दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाअन्तर्गतका विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरेका छन् । गाउँपालिका भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकको बैठकले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

गाउँपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर वृद्धि र सकारात्मक सन्देश दिनका लागि उक्त निर्णय भएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला कुँवरले जानकारी दिए । उनले भने, “नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि यो निर्णय लागु हुनेछ ।”

गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विसं २०७९ को शैक्षिकसत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियान सुरु गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको अभियानलाई साथ दिन प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूले उक्त निर्णय गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाले सुरु गरेको शैक्षिक सुधार अभियानमा शिक्षकहरूले सहयोग गरेर आफूलाई थप हौसला मिलेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए । उनले भने, “जनप्रतिनिधिले अघिल्लो शैक्षिकसत्रमै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइसकेका छन् । शिक्षकहरूले पनि यो कदमलाई साथ दिनुभएको छ । यो ऐतिहासिक काम हो ।”

गाउँपालिकाले विसं २०८० लाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा रुपान्तरणको अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका निम्ति सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, पूर्ण दरबन्दीको व्यवस्थापन, सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष चुमानको भनाइ छ ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका छवटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब चार सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई कर छुट दिने नीतिसमेत ल्याएको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने वडा नं ४, ५ र ६ का परिवारका लागि पालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने उनले बताए । “सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कर छुट, स्वास्थ्य बीमाको योजना ल्याइएको हो”, अध्यक्ष चुमानले भने ।  

गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अनुदानमा बस वितरणको तयारीसमेत थालेको छ । पहिलो चरणमा तीनदेखि पाँचवटा विद्यालयलाई बस हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । गाउँपालिकाले आमा समूह भवनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा उक्त बजेट विद्यालयको सुधारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।  रासस