काठमाडौं । असोज १५ र १६ गते नेपाल र बंगलादेश ‘जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ र ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’ बैठक बस्ने भएको छ । नेपालबाट बंगलादेश जाने विद्युत् सम्झौताको हस्ताक्षरअघि ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी) तथा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप) को बैठक बस्न लागेको हो ।

अक्टोबर असोज १५ र १६ मा बैठक बस्ने र असोज १७ मा हस्ताक्षरको कार्यतालिका रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवी चटौतले जानकारी दिए । “अहिलेसम्म अक्टोबर १/२ मा बैठक बस्ने र ३ तारिखमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,” उनले भने ।

प्रत्येक ६–६ महिनामा बस्ने भनिएको बैठक झन्डै डेढ वर्षपछि बस्न लागेको हो । यसअघि, ०८० जेठ १ र २ गते बंगलादेशको पतुवाखली बैठकपछि बैठक बस्न सकेको छैन । गत असार ९ र १० गते पोखरामा दुई देशको सचिवस्तरीय बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, बंगलादेशका तत्कालीन ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिद आउन चाहेपछि सरेको बैठक साउनमा पुर्‍याइएको थियो ।  साउनको ११ र १२ मा बैठक गरेर १३ गते नेपालबाट लैजाने ४० मेगावाट विद्युत् सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यतालिका थियो । अन्तिम समयमा बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि सम्झौता रद्द भएर अनिश्चित बनेको थियो । 

के के छन् एजेन्डा ?

ऊर्जा मन्त्रालय ‘जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ र ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’ बैठकका लागि एजेन्डाको तयारीमा लागेको छ । नेपाली पक्षले बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच ‘डेडिकेटेड’ प्रसारण लाइनका लागि पनि प्रस्तावको तयारी गरेको छ । चालिस मेगावाट विद्युत् नेपालबाट खरिद गरे पनि अरू बिजुलीको लागि प्रसारण लाइनको अभाव छ ।

भारतले आफ्नो प्रसारण लाइनमा ५० मेगावाटमात्रै धान्ने भनिसकेको अवस्थामा नेपाल र बंगलादेशले छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । बैठकमा अधिकांश पुरानै एजेन्डा हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

पाँचौँ बैठकले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाटसम्म विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम, भारत र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । हस्ताक्षरबाहेक अन्य निर्णयहरूका लागि पुनः छलफल हुने छ ।

अघिल्लो बैठकले सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकास गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच ६ महिनाभित्र संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट)मा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म कम्पनी नै स्थापना हुन सकेको छैन ।

यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहजीकरण गर्ने, नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलगायत विषयमा पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । छैटौँ बैठकमा पनि यिनै विषयमा कुराकानी हुने प्रवक्ता चटौत बताउँछन् ।

असोज १७ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर

असोज १७ गते नेपालले बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने ४० मेगावाट बिजुली सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने  तय भएको छ । नेपालले असोज १७ गतेलाई राखेको प्रस्तावमा बंगलादेश र भारत सहमत भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता चटौत बताउँछन् ।

अनौपचारिकरूपमा नेपालको प्रस्तावमा भारत र बंगलादेश तयार भए पनि औपचारिक चिठी आउन बाँकी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । “हामीले अक्टोबर ३ तारिखका लागि सम्झौता मिति प्रस्ताव गरेका छौँ,” उनले भने, “अपौचारिक चिठी आउन बाँकी छ । तर, हालसम्मको अवस्थामा यो तय भइसकेको कुरा हो ।”

तत्कालीन शेख हसिना नेतृत्वको सरकार हुँदा साउन १३ गते सम्झौता हुने तय थियो । हसिना देश छाडेर भागेपछि सम्झौताका लागि तयार रहेको कागजातसमेत हराएको बंगलादेशी समाचार ‘द बिजनेस पोस्ट’ले उल्लेख गरेको थियो । बंगलादेशले पुनः कागजात तयार गरेर सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

पहिलोपटक तेस्रो देश विद्युत् निर्यातका लागि तयार रहेको र यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक हुने प्रवक्ता चटौत बताउँछन् ।

