यसपटकको बजेट किन यति धेरै आलोचित भयो ?  यो विज्ञहरूले नै गहिरोसँग बुझ्ने र भन्नसक्ने विषय हो । जानकारी राख्न खोज्ने सर्वसाधारणले त अनुमानित आयको व्ययको विवरण (बजेट) लाई मुख्य दुई प्रकारले नियाल्ने रहेछन् । पहिलो अर्थविद्, औद्योगिक, व्यापारिक र लगानी व्यवसायमा संलग्नहरूको टिप्पणी वा करको प्रभाव आदिबाट बजेट बुझ्ने रहेछन् । दोस्रो महँगीले आफ्नो भान्छामा परेको वा पर्ने प्रभाव र करको कहरबाट तिनले बजेटप्रतिको धारणा बनाउँदा रहेछन् । म समूह दुईमा पर्छु ।

यो उमेरसम्म आँउदा र कुनै पनि विषयलाई सचेत भएर बुझ्न खोज्दा धेरै आलोचना भएको बजेटहरूमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ कै हो भन्ने अनुभूति भएको छ । अरूको पनि यसभन्दा भिन्न बुझाइ होलाभन्ने मलाई लाग्दैन । चारैतिर चर्को स्वरमा बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । जब समकालीन विश्वमा राजनीति र अर्थतन्त्र (अर्थराजनीति) को अन्योन्याश्रित प्रभाव बुझ्न खोजियो तब यसप्रति हुने सामाजिक धारणाबारे चासो रहने नै भयो । 

स्वयं बजेट प्रस्तोता अर्थमन्त्री र यसलाई समर्थन गर्नेहरूले पनि मनमा एउटा भाव राखेर आफूले गरेको कामको पक्षमा बोल्नै पर्ने बाध्यता व्यक्त गरेका हुन् भन्ने लाग्छ । किनभने तिनको आत्मा सर्वत्र वा सप्रमाण व्यक्त टिप्पणीलाई नबुझ्ने र त्यस्ता टिप्पणीले घोच्नै नसक्ने ढुंगो हो वा विवेकहीन हो भन्ने लाग्दैन । ती पनि त मानिस नै हुन् !

केही आलोचनात्मक टिप्पणीले अहिले प्रस्तुत बजेट ‘लम्फु बजेट’ हो भन्ने सुनिदैछ । सुरुमा सुन्दा राम्रै लाग्यो । ठीकैजस्तो सुनियो । जब यसको केस्राकेस्रा अध्ययन गरेर अर्थविश्लेषण र भोक्ता, उपभोक्ताको आलोचनात्मक टिप्पणी वर्षिन थाले अनि लाग्यो सुरुमा झुक्किए छु । बजेट त 'लम्फु' नै पो रहेछ । मेरो बुझाइको सत्य यही हो ।

समग्रमा अर्थोक भए त्यो पनि बाहिरिँदै आउला । त्यसपछि मैले अहिले बुझेको सत्य, सत्य होइन रहेछ भन्ठानौला । जसरी सुरुमा सुन्दा ठीकै लागेको थियो ।  त्यो ठीक अहिले चित्त बुझ्दा टिप्पणीहरूले भत्काइदिए । त्यसरी नै सत्यको अंश पहिचानमा पनि फरक पर्ला ।

आलोचनात्मक टिप्पणीमा सुनिएका र पढिएका विषयले मेरोजस्तै सबैको दिल दिमागलाई कोतरेर ब्युँझाएको हुनसक्छ । यो मेरा विहङ्गम दृष्टिजन्य विश्वास हो ।  एउटा प्रश्न समवयी अध्यतासँग राखिहालौँ – वाध्यताभन्दा बाहिरका कुनै पनि जानकारलाई यो बजेट धेरै अर्थमा राम्रो हो भन्ने लागेको छ त ? वा यति चर्को आलोचना आफ्नो जीवनको सुनुवाइमा अर्को कुन चाहिँ गुन्जिन्छ ? एकपटक सोचौँ त ?

हाम्रो जीवनले धेरै बजेट सुनेको छ । तिनको प्रभाव, दुष्प्रभाव भोगेको छ । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले आफैलै प्रस्तुत गरेको बजेटलाई नराम्रो भनेका छैनन्,  भन्दैनन् । तिनका समर्थक र ताबेदारहरुले ताली पिट्ने परम्परा सदाबहारै हो । बजेटहरूको इतिवृत्तमा सबैभन्दा राम्रो बजेट आफैँले दिएको भन्ने प्रत्येकपटकको गर्वोक्ति नै छ । अहिले पनि त्यही हो । वर्षौँदेखि यस्तो दाबा गरिने सयौं बजेटका भोक्ता नेपालीको आर्थिक क्षमता किन झन्झन् आकाशको फल भएको हो त ? 

