काठमाडौं । बुधबार बिहान एकाएक एउटा खबर सार्वजनिक भयो– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय । 

संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले ढिला गरी प्रतिवेदन बुझाउँदा आउने संसद्ले महाभियोगका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेगरी सिफारिस गरेको छ । 

नयाँ संसद्का लागि भएको निर्वाचनको मत परिणाम पूर्णरुपमा आइसकेको छैन । यहीबेला संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले ‘महाभियोग निष्प्रभावी’ भएको भन्दै निर्णय गरी चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई दिएको पत्र अप्रत्यासित नै थियो । 

संसद्का महासचिवलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीले एउटा विशेष अधिकार दिएको छ । 

“महासचिवले सभा वा यसको कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा प्रवेश गर्न र बैठकमा कार्यरत सचिव वा अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा बैठकले मागेको कार्यविधि सम्बन्धी सल्लाह दिन सक्नेछ,” महासचिवको विशेष अधिकारमा भनिएको छ । 

संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन–२०६४ ले महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

ऐनको ९ ले दुईवटा बु्ँदामा ११ वटा काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । त्यसमा उसले प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा प्रयोग गर्ने अधिकारहरु मात्र उल्लेख गरिएको छ । 
महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार– 

(१) प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ 

(क) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने,

(ख) यस ऐन बमोजिम संघीय संसद सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, अवकाश र सजाय सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ग) समितिको निर्देशानुसार सचिवालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(घ) संघीय संसद सचिवालयको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ङ) संघीय संसद् सचिवालयको लागि विनियोजित बजेट रकम खर्च एवं आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

(च) सचिवालयको भौतिक निर्माण, सुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

(छ) मित्र राष्ट्र विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, 

(ज) सचिवालय र अन्य निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने,

(झ) संघीय संसद सचिवालयको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने,

(ञ) संघीय संसद र व्यवस्थापिका–संसदका समितिहरुको काम कारवाही सुचारु रुपले संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, 

२. महासचिको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । 

महासचिव गौतमले बुधबार लिएको निर्णय महासचिवको काम कर्तव्य  र अधिकारको विपरीत देखिने संसद् सचिवालयकै पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् ।

महाभियोग सिफारिस समितिले संसद्को कार्यकाल थोरैमात्र बाँकी रहँदा सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा महाभियोग सम्बन्धी कारवाही वर्तमान संसद्ले गर्न नभ्याएमा नयाँ संसद्ले गर्ने उल्लेख छ । 

तर, महासचिवले त्यसको विपरीत महाभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै पत्र थमाएका छन् । जुन ऐनले तोकेको उनको काम कर्तव्य र अधिकारको विपरीत रहेको कानुनविद्हरुको टिप्पणी रहेको छ । 

महासचिव गौतमलाई संविधानको वा कानुनको कुन धारा दफा टेकेर निर्णय लिनुभएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय लिएको बताएका छन् । 

संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुँदा विधेयक र प्रस्तावहरु स्वतः निस्क्रिय हुने र नयाँ संसद्का लागि भएको निर्वाचनको परिणामसमेत आइसकेकाले महाभियोग निस्क्रिय भएको उनको भनाई थियो । 

“संविधान वा कानुनका आधारमा होइन मैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गरेको हुँ । मलाई जे लाग्यो त्यो निर्णय गरेको छु । यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले पनि गर्ने नै छ,” महासचिव गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “नयाँ संसद्का लागि निर्वाचन परिणाम आइसकेकाले पुरानो संसद्को कार्यकाल सकिएको मान्नुप¥यो । त्यसो हुँदा महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय हुन्छ । त्यसैले मैले निर्णय गरेर पत्र पठाएको हुँ ।” 

उनले आफूले नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेको पत्र पठाएको भन्दै अहिले ती सबै निकायलाई पुनः महाभियोग निस्प्रभावी भएको पत्र पठाएको बताएका छन् ।

