प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय भ्रमणका रूपमा जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका छन् । भ्रमण केही महिनाअघि नै हुने भनिए पनि आन्तरिक राजनीतिसमेतका कारण पछि सरेको थियो । उनका अधिकांश पूर्ववर्तीलेजस्तै पदभार सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि भारतबाट पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण सुरु गरे । 

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरलगायत विभिन्न भारतीय विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरे । यसका साथै उनले नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित हुँदै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गरे । भ्रमणका क्रममा पहिलो दिन प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदी तथा राष्ट्रपति मुर्मुसँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ मा आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै भनेका छन्-  ‘मलाई याद छ, नौ वर्षअघि सन् २०१४ मा मैले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरेको थिएँ । त्यसबेला मैले भारत–नेपाल सम्बन्धको ‘हिट’ सूत्र दिएको थिएँ– राजमार्ग, हाइ वे र ट्रान्स वे । हाम्रो सिमाना बाधा नबन्नेगरी सम्बन्ध स्थापित गर्छु भने । आज, नेपालका प्रधानमन्त्री र मैले हाम्रो साझेदारीलाई 'सुपरहिट' बनाउन धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएका छौँ" । भ्रमणका क्रममा दुवै देशले ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, कृषि, डिजिटल भुक्तानीलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा ७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका कम्पनीहरूबीच विद्युतीय भुक्तानी गेटवेलाई एकीकृत गर्न समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले दुवै देशका व्यवसायी, विद्यार्थी र पर्यटकका लागि डिजिटल कारोबार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

नेपाल र भारतबीच समान संस्कृति र जनस्तरको बलियो निकटताले जोडिएको दीर्घकालीन र ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ । यद्यपि, विभिन्न सीमा विवाद र कतिपय विषयमा राजनीतिक मतभेदले गर्दा यो सम्बन्धमा उतारचढाव हुँदै आएको छ । सम्बन्धमा उतारचढाव भए पनि दुवै देशबीच खुला सिमाना छ र दुई देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा जानआउन रोकतोक छैन । त्यसैगरी, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रायः 'रोटीबेटी'को सम्बन्ध पनि भनिन्छ ।  

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको विश्लेषण गर्दा भ्रमणका क्रममा नेपालका विभिन्न पक्षलाई आगामी दिनमा मूल्याङ्कन र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रमणका क्रममा विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसको नेपालका लागि फाइदा र बेफाइदाको विश्लेषण गर्दै देशका बुद्धिजीवी र सरकारमा व्यापक छलफल आवश्यक हुन्छ । 

भ्रमणको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेका थिए । यसबाट विदेश नीति निर्माणमा भारतले बुद्धिजीवीहरूलाई दिएको महत्त्व स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । अजित दोभालसँगै प्रधानमन्त्री दाहालसँग भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले पनि भेटेका थिए ।  उनी नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत पनि हुन् ।

नेपालको तर्फबाट भने प्रधानमन्त्री दाहालसँग उनकी छोरी गंगा दाहाल थिइन् । उनीसँग विदेश नीतिसम्बन्धी विशेषज्ञता छैन । यस्तोमा उनको भूमिका स्वाभाभिक थिएन । धेरैजसो देशहरूमा उनीहरूले विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् र त्यस्ता विज्ञहरूले विदेश नीतिको निर्णयमा सल्लाह दिन प्रमुख भूमिका खेल्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा भने नेताहरूको विदेश भ्रमणको प्रयोजन औपचारिकता पूरा गर्नुमात्र हुँदैआएको छ । यसैले न कुनै ठोस उपलब्धि दिन सकेको छ न कुनै परिणाम ।  त्यस्को एउटा कारण विदेश नीति निर्माणमा विज्ञहरूलाई उचित भूमिका दिन नसक्नु पनि हो । कूटनीतिको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अब्बल व्यक्तिहरू लाई उपयोग गर्दै अगाडि नबढ्नु हो। 

कूटनीतिमा नोट लिनु बैठकको गम्भीरता र तयारी देखाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ।  सार्वजनिक भएको तस्बिरमा हेर्दा बैठकमा नेपालको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधिले नोट लिएको देखिएन भने भारतीय पक्षबाट सबैले नोट लिइरहेका थिए । त्यस्तै, नेपाली नियोगबाट पूर्वतयारी नभएको कारण बैठक हलमा सुरुमा नेपाली पक्षका सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश सूची नाममा नभएको भन्दै प्रवेश दिइएको थिएन । आगामी दिनमा विदेशमा रहेका नेपाली नियोग र त्यस्ता बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले पनि यस्ता कुरामा राम्रो तयारी गर्नुपर्छ । 

