काठमाडौं । जबजब सरकार दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने भनेर तात्छ र विभागीय मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू सलबलाउँछन्, निर्देशक मनोज पण्डितलाई छटपटी हुन्छ । उनकै शब्द सापटी लिने हो भने उनलाई आत्मग्लानिले पोल्छ ।

किन ?

किनकि, दोलखामा फिल्म सिटी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति मनोज नै हुन् । तर, उनले दोलखा फिल्म सिटीका लागि उपयुक्त ठाउँ भनेर अध्ययनै गरी गरेको प्रस्ताव थिएन । एउटा कार्यक्रम सफल बनाउन स्थानीयको सहयोगको लोभले गरेको योजनाबद्ध प्रस्ताव थियो । तर, त्यही प्रस्तावका भरमा सुरुमा दोलखामा फिल्म सिटी बन्ने हल्ला चल्यो । पछि सरकारले त्यहाँ फिल्म सिटी बनाउने निर्णय गर्‍यो । बजेट विनियोजन भयो । र, शिलान्यास पनि । बिनाअध्ययन नै फिल्म सिटी बने त्यसको अवस्था भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्ने कुराले मनोजलाई पिरोलिरहन्छ ।

“मैले त्यो समय दोलखामा फिल्म सिटीको प्रस्ताव नै नगरिदिएको भए आज यो अवस्था नै आउने थिएन कि भन्ने मलाई भइरहन्छ,” मनोज भन्छन्, “सम्भाव्यता अध्ययनबिना एउटा कार्यक्रम सफल बनाउने लोभले त्यति ठूलो प्रस्ताव किन गरेँ भन्ने मलाई आजका दिनसम्म आत्मग्लानि भइरहन्छ ।”

चलचित्र निर्देशक समाजले वर्कसप आयोजना गर्न स्थानीयको सहयोग पाउने उद्देश्यले दोलखाको डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटीको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसको संयोजन आफूले गरेको मनोज स्मरण गर्छन् । तर, यो कुनै औपचारिक र लिखित प्रस्ताव थिएन । त्यही प्रस्तावका आधारमा सरकार कुनै अध्ययन नै नगरी अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।

“कुनै पनि परियोजना सुरु गर्नु अगाडि उक्त भूगोल लाभग्राही अथवा लाभ लिने पक्षका लागि उपयुक्त छ/छैन भनेर राय–सुझाव लिइन्छ । यहाँ यो काम भएको छैन,” उनी भन्छन् ।

काठमाडौंबाट त्यति टाढा फिल्म सिटी बनाउँदा त्यसको उपयोग नेपाली चलचित्र उद्योगले गर्छ कि गर्दैन, काठमाडौंबाट निकै टाढा रहेको त्यो ठाउँ फिल्म सिटीका लागि उपयुक्त हो/होइन भनेर चलचित्र विकास बोर्डले चासो राख्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुःखद भएको मनोज बताउँछन् । सम्बन्धित पक्षले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उल्टै सरकारी सम्पत्ति खर्च गराइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

आवश्यक हो, ढिलो नगरौँ
चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार राई भने फिल्म सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेरै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँछन् । “सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले फिल्म सिटीका लागि डाङडुङे डाँडा उपयुक्त भएको देखाएपछि बोर्डको मातहतमा सेतीदेवी सामुदायिक वनले संरक्षण गरेको करिब दुई हजार रोपनी जग्गा आएको छ । हालसम्म यो परियोजनामा सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक खासै खर्च भएको छैन,” बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राई भन्छन्, “बोर्डमा कसैले अध्ययन भ्रमण भन्दै समिति बनाउने र त्यसबापतको तलबभत्ता लिएको छ भने त्यो व्यक्तिको कमजोरी हो ।” तर, सरकारको ठूलो रकम हालसम्म खर्च नभएको उनको जिकिर छ ।

सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय हुँदै प्रतिवेदन क्याबिनेटसम्म पुगेको स्मरण गर्दै बोर्डमा बलियो इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आए फिल्म सिटी बन्ने राई बताउँछन् । यद्यपि, बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्षको मात्र हुने भन्दै ६ महिना बुझ्दैमा जाने र फिल्म सिटीजस्तो ठूलो परियोजना डेढ वर्षमा पूरा नहुने उनी बताउँछन् ।

सरकारी प्रक्रिया सबै पूरा भइसकेकाले काम अगाडि बढाउने नेतृत्व बोर्डमा आएको खण्डमा फिल्म सिटी निर्माण हुनेमा उनी ढुक्क छन् । तर, नेतृत्वमा जो आयो, उसले आफ्नै ठाउँमा लैजाने सोचले अगाडि बढ्दा समस्या भएको राईको बुझाइ छ । बोर्ड नेतृत्वको गृहनगरअनुसार कहिले सुर्खेत त कहिले सिरहा/सप्तरीमा फिल्म सिटी बनाउने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गराउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।