महासचिव गौतमले त्यसबेला सभामुखको निर्देशनअनुसार पत्र पठाए पनि अहिले आफैँले निर्णय गरेर पत्र पठाएका छन् । 

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ महासचिवलाई समितिका निर्णय वा संघीय संसद्का निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अधिकार नहुने बताउँछन् । 

पूर्वमहासचिव गुरुङकाअनुसार महासचिव आफैँलाई यस्ता विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि कानुनले दिएको छैन ।  

“महासचिवले सभामुखले दिएको आदेश, सदनले दिएको आदेश र समितिले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो, महासचिवलाई प्राकृतिक न्याय लगाउने अधिकार हुँदैन,” गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “सचिवालयले अभिलेख राख्ने हो । समितिले के निर्देशन दिन्छ, सदनले के निर्देशन दिन्छ, त्यो अनुरुप काम गर्ने हो ।” 

उनले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सभामुखले तोक आदेश लगाएको छ भने महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय पनि नहुने बताए । 

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महासचिवलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नू भनेर स्पष्ट तोकआदेश गरेका छन् । 

“श्री महासचिव, यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,” समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि गत असोज १ गते सभामुखको तोक आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्न नसकेमा मात्रै उनी सर्वोच्च फर्किन मिल्ने र अहिले फर्किन नमिल्ने कानुनविदहरुको तर्क छ ।

महासचिवले पत्र दिएपछि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेका जबरालाई दिनभर कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिएर अवरोध गरे ।

सर्वोच्चमा अवरोध भएपछि राणा अदालत भने उपस्थित भएनन् । उनले त्यसअघि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा आफू सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको बताएका थिए ।

सर्वोच्चको प्रश्न– कुन कानुनअनुसार पत्र दिइएको हो ? 

महासचिव गौतमले राणालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्र दिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पनि महासचिवलाई कुन कानुनका आधारमा भन्दै प्रश्न तेर्स्याएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमलाई पत्र पठाउँदै कुन कानुनअनुसार चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको हो भनी प्रश्न गरेको छ ।

सर्वोच्चका सह रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले पत्र पठाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार महासचिवलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधि सभामा यो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन मिति २०७९ मंसिर २१ को पूर्ण बैठकको निर्णयाअनुसार अनुरोध गर्दछु ।”

‘रञ्जन कोइरालाको सजाय मिनाहा गरेजस्तो महासचिवको पत्र’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पठाएको पत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । 

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा थापाले महासचिवले जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागिमात्र पत्र लेख्न सक्ने भन्दै कानुनी हैसियतबिनै लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् । 

“महासचिवले जनप्रतिनिधिहरुको संस्था संसदले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र लेख्ने हो । आफैँ निर्णय गरेर पत्र लेख्ने अधिकार उनलाई छैन,” थापाले भने, “त्यसकारण कानुनी हैसियत नै नभएको पत्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।” 

उनले महाभियोग एउटा मुद्दा भएकाले अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नहुँदासम्म निस्क्रिय नहुने र महाभियोग प्रस्ताव पनि विशेष समितिले संसदले निर्णय गर्नेगरी सिफारिस गरिसकेकाले कामय रहने दाबी गरे । 

“अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि निस्क्रिय भयो भन्ने पाइन्छ र ? पाइँदैन नि ! प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग पनि एउटा मुद्दा हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि अन्यत्र मुद्दा नचल्ने भएकाले नै उनले न्यायको किनबेच गरेको, हत्यारालाई कानुनी आधारविनै छोराछोरी रोयका कारण निर्णय गरे भन्दै रञ्जन कोइरालालाई कैद मिनाहा भएको विषयमा त्यही फैसला जस्तै पत्र आएको छ । यो हास्यास्पद पनि छ,” थापाले बाह्रखरीसँग भने, “चोलेन्द्रशमशेर जवराले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा ‘छोराछोरी रोएको देखेर फैसला गरेको’ भन्ने जस्तै आधारहीन छ, महासचिव गौतमको पत्र ।” 

उनले कानुनी हैसियत नै नभएको पत्र कार्यान्वयन नहुने बताए ।