यतिबेला नेपाली राजनीतिमा तीनवटा विषय निकै चर्चामा रहेका छन् । पहिलो, अस्ति घोषणा भएको चार दलीय समाजवादी मोर्चा । दोस्रो, बजेट संशोधनीय कि असंशोधनीय भन्ने बहस र तेस्रो, समानुपातिक निर्वाचनको विषय । 
अलिकति बजेट र समानुपातिक चुनावको कुरा छोएर मूल विषय समाजवादी मोर्चा घोषणाको तात्पर्यमा लेख केन्द्रित गरौँ । के बजेट संशोधन गर्नै नहुने दस्ताबेज हो ? यो संशोधन गर्नेबित्तिकै सरकार ढल्छ वा ढल्नुपर्छ ? यस्तो प्रश्न वा धारणा रुढ मान्यता र परम्परामा आधारित छ । जसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।  

बजेटलाई संशोधनीय बनाइनुपर्छ । तबमात्र संसद् तथा सांसद्, जनस्तरका विभिन्न निकाय र आर्थिक फाँटमा क्रियाशील संस्थाहरूले व्यक्त गरेका उचित धारण वा मागलाई समेट्न सहज हुन्छ । त्रुटि सच्याउन मिल्छ । संसद्बाट बजेटलाई सर्वपक्षीय बनाउने र आवश्यक सुधार गर्ने बाटो यही संशोधनीय गतिशिलता नै हो भन्ने लाग्छ । तर, जतिखेर पनि वा हरेक विषयमा संशोधनमात्रै गर्दै जाने दस्ताबेज भने बजेटलाई बनाइनु हुँदैन ।  

अर्को, नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित छ - प्रत्यक्ष र समानुपातिक । प्रत्यक्ष दलका घोषित उम्मेदवारहरू बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित हुने प्रक्रिया । अर्को, दलले पाएको मतको आधारमा संसद्को सिट संख्या बाँडफाँट हुने तरिका । संघीय र प्रादेशिक दुवै तहमा समावेश समानुपातिक चयन गर्ने प्रणाली दलका नेताहरूको मनलागी गर्ने माध्यम भएको छ । 

यही समानुपातिक चुनाव सरकार अस्थिर रहने कारण बनेको देखिन्छ । अर्थात्, कुनै पनि दलले बहुमत पाउन कठिन हुनाले सधैँ मिलिजुली र भागबण्डाको लालची प्रवृत्ति व्याप्त भएको छ । प्रतिपक्षमा बस्नै नसक्ने प्रवृत्ति यही कारण बढेको हो । कुनै पनि दल स्पष्ट बहुमतको स्थानमा पुग्न नसक्दा तोडफोड, जोडघटाउ आदि तिकडम गरेर सरकारमा पुग्ने खेलोखड्को निरन्तर हुने नै भयो । साना दलहरुको भाउ अचाक्लिएको छ । 

यस्तो प्रणालीले बढेको विकृति, अस्थिरता र अव्यवस्थाको दोष व्यवस्थामाथि खन्याउन थालिएको छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्न उद्यतहरूले यही कारणलाई मसला बनाएका छन् । प्रचार गरेका छन् । यस कारण समानुपातिक चुनावी प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको अनुभव राजनीतिक वृत्तले गरेको छ । 

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भक्तपुरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा समानुपातिक चुनावी प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक बोध भएको बताएका थिए । दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा आधारित हुने यो चुनावी प्रक्रिया बढी बिकाउ, आफन्तवाद र तेरोमेरो दृष्टिले पक्षपातमा आधारित छ । जनताले छान्न पाउने होइनन् । नेताहरूको तजबिजमा निर्भर समानुपातिक प्रक्रियालाई विकृतिको मुहान बनाइएको छ । समावेशी बनाउने अर्थमा जारी समानुपातिक प्रक्रियाको अनुभव सार्थक भएन । समावेशी बनाउने हो । अर्को उपाय तय गर्नुपर् यो ।  

