शासन चलाउनेहरूको मानसिकता लोकतान्त्रिक नहुँदा राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा नियन्त्रणको मोह झन् झन् बढेको देखिएको छ । तिनले नियमनको साटो हरेक क्षेत्रमा नियन्त्रणको बाटो अपनाउने गरेका छन् ।

निराश युवा व्यवसायीले विद्रोहस्वरूप आत्मदाह गरेपछि सरकारले सबैभन्दा पहिले बोतल वा जर्किनमा पेट्रोल बेच्न निषेध गर्ने हास्यास्पद मूर्खता देखाएको थियो । सडकमा आवागमन अप्ठेरो भएको बहानामा त्यस क्षेत्रमा सवारी पार्कि‍ङ गर्नै निषेध गर्ने त्यस्तै हास्यास्पद मुर्ख्याइँ हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले दरबार मार्गमा सवारी पार्किङ गर्न निषेध गरेको केही दिनपछि पोखरा महानगरपालिकाले पनि त्यस्तै मूर्खता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । दरबार मार्गका व्यापारीले व्यापार घटेको गुनासो गरिसकेका छन् भने पोखराका व्यापारी पनि झस्केका छन् ।

निश्चय पनि व्यस्त सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्न दिनु हुँदैन । सडकको कति क्षेत्रमा पार्किङ गर्न दिने र कति खुला राख्ने भन्ने निर्णय आवागमन र व्यापार दुवै सहज हुनेगरी तय गर्ने प्रचलन हुन्छ । 

संसारका धेरै सहरमा सडकमा पार्किङ नियमन गरिएको हुन्छ । निश्चित अवधि र स्थानमा पार्किङ गर्न दिइन्छ भने सडकमा सवारीको चाप नियमन पनि गरिन्छ । नेपालका सहरहरूमा पनि यसरी नै नियमन गर्न सकिन्छ ।

सवारी साधन पार्किङ गर्नै नपाउने ठाउँमा किनमेलका जानेहरूको सङ्ख्या यसै घट्छ । व्यवसायी स्वयं पनि पसल वा कार्यालयमा जान सक्तैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिदेखि गर्भवतीसम्मलाई पनि चरम असुविधा हुन्छ ।

ठूला व्यवसायीलाई भने यस्तो निषेधले उति मर्का पर्दैन । उनीहरूले फराकिलो ठाउँ ओगटेर कारोबार गरेका हुन्छन् । सवारी चालक राख्न पनि सक्छन् । तर, यस्ता निषेधले साना र मझौला व्यवसायीले भने कारोबारै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने हुनसक्छ ।

मन्दीका कारण यसै पनि डुब्न लागेका व्यवसायीलाई थप सकसमा पारेर अरूलाई प्रेम आचार्य बनाउने संवेदनहीन क्रूरता महानगरपालिकाहरूले बन्द गरून् । पार्किङका लागि व्यावहारिक दर्ष्टिबाट उपयुक्त हुनेगरी निश्चित स्थान र अवधि तोकियोस् ।

नियमन गर्दा बढ्ने खर्च व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गरी शुल्क लिएर पूरा गरे हुन्छ । राज्यका निकाय र नियमहरू जनताको हितका लागि चाहिने हो । जनतालाई सास्ती दिने शासनका स‌यन्त्र राज्यका लागि बोझमात्र हुन् ।

सामन्ती सोच राख्नेले मात्र जनताको हितभन्दा आफ्नो हैकमलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छ । बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निषेधको बाटो अपाउनु दुःखद विडम्बना हो । काठमाडौं र पोखरा दुवै महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफू जनताका हितैषी भएको पुष्टि गरून् ।