अर्को विषय भारतले दिएको 'मुर्रा भैसी' हो ।  यो विवादको विषय बन्यो तर यो मन्त्रालय स्तरको सम्झौताको फलोअप हो र कूटनीतिमा विभिन्न देशहरूले जनावरहरू उपहारस्वरूप दिन्छन् । यो सामान्य विषय थियो  । 

औपचारिक वार्तापछि प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री दाहालले जारी गरेका संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुवै नेताले सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यद्यपि, लामो समयदेखि चल्दै आएको यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हेर्न भने बाँकी छ । भ्रमणपछि पत्रकारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा विवादबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीसँग दुई देशबीचको सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न पक्षमा छलफल भएको बताए । साथै, उनले विवाद समाधानका लागि बंगलादेशको उदाहरण महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने पनि बताए । बंगलादेश र भारतले दशकौं पुरानो सीमा विवादलाई भूमि आदानप्रदान सम्झौतामार्फत् समाधान गरेका थिए । 

नेपाल, भारत हुँदै बंगलादेश पुग्ने बाटो पाउन आतुर रहेको छ । बंगलादेश जाने मार्गको सट्टा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि दुवै नेताबीच एउटा विकल्पका रूपमा कुराकानी भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यो चर्चा गरिएको मार्ग "चिकन नेक" हो जुन भारतको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थान हो । भारतले आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने यस मार्गको नियन्त्रणमा यथास्थितिमा सानो परिवर्तन पनि चाहँदैन । त्यसैले, नेपालले सीमा विवाद समाधान गर्दा चनाखो हुनुपर्छ र त्यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी बुद्धिजीवी र सुरक्षा विज्ञहरूबीच व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

भारत र चीनबीचको मतभेद र दुवैको नजिकको छिमेकी हुनुका नाताले नेपालको आफ्नै रणनीतिक महत्त्व छ । त्यसैले नयाँ दिल्लीले चीनसँगको नेपालको सम्बन्धलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दै आएको छ । नेपाल एक सार्वभौम देश हो । भारतले  चीनसँगको नेपालको सम्बन्धमा शंका गर्नु उचित हुँदैन । किनभने नेपालको पनि दुवै देशसँग सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्ने आफ्नै रणनीतिक बाध्यता छ ।

भारत-चीन सम्बन्धकै कारण चिनियाँ सहयोग वा लगानी निर्मित आयोजनाप्रति भारतीय आशंकाका कारण नेपालले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय हवाई रुटमा पर्याप्त पहुँच पाउन सकेको छैन । दुवै आयोजना या त चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ कम्पनीले बनाएका हुन् । विज्ञहरूका अनुसार चिनियाँ परियोजनालाई लिएर भारतको सुरक्षा चिन्ता हुनसक्छ ।

यद्यपि, दुई देशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ "अन्तरदेशीय सिधा रुटले पोखरा र भैरहवाका क्षेत्रीय विमानस्थलहरू बीचको उडानलाई सहज बनाउनेछ र यसले हवाई यात्रुहरूको समय र पैसाको बचत गर्नुका साथै भारत र नेपालबीचको हवाई सम्पर्कमा पनि सुधार गर्नेछ ।" 

दुवै देशको सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पनि चीन वा भारत दुवै देशको सुरक्षा हितमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधि गर्नबाट जोगिनु पर्छ । हामीले हाम्रा दुवै नजिकका छिमेकीहरूबाट अधिकतम आर्थिक लाभ खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्दा तत्कालै आउने धेरै सबालहरू हुन्छन् । यस्ता विषयलाई राष्ट्रिय सहमति र परिपक्व संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपनि त्यतिले मात्र सफलता हासिल हुँदैन । यसमा काम गर्ने संयन्त्र र कार्यविधिसहित ठोस र बलियो इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यसैगरी, हामीले विशाल भारतीय बजारलाई सदुपयोग गर्न र ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादकत्वमा सुधार गर्नुपर्छ । तबमात्र यस्तो सम्झौताले ठोस परिणाम ल्याउनेछ ।

समग्रमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण मध्यम रहेको देखिन्छ । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट गेटवेको एकीकृत र ऊर्जासम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता भए पनि पर्याप्त तयारी  भएको भए यो भ्रमण थप लाभदायी हुन सक्थ्यो ।  भ्रमणको क्रममा धेरै कमजोरी देखिए । आउँदा दिनमा यस्तो कमजोरी सुधार गर्दै  अगाडि बढ्नुपर्छ । साथै आगामी भ्रमणमा अहिले भएका सम्झौताहरूको नियमित अनुगमन गर्दै र यसको प्रगति नियालेर अघि बढ्नपर्छ ।