काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने अस्पतालसहित स्वास्थ्य संस्थामाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक नदिई नर्सहरूलाई काममा लगाउने विषय मान्य नहुने भन्दै मन्त्री गिरीले त्यस्ता अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामाथि अनुगमन गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्ने बताए ।

आइतबार काठमाडौंमा नेपाल नर्सिङ संघको ६१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले मासिक ८/१० हजारमा नर्सहरूले काम गर्नुपर्ने कहाली लाग्दो अवस्था आफूले सुनेको बताए । तथ्य र प्रमाण जुटाउनका लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल अनुगमन गर्ने घोषणा उनले गरे ।

मन्त्री गिरीले नर्सहरूको श्रमशोषण गर्ने अस्पतालसहित स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण नगर्नेदेखि संस्था नै खारेज गर्न सरकार बाध्य हुनेतर्फ सचेत गराए । उनले नर्सहरूलाई ‘अनलाइन पेमेन्ट’को व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रका अस्पतालसहित स्वास्थ्य संस्थालाई आग्रह गरे ।

“अहिले मैले सुनेँ– नर्सहरूले आठ हजार, १० हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा सुनिरहँदाखेरि योभन्दा भयावह र कहाली लाग्दो अवस्था केही पनि हुन सक्दैन । यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । म यहीँबाट भन्न चाहन्छु– यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिईकन, तलब, भत्ता पनि नदिईकन काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने कुरा कुनै पनि मूल्यमा ठिक हुन सक्दैन । उचित मान्न सकिँदैन । त्यस्ता संस्थाहरूलाई, त्यस्ता निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू जहाँजहाँ छन्, त्यसको राम्रो ढंगले मन्त्रालयबाट अनुगमन हुनेछ । र, त्यस्ता संस्थाहरूलाई आवश्यक कारबाही हाम्रो तर्फबाट हुन्छ,” उनले भने, “म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो प्रस्ट कुरा हो । यसमा सम्झौता हुनेवाला छैन । सम्झौता गरिँदैन । नियमित रूपमा हामी अनुगमन गर्छौँ । त्यस्ता तथ्य र प्रमाणहरू भेटिए भने हामी यसको नवीकरण नगर्ने र खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएर जानुपर्ने पनि हुनसक्छ । हामी त्यो काम गर्छौँ । ती कुराहरू तथ्य र प्रमाणको आधारमा तपाईंहरूले पनि सूचना दिनुहोस् । अब नर्सहरूको तलब पनि डिजिटल पेमेन्ट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अनुगमन गरेर मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।”

मन्त्री गिरीले कोरोनाकालमा नर्सहरूले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गरे । उनीहरूलाई आवश्यक तलबभत्तासहितको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।