कुनै पनि दलको बहुमत आउन रोक्ने र अनियन्त्रित विकृतिको स्रोत समानुपातिक चुनावी प्रक्रियाले व्यवस्थालाई समेत बदनाम, विकृत र कमजोर पारेको छ । यस कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि निश्चित आरक्षित क्षेत्रमा, तोकिएको समुदायका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनिने वा अरू कुनै पारदर्शी र सहज तरिका अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । निर्वाचन विज्ञहरूले यस विषयमा खास सुझाव दिनसक्छन् । खर्चिलो चुनावी अभ्यास बदल्न मद्दत गर्नसक्छन् । 

रह्यो समाजवादी मोर्चाको गफ । यतिबेला यो मोर्चाको विषय चिया, चौतारीमा गफको खुराक भएको छ । विश्लेषकदेखि गफाडीसम्मको सबैका आआफ्ना धारणा छन् । ती कसैसँग मिल्छन् वा आंशिक मिल्छन् वा कसैको धारणासँग पनि मेल खादैनन् । सबैका आआफ्नै तर्क । 

किन बनाइयो समाजवादी मोर्चा ? यसको तत्कालीन र दूरगामी उद्देश्य के ? विचार मिल्ने र नमिल्नेहरूको गठजोड मोर्चाको भविष्य निर्धारण हुने कसोरी ? संसद्मा तेस्रो दलको हैसियत हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षको नेतृत्वमा कसको औचित्य वा अस्तित्व रक्षा गर्न मोर्चा बनाइयो ? मोर्चामा सामेल चारै दलका नेता कम्युनिस्ट प्रशिक्षणबाट आएका भने हुन् ।  

संसदीय सरकारी अभ्यासमा रहेका तीन संसदीय र एक सडकको दल सम्मिलित जुन मोर्चा बन्यो यसको मानस पिता डा. बाबुराम भट्टराईफाई मोर्चा बाहिरै राखिनुको कारण र परिणाम के ? यस्ता प्रश्नले कतै मोर्चालाई कुठाममा बजाइएको बेमौसमको बाजा बनाइरहेको त छैन ?

बेमौसम त होइन होला । तर, अस्तित्व रक्षाको मौसमको संकेत चाहिँ हो । चार दलीय मोर्चालाई समाजवादी मोर्चा भनिएको छ । यो मोर्चाले देखेको सपना कम्युनिस्ट समाजवाद हो कि ? वर्तमान संविधानले देखेको  लोकतन्त्रअनुरूपको समाजवाद हो ? के हो ? यहीँनेर वैचारिक अस्तित्व पहिचानको सबाल उपस्थित छ । त्यसो त, यिनको १५ बुँदे घोषणामा लोकतन्त्र,संविधान र गणतन्त्र आदिको रक्षा गर्ने मोर्चा भनिएकै छ । 

सतहमा हेर्दा मोर्चा खास तीन प्रकारले प्रेरित देखिन्छ । पहिलो, भौतिक वा सांगठनिक रक्षा हो । यसमा सामेल सबैको औचित्य घिटघिटीमा पुगेको  सत्य हो । कारण खुलाइ राख्नु परेन । माओवादी केन्द्र, नेसपा, नेकपा (एस) र संसद् बाहिरको नेकपा चन्द समूह । सबैको हविगत ओरालो हुँदै गन्तव्य सकिनेतिर लाग्दै गरेको देखिन्छ ।  

मोर्चा आबद्ध दलहरूमा लगातार जान थालेको पहिरो थाम्ने उद्देश्यले प्रेरित गठजोड हो समाजवादी मोर्चा । पहिरो त नेपालका सबै राजनीतिक दलमा सुरु भएकै छ । पहिरोले सायद् रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि थालनी हुन्छ वा भएको छ । वैचारिक पहिरो, सांगठनिक र चारित्रिक पहिरो जारी छ दलहरूमा ।  