फिल्म सिटीका लागि दोलखा टाढा रहेको भन्ने चलचित्रकर्मीको टिप्पणीमा उनी बलिउड र हलिउडको उदाहरण दिन्छन् । उनका अनुसार सुरुमा मुख्य सहरबाट हलिउड र बलिउड पनि निकै टाढाजस्तो देखिएको थियो । पछि बस्ती विस्तार हुँदै जाने क्रममा पायक पर्ने भएको उनको बुझाइ छ । तीन घण्टामा दोलखाको डाङडुङे डाँडा पुगिने भन्दै उनी यसलाई टाढा भन्न नमिल्ने जिकिर गर्छन् ।

काठमाडौंबाट नजिक भए राम्रो
चलचित्र निर्माता छविराज ओझा दूरीका हिसाबले दोलखा टाढा रहेको बताउँछन् । नेपाली सिनेमा उद्योग काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले सकेसम्म यहीँ नजिकै फिल्म सिटी हुँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

“हामी अधिकांश कलाकार काठमाडौं बस्छौँ । हामी पोखरा जाऊँ वा इलाम कलाकार काठमाडौंबाटै जाने हो । इकुप्मेन्ट काठमाडौंबाट लैजाने हो,” छविराज अगाडि थप्छन््, “त्यसैले सकेसम्म दिनभरि सुटिङ गरेर म घरमै जान्छु भन्नेलाई साँझ काठमाडौं आउन सक्ने दूरीमा फिल्म सिटी भए सहज हुन्छ ।”

दाता भेटिए, इच्छाशक्ति भएन
चीन र युरोपका दुई देशबाट फिल्म सिटी निर्माणका लागि दाता समेत भेटिइसकेको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राई बताउँछन् । सरकारको लगानीबिनै निर्माण हुने संरचनामा कसैले अवरोध सिर्जना गर्ने वा विरोध गर्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । एउटै ठाउँमा जंगल, खोला, पहाड र हिमाल नजिकै देखिने ठाउँमा मात्र फिल्म सिटी निर्माण गर्न सकिने भन्दै डाङडुङे डाँडा उपयुक्त भएको उनको तर्क छ ।

“हाम्रोमा एउटा फिल्म सिटी अति आवश्यक भइसकेको छ । एयरपोर्टमा सिनेमा खिच्न पाइँदैन । प्रहरी हेडक्वार्टरमा पाइँदैन । यस्ता ठाउँ निर्माणका लागि संरचना बनाउन आवश्यक रहेकाले हाम्रोमा फिल्म सिटी आवश्यक रहेकोमा दुईमत छैन,” उनी स्पष्ट पार्छन् ।

केही चलचित्रकर्मीले अहिले नेपाली सिनेमा उद्योगका लागि आउटडोरभन्दा इनडोर स्टुडियो आवश्यक रहेको वकालत गर्दै आएका छन् । यसबारे राई भन्छन्, “इनडोर स्टुडियो पनि आवश्यक पक्कै छ । तर, यसको मतलब फिल्म सिटी नै आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । दुवै नेपाली सिने क्षेत्रका लागि आवश्यक छ ।”

नेपाली चलचित्र उद्योगले ६ दशक उमेर पकाए पनि हालसम्म न एउटा फिल्म सिटी छ न त गतिलो स्टुडियो नै । बालाजुको एनएफडीसी र बूढानीलकण्ठमा रहेको महजोडीको मह स्टुडियोबाहेक इनडोर स्टुडियो छैन । यी पनि नाम मात्रका स्टुडियो हुन् ।

राम्रो छायांकन स्टुडियो नभएकै कारण सरकारले बजेटमार्फत ‘छायांकनका लागि नेपाल’ कार्यक्रमको सुरुआत गरिसकेको छ । तर, सरकारको अलपत्र कार्यक्रममध्ये यो पनि एक हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्त्वको तत्कालीन सरकारले काठमाडौं उपत्यका वा नजिकै अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न स्टुडियो निर्माणको योजना अगाडि सारेको थियो । त्यो अलपत्र नै छ ।

फिल्म सिटी बने पनि अलपत्र हुने सम्भावना
नेपालमा न्यून बजेटमा चलचित्र निर्माण हुने गरेका कारण हालसम्म फिल्म सिटी नबनेका हुन् । सानो बजेटमा बन्ने सिनेमाले फिल्म सिटी नै भए पनि सेट लगाउन नसक्ने चलचित्रकर्मीको भनाइ छ ।

