काठमाडौं । पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), होटेल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान), वायुसेवा सञ्चालक संघले सरकार समक्ष यस्तो माग राखेका हुन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि व्यवस्था गरेका करका दर खोरज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । व्यवसायीले पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेका करका दरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । 

व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै संघ/संगठन सम्मिलित विज्ञ समूह/समिति बनाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरू एक वर्षपछि मात्र लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

व्यवसायीहरुले कोभिड १९ महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कंदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन भन्दै बजेटमा भएका घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर गर्ने बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटनका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालमा फ्लाइट भाडा महंगो भएको बताए । उनले सस्तो गन्तव्य भनिरहँदा भाडादर भने महंगो भएको बताए ।

सरकारले करका दर हेरफेर गर्दा केमा बढाउने र केमा घटाउने भन्ने कुनै छलफलबिना नै भ्याट बढाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । 

कार्यक्रममा बोल्दै ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोलाले सरकारले देशलाई लगिरहेको गतिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । उनले पर्यटन व्यवसायीहरूले चाबी सरकारलाई बुझाएर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए ।

सरकारले नेपालमा हवाई टिकटका भ्याट लगाउँदा विदेशी एजेन्सीबाट टिकट बुकिङ बढ्न सक्ने चेतावनी समेत व्यवसायीले दिएका छन् । 

भ्याट लगाउँदा विदेशी पर्यटकको टुर प्याकेज महंगो हुने भन्दै व्यवसायीले नेपाल भ्रमणबाट निरुत्साहित हुने बताएका छन् । हिमाल आरोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, टुर तथा सफारी प्याकेज कम्तीमा एक वर्ष अगाडिबाटै बुकिङ गरी सोअनुसारको मूल्य राखिने गरेको भन्दै नयाँ थप भएका कर र शुल्कले व्यवसायी मारमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।