मोर्चाको तत्कालीन उद्देश्य सरकारी सत्ता बचाउने माध्यम हो । यसका तीन दल त सरकारमै सामेल छन् । रह्यो चन्द समूह ऊ पनि लाभान्वित हुने नै छ । हारथाक पछि नेत्रविक्रम चन्द समाजवादी मोर्चामा सुतुमुर्गे ‘फेस सेभिङ’ गर्दै अन्ततः सरकारी सत्ता राजनीतिमा आउने उपाय हो । मोर्चामा ५४ सांसद् भएछन् । यिनलाई सत्ता बार्गेनिङमा तुरुप देखाउन नेतालाई सजिलो हुने भयो । 

मोर्चाको पहिलो सफलता संशोधनवादी, संसदीय भासमा जोगिएको भन्ने चन्दलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यही धारमा ल्याउनसक्नु हो । सम्भावना माओवादीबाट फुटेकाहरू पनि यतैकतै फर्कने ढोका उघ्रेको देखाइ दिने हो । मोर्चा दाहालको सफलता र चन्दको पराजयको कारण हो । 

रह्यो हिंसारत माओवादीलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ल्याउने योजनाका रचनाकार डा.बाबुराम भट्टराई समाजवादी मोर्चाको रचनाकार पनि हुन् । यही सन्देश उनले नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेर पनि दिएका हुन् । तर, सबै जिम्मा दाहाललाई सुम्पिएर भट्टराई यतिबेला सरकारी सत्ताबाहिरै छन् । त्यस्तै उनी आफ्नै योजनाको मोर्चा बाहिर पनि परे । किन ? चन्द भित्रिए । भट्टराई बाहिरिए । दोष भने नेसपाका उपेन्द्र यादवमाथि खनिएको छ । 

दाहालसँग लाइमिली र चोचोमोचो गर्ने जसपाका यादवभन्दा पनि डा. भट्टराई बाहिरिनु र चन्द भित्रिनुमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको सोच र हात बढी छ । पहिलो आफूलाई गाली गर्दै हिँड्ने कथित क्रान्तिकारी कार्यकर्ता चन्दलाई तानेर मोहन वैद्यहरुलाई (बाटो) देखाइदिनु थियो । ‘विप्लवी’ समाप्त गर्दिनु जो थियो । 

दोस्रो, भावी माओवादीको नेतृत्वमा दाहालले चन्दलाई विश्वास गरे । भट्टराईलाई गरेनन् । यही कारण गरुंगा वैचारिक योजनाकार भट्टराई बाहिर राखिए । 

अहिले यो मोर्चाको कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातल देखिएको छैन । व्यावहारिक मोर्चा भन्ने चाहिँ बुझिन्छ । यो कहाँसम्म जान्छ र कता पुगेर तुहिन्छ ? अहिले नै भन्न सकिँदैन । केही अनुमान र लक्षणको विश्लेषण भने हुनसक्छ । 

माथि नै भनियो यो कस्तो समाजवादी मोर्चा हो ?  अधिनायकवादी कि लोकतान्त्रिक ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा मौकापरस्त र सत्तास्वार्थ केन्द्रित राजनीतिकर्मी हुन् भन्ने पटकपटक पुष्टि भएको तथ्य हो । शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि अहिले प्रधानमन्त्री बन्नसम्मको उनको ओल्टीपल्टी खेलहरू के कस्ता रहे ? एकपटक सम्झिए सचित्र भइन्छ । 

सत्ता स्वार्थले टासिने र उछिट्टिने उनको नेतृत्वमा घोषित मोर्चाको पन्ध्र बुँदामा समेटिएको लोकतन्त्रसमेतले हिजो नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र स्वयं सहकर्मी भट्टराईलगायतले दाहालबाट पाएको वा खाएको जस्तै धोका पाए अनौठो मानिनु हुदैन । शक्ति सत्ताको निरन्तरतामा कम्युनिस्ट र माओवादी त्याज्य भए राम्रै पनि हुन्थ्यो । समाजवादी मोर्चा कम्युनिस्ट, माओवादी, माले र झाले (झापाली लेनिनवादी) आदि नाम र काम परिवर्तन गर्ने वा लोकतान्त्रिक समाजवादी बन्ने प्रेरणा बनोस् । दाहाललाई शुभकामना !