नेपालको सन्दर्भ र अहिलेको अवस्था हेर्दा फिल्म सिटी त्यो पनि दोलखामा व्यावहारिक नरहेको निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाको धारणा छ । “फिल्म सिटीको कुरा आएपछि तीनजना बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल सकिइसक्यो । केही वर्ष सरकारले बजेट पनि छुट्ट्याएको थियो,” देउजा भन्छन्, “फिल्म सिटी बनाएँ भनेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यहाँ आवश्यक सुविधा पनि दिन सक्नुपर्छ । डाँडामा लगेर यही नै फिल्म सिटी भनेर शुल्क लिएर मात्रै हुँदैन । डाँडै मात्रै देखाइदिने हो भने पूरै नेपाल नै फिल्म सिटी हो ।”

काठमाडौंबाट सकेसम्म नजिकै फिल्म सिटी निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । तर, नेपालमा तत्काल फिल्म सिटी निर्माण सम्भव नभएको देउजा बताउँछन् । सरकारमा रहेको दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र मात्र हुने उनको आशंका छ ।

निर्माता छवि ओझा भने नेपाली सिनेमा उद्योगले सेट लगाएर काम गर्न थालिसकेकाले फिल्म सिटी आवश्यक भइसकेको बताउँछन् । “हामी सेट लगाएर काम गर्न थालिसकेका छौँ । त्यसैले यो आवश्यक भइसकेको हो । तर, त्यो सुविधासम्पन्न र सस्तो हुनुपर्छ ।”

पछिल्लो समय पहिलाको जस्तो घर भाडामा लिएर छायांकन सम्भव नरहेको उनको अनुभव छ । घरका सामान तोडफोड हुने भएकाले पछिल्लो समय छायांकनका लागि स्थानीयले घर नदिने गरेको उनी सुनाउँछन् । त्यसैले आर्ट डिरेक्टरका विविध आर्टमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् ।

फिल्म सिटी सस्तो र किफायती हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । “सेट बनाउँदा प्रयोग हुने सामान भत्काएर आवश्यकताअनुसार अर्को सेटमा पनि प्रयोग हुने भएकाले त्यो सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । हाम्रोमा कम मूल्यमा सिनेमा बन्ने भएकाले त्यहीअनुसारको भाडा पनि सस्तो हुनुपर्छ,” छविराज भन्छन्, “हैदराबादकै फिल्म सिटी धेरै सस्तोमा पाइन्छ । त्यसैले सहज मूल्यमा सुविधासम्पन्न फिल्म सिटी हुने हो भने बजेट पनि बढ्दैन ।”

घरको छायांकनका लागि प्रयोग हुने बेड, सोफा, पर्दाजस्ता सामग्री धेरै हुनुपर्छ । यी र यस्ता सुविधा दिए एउटा फिल्म सिटी नेपालमा सहजै चल्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरी, रेलका लिक, बजार, पसल, मेला, इनडोर स्टुडियो, बारजस्ता सेवा फिल्म सिटीमा अनिवार्य हुन्छ । “मेरो सिनेमामा मेला देखाउनुपर्नेछ, तर फिल्म सिटीमा मेला नभएर कहाँ मेला लागेको छ भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्‍यो भने त्यस्तो फिल्म सिटी चल्दैन,” छविराज भन्छन्, “उपलब्ध हुने सुविधाले नै फिल्म सिटी चल्ने नचल्ने निर्धारण गर्छ ।”

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले समुद्री सतहबाट तीन हजार ३३ मिटर उचाइमा उत्तर–पूर्वमा गणेश, जुगल र गौरीशंकर हिमालको काखमा रहेको दोलखाको डाङडुङे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । नेपाली फिल्ममेकरलाई मात्र हैन, विदेशी फिल्म मेकरहरूलाई लक्षित गरी आवासगृहसहित चलचित्र छायांकनका लागि आउटडोर र इनडोर संरचना निर्माण गर्ने गरी परियोजना पनि तयार पारिएको थियो । परियोजनामा फिल्म सिटीभित्र विमानस्थल, पाँचतारे होटेल आदि छन् ।

के हुन्छ फिल्म सिटीमा ?
चलचित्र निर्माणलाई आवश्यक पर्ने धेरै सामग्री स्टुडियोमा चाहिन्छ । चलचित्र म्युजियम, चलचित्रको आर्काइभसहितको स्टुडियो, मौलिकता झल्कने भवन, हल, मन्दिर, जंगल, खोला, रेलका लिक, नजिकै देखिने हिमाल, पोखरी, रेकर्डिङ स्टुडियो, इनडोर स्टुडियो, विमानस्थल, प्रहरी कार्यालय, होटेल, लज, बजारलगायत सिनेमा छायांकनका लागि आवश्यक पूर्वाधार परियोजनामा समेटिएको छ ।