तत्कालीन श्री ५ को निर्दलीय, पञ्चायती सरकारको बजेट पनि सुनियो । भोगियो । राजाले अंकुश समाएको त्यसबेलाको सरकार जनताको पनि होइन । सम्बोधनमा नेपालको पनि थिएन । त्यो सबै श्री ५ को सरकारको एकलौटी थियो । वंशीय एकलौटी । पञ्चहरू त्यही घेराको इर्दगिर्द ‘झुम् बराबर झुम् सराबी’ हुन्थे । त्यही वरिपरि सत्ताको मद थियो, मात्सर्य थियो र चकाचौँध हुन्थ्यो । जनतालाई बाहिर राख्ने त्यो पर्खालको घेराभित्रको आशीर्वादमा सत्ताको मद, मात्सर्य प्राप्त हुन्थे । त्यतिबेला जनताको कुरा के गर्नु ?

अहिलेको बजेटको सन्देश पनि त्यस्तै देखियो । प्रकृति पनि त्यही । प्रवृत्ति पनि त्यही । चारजना शीर्ष पदाधिकारीको जिल्लामा भौतिक निर्माणसम्बन्धी ५१ प्रतिशत रकम पढाइने ? बाँकी ७३ जिल्लालाई ४९ प्रतिशत बाँड्ने ? यो कस्तो बजेट हो ?  बजेटको धोक्रो आफैतिर तान्ने भाग्यमानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, स्वयं अर्थमन्त्री र अर्का भौतिक निर्माण मन्त्री रहेछन् ।

यस्तो बजेटलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विज्ञले जवाफ देलान् । तर, यिनीहरु राष्ट्रिय नेता हैनन् भन्ने प्रमाणित चाहिँ भयो । सबै जिल्ला,  त्यसमाथि पिछडिएका जिल्लाको भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तिनको पदीय दायित्व होइन र ?

नैतिकता त देखिएन नै देशको समग्र भौतिक हिस्साको ५१ प्रतिशत आफ्नै भागमा खन्याउने यी चारजनालाई सार्वजनिक लज्जाबोध पनि भएन ?  सिँगो देशप्रति नै आफ्नो समान दायित्व छ भन्ने बोध यिनीहरुलाई कत्ति पनि भएन, छैन ? यस्तो भ्रष्ट तावेदारी र चाकरीले पञ्चायती प्रवृत्तिलाई पनि ओझेलमा पारेको छ ।

‘...देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तो । के देउवा, दाहालसँग छ चित्त बुझ्दो उत्तर छ ? वा बजेटलाई समन्यायिक बनाउने सार्वजनिक अठोट र जनताप्रति इमान व्यक्त हुनसक्छ यिनीहरुबाट ? कमसे कम नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले त यस्तो प्रवृत्तिलाई उत्साहित नगर्नु पर्थ्यो नि । उनी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र अर्थमन्त्री उनकै टोकरीका पात्र थिए त !

विद्युतीय गाडीमा गरिने करको दर बाहिरिएपछि एघार सय गाडी रातारात भित्रिए भन्ने सार्वजनिक समाचार र संसद्मासमेत व्यक्त  तथ्यलाई सरकारी पक्षले सही जबाफ दिन वा खण्डन गर्न सकेको छैन । किन यस्तो असमर्थता ?  यसको जबाफ प्रधानमन्त्री कि अर्थमन्त्रीले वा मन्त्रिपरिषद्ले दिने ? कुरा साना विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क बढ्ने र ठूलाको घट्ने हो । भयो यस्तै ।

केही उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको छ । यसअघि आलु, प्याजजस्ता खाद्य सामग्री वस्तु भ्याट मुक्त थिए । । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तवेत्ता भन्छन् – विश्व बजारमा अति कम jस्तुमा मात्र भ्याट छुट हुन्छ । एकाध दर्जन वस्तुलाई मात्र भ्याट छुट दिइन्छ । नेपालमा एक सयभन्दा बढी खाद्य वा सेवा क्षेत्रका वस्तुलाई भ्याट मुक्त सूचीमा राखिएको छ । ओ आफैँमा गलत हो ।  ।

