काठमाडौं । सरकारले नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनले नवजात शिशु मृत्युदर, किशोरी अवस्थामै सुत्केरी, कुपोषण, रक्तअल्पता, परिवार नियोजनका साधन प्रयोगमा कमीलगायतका  समस्याहरू स्वास्थ्यका मुख्य चुनौती रूपमा देखिएको छ । त्यस्तै, पूर्ण स्तनपान गराउने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने, बालबालिकामा पूर्ण खोपलगायतको दरमा पनि उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनका उल्लेख छ । 

घटेन नवजात शिशु मृत्युदर, २१ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी
प्रतिवेदनमा पछिल्लो पाँच वर्षमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपनि नवजात शिशु मृत्युदर घट्न नसकेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार प्रत्येक एक हजारमा २१ जना शिशुको जन्मिएको एक महिनाभित्र मृत्यु हुने गरेको छ ।

यो संख्या सन् २०१६ को सर्वेक्षणमा पनि उस्तै थियो । दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा यो दर १२ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यको अर्को प्रमुख सूचकको रूपमा रहेको कुपोषणको अवस्था पनि अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । पाँच वर्ष मुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणकै कारण पुड्केपना रहेको पाइएको छ ।

सन् २०१६ मा पुड्कोपनको दर ३६ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा ११ प्रतिशतले घटेर २५ मा आइपुगे पनि यो दर अपेक्षाकृत नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका ८ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणकै कारण उचाइ अनुसारको तौल नभएको पाइएको छ । कुपोषणको दर सबैभन्दा धेरै ३६ कर्णालीका बालबालिकामा रहेको देखिएको छ ।

रक्तअल्पता पनि नेपालको स्वास्थ्य विकासको अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह बताउँछन् । सर्वेक्षणअनुसार २१ प्रतिशत गर्भवतीले अहिले पनि घरमै प्रसूति गराइरहेका छन् । २० प्रतिशतले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीमबाट प्रसुति नगराउने गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै, जन्मिएको २३ महिनाभित्र पूर्ण खोप पाउने बालाबालिकाको दर पनि अपेक्षाकृत रूपमा सुधार नभएको रिपोर्टले देखाएको छ । पूर्ण खोप नपाउने बालाबालिकाको दर २५ प्रतिशत रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युको प्रमुख कारकहरूमध्ये झाडापखाला एक प्रमुख कारण हो । तर एनडीएचएस २०२२ को रिपोर्टअनुसार सो उमेरका ४३ प्रतिशत बालबालिकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार नै पाउँदैनन् । त्यसैगरी पूर्ण स्तनपान गारउने दर पछिल्ला दश वर्षमा १४ प्रतिशतले घटेको छ ।

एनडीएचएस २०११ मा ७० प्रतिशत रहेको यो दर २०२२ मा आइपुग्दा ५६ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले पोषण र स्तनपानको महत्वबारे सचेतना कार्यक्रममा ठूलो बजेट खर्चिरहँदा पूर्ण स्तनपान गराउने दर झनै घट्दै जानुमा ऐन कार्यान्वयनदेखि व्यवहारिक चुनौती रहेको डा. पौडेल बताउँछन् । 

त्यस्तै, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगमा पनि अपेक्षाकृत सुधार नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । परिवार नियोजनको माग २१ प्रतिशत जनसंख्यामा अपुग रहेको र विवाहित महिलाहरूमा ४३ प्रतिशतले परिवार नियोजनका कुनैपनि साधन प्रयोग नगर्ने गरेको रिपोर्टले देखाएको छ । 

प्रतिवेदनलाई मार्गनिर्देशन मानेर सरकार अघि बढ्ने 
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ को रिपोर्ट आगामी १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि मार्गनिर्देशक बनेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सिंह बताउँछन् । रिपोर्टले देखाएका चुनौतीहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सके लक्ष्य भेट्न मुस्किल नहुने उनको भनाइ छ ।