनेटको सरकारी लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन । सरकारले नीतिमा सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवा दस्तुर सन् २०१८ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन सकेन । २०१९ कै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक १,०४८ अमेरिकी डलर छ । यसको ५ प्रतिशतको हिसाब गर्ने हो भने पनि करिब ५ देखि ६ हजार रुपैयाँमा वर्षभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउन सकिँदैन । अहिले आईएसपीहरूले न्यूनतम ब्यान्डविथ (३० मेगाबिट्स प्रतिसेकेन्ड)का लागि पनि वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेका छन् । त्यो पनि करबाहेक ।
इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले नै दूरसञ्चार सेवा शुल्कका नाममा कर उठाउने गरेको छ जसको मारमा अन्ततः प्रयोगकर्ता नै परिरहेका छन् । राम्रा नीतिनियम बनाउने तर कार्यान्वयन चाहिँ कछुवाको गतिमा गर्ने सरकारी शैलीले इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तर सोचेअनुरूप हुन नसकेको हो । कोभिड–१९ मा देखिएको इन्टरनेटको महत्त्वलाई बुझी सरकार, सेवाप्रदायक तथा दूरसञ्चार कम्पनीहरू पनि पूर्वाधार विकासलगायत इन्टरनेटलाई चुस्तदुरुस्त र सर्वसुलभ बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । अब त साँच्चै काम नै गर्नुपर्छ भनेर अघि बढे सूचना प्रविधि विकासको क्षेत्रमा विकसित मुलुकझैँ फड्को मार्न नसकिने कुरै छैन । मात्र चाहिन्छ काम गर्ने प्रतिबद्धता ।
1628253175.jpg)