चार वर्षको प्रयास

नेपालदेखि बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्न झन्डै चार वर्षेदखि प्रयास भइरहेको थियो । नेपाल र बंगलादेश सीमा नजोडिएका कारण भारतीय भूमि हुँदै बिजुली लैजानुपर्ने भएका कारण भारतको साथ अनिवार्य हुँदा भारतलाई समेत मिलाएर यसअघि तय भइसकेको थियो । तर, बंगलादेशमा विकसित नयाँ घटनाक्रमसँगै सम्झौता रद्द भएको थियो । 

नेपाल–बंलादेशबीच बिजुली खरिद–बिक्रीको चर्चा चले पनि दुई वर्षअघि भारतले ५० मेगावाटसम्म प्रसारण गर्न सक्ने जनाएपछि नेपाल–बंगलादेशको सचिवस्तरीय बैठकमा खरिद–बिक्रीको कुरा अघि बढेको थियो । 

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट जलविद्युत् आयातलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।

भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) ले ०.०५९५ टाकाको ट्रेडिङ मार्जिन, ०.०९ टाका बराबरको प्रसारण शुल्क ०.७६ टाका प्राप्त तिर्दा युनिटको कुल लागत ८.१७ टाका (९.१७ नेपाली रुपैयाँ) पर्ने छ ।

नेपाल–बंगालदेशबीच ०७९ भदौमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो । उक्त बैठकले बंगलादेशको भेरामारामा रहेको हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनामार्फत बिजुली निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्‍यो ।

नेपाल–बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारणलाइन नभएको र आपसमा सीमा नजोडिएका कारण पनि भारतको साथ अनिवार्य रहँदा दुवै देशले भारतलाई मनाएर बिजुली लैजाने सहमति गरेका थिए ।

नेपालले प्रस्तावका रूपमा लिखु चौँथोको नाम पठाएको थियो । तर, ५१ मेगावाटको लिखु चौथो बंगलादेश पठाउन प्रसारणलाइन अभाव हुने देखेपछि ०८० जेठ १ र २ मा बसेको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले करिब ४० मेगावाट झारेको थियो ।

भारतले पनि बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यातको स्वीकृति दिएपछि बीपीडीबी १६ पुस ०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्‍यो ।

बर्खायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र बंगलादेशको सरकारले स्वीकृत गरी सम्झौता अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । बंगलादेशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नाम फाइनल गरेको थियो । 

दुवै भारतको बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाइसकेका आयोजना हुन् । भारतले आयोजनाको अनुमति दिँदा त्यसको वित्तीय विवरणलगायत सबै प्रक्रिया हेर्न भएपछि यसअघि नै स्वीकृति पाएका आयोजना पठाएको थियो । प्राधिकरणले बर्खायामको ६ महिना (हरेक वर्षको १५ जुन देखि १५ नोभेम्बर)सम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न गरी स्वीकृति पाएको थियो । 

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणमार्फत भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुबाट बिजुली बंगलादेशले जिम्मा लिने छ । अर्थात्, बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ ।

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्ने छ ।

बिजुली मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायत सबै कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने तय भएको छ ।

बंगलादेश बिक्री गर्ने भनिएको बिजुलीको मूल्य यसअघि नै तय भइसकेको छ । नेपाली बिजुलीलाई बंगलादेशले प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट मूल्यमा किन्ने तय भइसकेको छ ।

बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

नेपालको हाल भारतसँग मात्रै विद्युत् आयात निर्यातको सम्झौता रहेको छ । प्राधिकरणले हाल भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा नेपालले १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ ।

भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डेअहेड’ तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।

नेपालले भारतको इनर्जी एक्सेचेन्जको डे अहेड मार्केटमा ०७८ कात्तिकमा प्रवेश पाएको थियो । सुरुमा विद्युत् आयात अनुमति पाएको नेपालले ०७८ कात्तिक १७ मा निर्यातकर्ताको रूपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । 

नेपालले भारतमा मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक ९४१ मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २८ वटा आयोजनाहरूबाट भारतको बजारमा बिक्रीको अनुमति पाएको छ । जसमा मध्यकालीन सम्झौता ३६० रहेको छ ।