यही भनाइ अनुसार भ्याट लाग्यो रे ! लगाइयो । यो कुरा त बुझियो । तर, भ्याट लगाएसँगै बढ्ने भाउ, यही निहुँमा व्यापारीले बढाउने बजार भाउ र बजारको अराजकता नियन्त्रणमा राख्ने कसले ?  भ्याट असुल्नुसँगै यस्तो दायित्व समेत सरकारको हो कि होइन ? सरकार तहबिलदारमात्र हो कि जनपक्षीय दायित्व निर्वाह गर्ने नागरिक संस्था पनि हो ?  उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने मर्का बुझ्ने कसले ? नेपाली उत्पादनलाई उत्साह र बजार व्यवस्थापन गर्ने कसले ? 

अर्को टिप्पणी भएको विषय हो नीति निर्मातालाई वडा अध्यक्षले गर्नसक्ने, मिल्ने वा गर्नुपर्ने कामको लागि दाममाम वितरण - अर्थात्, स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा सांसद्हरूको आर्थिक हस्तक्षेप । बजेटमार्फत तिनलाई पाँच पाँच करोड दिने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदीय विकास कोषको नाममा दिइने यो रकम सत्ताको लागि सांसद्को समर्थन जोगाइराख्न, बनाइराख्नका लागि हो भनिन्छ । एक अर्थमा सांसद्को खरिद ।

एकातिर खर्च कटौतीको नाममा कर्मचारीले खाइपाइ आएको अरिरिक्त भत्ता खारेज गर्नु र अर्कोतर्फ सांसद्हरुलाई अनपेक्षित रकम बाड्नु ?  यो कस्तो अन्तर्विरोध हो बजेटको ?

अब, कुन वर्ग, व्यवसाय र पेसामा संलग्न महारथीले यस बजेटलाई सामयिक, सन्तुलित र आर्थिक परिस्थिति अनुकूल  भनेको छ ?  सोचौँ त । हो,  बजेट शतप्रतिशत अनालोच्य हुँदैन । आलोचनाको छिद्र सबैमा भेटिने नै हुन् । तर, यतिधेरै आलोचना र सामाजिक तिरस्कारको दस्ताबेजमा दर्ज अर्को कुन बजेट थियो, वा छ नेपाली अर्थ इतिहासमा ? स्वतन्त्र समीक्षक वा बजेट वेत्तासँग राखिएको जिज्ञासा हो यो ।

सत्ता पक्षकै सांसद्हरू र ती सम्बद्ध दलले बजेट केन्द्रित अन्याय सहन सकेनन् । संसद्मा, सडकमा र सार्वजनिक मञ्चमा सुनिने गरी ती बोले बजेटविरुद्ध । यी सांसद्मात्रै किन अन्ततः आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ता पनि उत्साहित भेटिएनन् । निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट सुनिएन । किन ?

यसपटक सत्तापक्षकै केही सांसद्ले बजेटको अव्यवस्थाप्रति विवेक बोले । स्वतन्त्र बोले । चारैतिर गुञ्जिएको यही, यस्तै आबाजले घोषित बजेटलाई ‘लम्फु’ भन्नेमा दर्ज गरायो । प्रतिपक्ष त्यो पनि नेकपा (एमाले)जस्तो ‘गोयबस्ल्य’ प्रतिपक्षको आलोचना अनौठो होइन । एमाले अफ्ना सबै वैध, अवैध र अनियमित कर्म, कुकर्मलाई वैधताको जामा पहिर्‍याएर हुँकार गर्न सिपालु छ । उसको शैली, हैसियत, परम्परा, संस्कार र हाँकोडाँको यस्तै रह्यो ।

किन्तु सत्ता पक्षीय सांसद्, तिनका दल र आर्थिक क्षेत्रका पेसा, व्यवसायी वा वित्तवेत्ताको आलोचनाको अर्थ छ । सन्देश छ । दलको ह्विपमा बजेट पारित होला,  हुन्छ नै । भित्रभित्रै मिलाउने बैठक भएकै छन् । सांसद् जो सत्ता पक्षका थिए, तिनले बोलेको स्वतन्त्र विवेकको सन्देश जताततै पुगेको छ । स्वतन्त्र चेत र दलीय तानाशाहीको मूल्यांकन समाजले गर्ने नै छ । साधुवाद जननिर्वाचित ती विवेकी सांसद्लाई जसले स्वतन्त्र बोल्ने अभ्यास गरे । आलोचनात्मक चेत उघारे ।